आजभोलि सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको खैलिबैली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको टीकाउप्रति छ। पार्टीका शिर्ष नेताहरू फुटको  संघारमा छ्न भने शिर्ष नेताहरूलाई मिलाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन दोस्रो तहका  स्थायी कमिटी र केन्द्रिय कमिटी सदस्यहरु लागि परेका छ्न् । तर तल्लो तहका नेताकार्यकर्ताहरु भने पार्टी बचाउन एक हुन सक्केका छैनन्। सीमित नेता बचाउ, सत्ता बचाउमा फरक-फरक तरिकाले फरक-फरक कार्यक्रम गरिरहेका छ्न्।

बि.सं.२०७५ जेष्ठ २ गते नेकपा एमाले र नेकपा माबादी केन्द्रको एकता पश्चात नेकपा बनेको थियोे जसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् । नेकपाको बहुमतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो। पार्टी एकताको २ बर्ष पुगिसक्दा सम्म पनि स्थानीय तह तथा तल्लो तह सम्म पार्टी र जन बर्गिए संगठनको एकता हुन सकेन भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि ३ बर्षको अवधि सम्म कम्युनिष्टप्रति जनताको जुन आशा थियोे त्यो अनुरुप कामगर्न सकिरहेका छैन।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारि, लोभी तथा स्वार्थी व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा जनता कम्युनिष्टहरुको सत्ता र शासनदेखि निराश र चिन्ताजनक छ्न्। कम्युनिष्टहरु सत्तामा रहेकै अवस्थमा महामारी र बिपत्तिले निम्ताएको समस्या सँग किसान, मजदुर लडि रहँदा सरकारको गतिविधि र शासन सत्तादेखि भने  जनता असन्तुष्ट र आक्रोशित नै रहे।

कम्युनिष्ट सरकारले नै आफ्ना व्यक्तिको नाममा कोरोना महामारीको संकटमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा कानुनी मापदण्ड बिपरित ओम्नी समुहलाई टेन्डर दिएर, गुणस्तरहिन सामग्रीको खरिद गर्न पुग्यो। कम्युनिष्ट सरकार हुँदा भ्रष्टाचार, अपराध, अत्याचारका घटना बाहिर आउनु स्वभाविक नै हो । तर भ्रष्टाचार,अपराध, अत्याचारका घटना दिनदिनै बढदै जानु, नियन्त्रण र सजाय दिलाउन सरकार कमजोर देखिनु तथा भ्रष्टहरुको संजालमा सरकार रमाउँदै जानु कम्युनिष्टहरु क्रान्तिको पथमा पतन हुने संकेत हो।

कम्युनिष्ट सरकार रहेकै अवस्थामा नेपालमा बलात्कृत भएर ज्यान गुमाएकी  निर्मला पन्त जस्ता बालिकाहरुले न्याय पाउन सकस हुनु, ३३ किलो सुनकाण्डको छानबिन नहुनु, वाइडबडी बिमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडी नबढाउनु, यति गोकर्ण रिसोर्टको बिषयमा कुनै कदम नचाल्नु, ललिता निबासको जग्गा अतिक्रमण बारे छानबिन अगाडि नबढनु, ७० करोड घुस माग्ने पुर्व सूचना तथा संञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विरुद्धमा छानबिन नचाल्नु,स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता हुनु, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा १० अर्बको बिल तयार गर्नु, जस्ता अनेकौं कदमले कम्युनिष्ट सरकार जनताको नजरमा गिरेको देखिन्छ।

लेखक

कोहि दलित भएर मारिए, कोहि गरिब भएर मारिए,कोहि बलात्कृत भएर मारिए, कोहि रोगले,कोहि भोगले,कोही ऋणले, कोहि शासकतहरुको दमनले पीडा खेपिरहनुपरेको छ। न्यायका आवज उठाउँदा ती आवज उठाउने व्यक्तिदेखी न्याय दिने क्षेत्र सम्म दमनकारीहरुले कब्जा गरिदिदाँ सामन्य जनताको कुनैपनि कुराको सम्मान र साथ देशभित्र देखिँदैन । सत्ता र सरकार भ्रष्टहरुको कब्जामा चल्दा न्यायका आशाहरु विलय भएका छ्न।

