सुर्खेत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएका यहाँका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको विकल्प खोज्न थालेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विद्यालय क्वारेन्टाइनमा प्रयोग भइरहँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै ती क्वारेन्टाइनको विकल्प खोज्न थालिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमलाल लामिछानेले जानकारी दिए ।

“बैठकले भारत, तेस्रो मुलुकलगायत अन्य जिल्लाबाट मानिस आउने क्रम केही कमी भए पनि हालसम्म नरोकिएको र कोरोनाको सङ्क्रमणसमेत नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले उच्च सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ”, उनले भने, “मूलतः सुरक्षा व्यवस्थामा सहजता ल्याउन र विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिनलाई पालिकास्तरमा एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ जोड दिइएको छ ।”

लामो समयसम्म कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द रही बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा परेको र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरुको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गइरहेकाले सम्भव भएसम्म अन्य भवनको प्रयोग गरी विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाई पठनपाठन सहज हुने वातावरण मिलाउँदै जाने निर्णय गरिएको सूचना अधिकारी लामिछानेले बताए ।

उनका अनुसार सुर्खेतका आधारभूत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय गरेर १ सय ७५ शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन भएका छन् । भारतबाट