जनताको भरोसा गुम्दा सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले जनताको निम्ति उदाहरणीय कदम चाल्नुपर्ने हो। तर  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको निम्ति गतिलो काम गर्न नसकेको  खण्डमा राजीनामाका कुरा आउनु स्वभाविक हो।  नेकपाका शिर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम जस्ता नेताहरू जनताप्रति कुनै चिन्ता नभएर  प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने सत्ताप्रतिको उग्र लोभ, पार्टी भित्रको मुख्य पदिए जिम्मेवारीको दाउपेचले पार्टीभित्र बिबाद खडा गरेर सरकार ढाल्न र पार्टी फुटको संघारमा पुर्याउनु खोज्नु भने कुनै उपयुक्त ठानिदैँन।

कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलनको खिचातानीले सरकार बिपत्तिमा जनता बचाउनलाई साथमा रहनुपर्ने बेला आफ्नो बचाउलाई नेताकार्यकर्ता सडकमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ। नेकपाका शिर्षनेताहरूको गुटिए लडाइँले कार्यकर्ता देखि कम्युनिष्टलाई भोट हाल्ने जनता समेत गुटिए लडाइँको चर्काचर्किमा फसेकाछ्न। पार्टीभित्र  शक्तिसमीकरणमा केपी शर्मा ओलि पार्टी भित्र बलियो भएको अवस्थामा अर्को नेतृत्वलाई पेलेर मात्र लिने, एकतर्फी मात्र निर्णय गर्ने, अर्को नेतृत्व र नेताकार्यकर्ताको बिचार, सल्लाहसुझावलाई सम्बोधन नगर्ने, सत्ता र शक्ति समीकरणमा बलियो देखिएर मुर्खताले   केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद र पार्टी अध्यक्षको पद धरापमा परेको देखिन्छ।

जब प्रम ओली विरुद्धमा पार्टीमा बोल्न थालिन्छ ती नेताहरुका सपनालाई खेलाई लोभको जालमा पारी सत्तामा रमाइरहन खोज्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीमा देखिन्छ। जसको प्रमुख उदाहरण हो नेता बामदेव गौतमलाई माननीय बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, माधवकुमार नेपाललाई नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष बनाई मौन बसाल्ने, झलनाथ खनाललाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाएर शान्त पार्ने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्दै सान्त्वना दिने यी सबै गतिविधिले केपी शर्मा ओली सत्ता लाेभित खेलाडी हुन भनी प्रष्ट हुन्छ भने अर्को तिर प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतम , झलनाथ खनाल पनि सत्ताकै दाउपेचमै छट्पटीरहेकोे उनीहरुको गतिविधिले देखिन्छ।

किनकि अहिलेसम्म नेकपा यी शिर्ष नेताले नेपाली जनताहरुको पीडा र समस्या बारे एक शब्द बोल्न सकिरहेका छैनन्। रुकुम हत्याकाण्ड , ठुला ठुला भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध र हिंसाका घटना बढदा कानुनी दायरामा ल्याई  सजायको भागेदारी बनाउन कुनै सहयोगि कदम चाल्न सकिरहेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तिमा सम्बोधन गर्ने क्रममा, आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा बनाएर संबिधान संशोधन गरि निशान छापमा समेत नक्सा सामाबेश गर्दा सरकार ढाल्न भारत र भारतीय एजेन्डहरु आफ्नै पार्टी भित्रबाट लागेको अभिव्यक्ती दिदाँ नेकपाका शिर्षनेताहरु चाहिँ तर्सिनुको केही रहस्य हुनसक्छ।

अरु देशलाई दोषी देखाई सरकार संचालनको असफलता बाट भने  प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि पन्छिन भने पाउनु हुन्न। जून अभिव्यक्ति देखि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम एक हुँदै पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिलाई एकलो बनाइएको छ। अर्को तर्फ ओलि निकटका युवानेता महेश बस्नेतको अप्रत्यक्ष सहयोगमा एमाले पार्टी दर्ता गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको घटनाले गर्दा शिर्षनेताहरुको दुरि झन बढन पुगेको छ।

दोस्रो तहका नेताहरु शिर्षनेता मिलाउन कहिले बालुवाटार, कहिले खुम्लटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले भैसेपाटी धाउन थाले भने  कार्यकर्ताहरु  आफ्ना निकट नेता ठानिने, नेता बचाउनलाई सडक र पार्टी कार्यलयमा प्रदर्शन तर्फ लागे यो गतिविधिले कार्यकर्ताहरु भाँडिएका छ्न। त्यस्तै मनपरि सामाजिक संजालमा दिने अभिव्यक्तीले पनि  नेताकार्यकर्ताको सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। सके सबै मिलेर जानुहोस हैन भने पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरुलाई पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा नेताकार्यकर्ताबाट उठान हुँदा पनि शीर्षनेताहरुले यो कदम नचाल्नुमा शिर्षनेताहरू सिरिफ आफ्नो स्वार्थको निम्ति लडरिहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

पार्टी फुटने र सरकार ढल्ने कुराबाट जनताहरु एकदमै निराशा छ्न। महिनैपिच्छे फेरबदलहुने, अनेकौं पार्टी र नेताहरुको सरकार देखि जनता हुक्कदिक्क हुँदा स्थायी सरकार र देशको समृद्धिको निम्ति एमाले र माउबादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी नेकपालाई जिताउन लागे तर अहिले आएर पार्टी फुटाउने र सरकार ढाल्ने जस्ता गातिबिधिले जनतालाई निराशाबादी बनाउँदा जनतामा बदलाको भावना उतपन्न भएको छ। १२ बर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुगाँमा राखेपनी बाँगाका बाँगै भनेझैं दुईतिहाइको सरकार हुँदा नि उहीँ राजनीतिक प्रवृत्ति छ।जाँडरक्सी, मासुको बिल बनाएर स्थानीय सरकारका मान्छेहरुले बजेट निकासी गर्छन् भने बिकासका योजनामा स्थानीय सरकारले बजेट कति हिनामिना गरेका होलान ? जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले आफ्ना आशेपासेलाई रोजगार दिने, ठेक्कापट्टा दिने, सिफारिस दिने अनेकौं कुकदम चाल्दै बजेट सकिरहेका छ्न। तर  सर्वसाधारण जनतालाई नत जागीर छ, नत श्रम गरेबाफत दाम छ, नत श्रम र सिपको सम्मान छ, नत तिनीहरुले सरकारले दिन राहत पाउछन् । बस पाएको भनेको  केवल  पीडा नै पीडा अन्याय सहनुबाहेक केहिछैन, अन्याय हुँदा न्यायको भिख माग्न न्यालय पुगेपनि सरकार कहाँ पुगेपनी पाउने भनेकै थप अन्याय र पीडा मात्रै छ यस्तो प्रवृत्तिले भोट दिएका ती नेता संग बदलाको तयारी नगरी के गरून् त सर्वसाधारण जनता ?

उता बहुमत प्राप्त कम्युनिष्टनेताहरु पद पाउनलाई लडरिहेका छन जनताको पिडाको सम्बोधन नै छैन। नेपाल र नेपाली राजनीतिमा एउटा अचम्म कुरा केछ भने पार्टीभित्रका नेताकार्यकर्ताहरुले, जनताहरुले, भोटरहरुले मिलेर जाउँ एक हौं भन्दा एक हुँदैन तर बिदेशी शक्तिले एक हौं भने एक हुने, फुट भने फुटने, सरकार चलाउ भने चलाउने, सरकार ढाल भने ढाल्न लाग्ने गर्छन्। बिगतमा नेपालको राजनीतिमा हुने बिदेशी हस्तक्षेप मात्रै भारतबाट हुन्थ्यो भने अहिले नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारत संगै चीन पनि उतिकै सक्रिय छ।  हिजो राष्ट्रबादी भन्दै प्रचार गरि चुनाव जितेका नेताहरूले बास्तबमा नेपाली जनताहरुलाई बेकुफ नै बनाएका हुन्।

३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबढी काण्ड, ललिता निबास प्रकरण, स्वास्थ सामाग्री खरिदमा अनियमिता, १० अरबको बिल आदि भ्रष्टगतिविधिको छानबिन, कारबाही र सजाय भएको छ कि छैन? यहीँ नै जनताको पहिलो सवाल हुनसक्छ ।

आज केही परिणाम र प्रमाण पनि हाम्रा अगाडि देखिदै आइरहेकाछ्न। यतिबेला नेपाल र भारतको सिमाबिबाद, चिन र भारतको सिमाबिबादले नेपाल- भारत र चीन – भारत सम्बन्धमा चिसोपना छ। नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार हुँदा चिनसंगको नेपालको सम्बन्ध बढदै जानू स्वभाविक हो। २०७२ सालमा नेपाल भुकम्पले महाबिपत्तिमा परेका बेला नाकाबन्दी गरेको भारतको भर नहुँदा नेपालले चिनसँग व्यपारिक सम्बन्धलाई थप बढाउन चाहानछ।

यसले गर्दा भारतले नेपाल सरकार अर्थात केपी शर्मा ओलिको सरकारलाई चीन नजीक देखेको हुनसक्छ। त्यसै अनरुप भारत केपी शर्मा ओलि नेतृत्वको सरकार ढाल्न चलखेल गर्नसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। नेकपा भित्र विवाद बढदा पार्टी र कम्युनिष्ट सरकार बचाउनलाई चिनियाँ राजदुतको नेकपा नेताहरु संगको भेटघाटलाई नियाल्दा  चिनसंगको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। तर यतिबेला भारत पक्षदर तथा भारतले गलत विश्लेषण गर्नथालेका छ्न। अर्को तर्फ एमसीसी मार्फत नेपाली राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी रणनीति हुँदा यो समयमा नेकपाका शिर्ष नेता र पार्टी पंक्ति गम्भीर हुनुपर्छ।

पार्टीलाई मजबुतिका साथ लैजानुपर्छ। पार्टी बलियो भए सरकार बलियो हुनेछ। पार्टी शिर्ष नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन आजको समयमा जनताको अभिमत र कम्युनिष्टप्रतिको बिश्वासलाई घात गरे भोलिको दिनमा कम्युनिष्टहरुलाई राम्रोसँग जनताले बदला लिनेछन। पार्टी र जनबर्गिए संगठनको एकतामा इमानदार,बैचारिक, स्वाभिमानी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिदैँ  महाधिवेशन तर्फ पार्टी केन्द्रित हुनुपर्छ भने सरकारलाई सफल बनाउन नेताकार्यकर्ता परिचालित गर्नुपर्छ।

सरकारले पनि मजदुर, किसान , जनताको पक्षमा इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जनताको लागी गतिलो कामगर्न नसके, पार्टी बिभाजन भए नेपाली जनताको नजरमा कम्युनिष्टहरु स्वार्थी, लोभी, भ्रष्ट भनेर गिर्नेछ्न। यो समय कम्युनिष्टहरुको सरकार कस्तो हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने बेला हो। त्यसैले ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबढी काण्ड, ललिता निबास प्रकरण यति गोकर्ण रिसोर्ट,स्वास्थ सामाग्री खरिदमा अनियमिता, क्वारेटिन व्यवस्थापनमा १० अर्बको बिल आदि भ्रष्टगतिविधिको छानबिन, कारबाही र सजाय भएको छ कि छैन?

यो नै जनताको लागी सरकार सफल असफलताको मुल्यांकनको पहिलो आधार हुन्सक्ने हुँदा। यस्तै भ्रष्टाचार,अपराध, अत्याचारमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गरि सजायको भागेदारी बनाउनुपर्ने हुन्छ। समाजबाद लक्षित बिकासका कामकार्यहरु संचालन गर्नुपर्छ तब जनताले कम्युनिष्टलाई वास्तविक क्रान्तिकारी र मजदुरबर्गका पार्टी ठान्नेछ्न।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग

उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज

राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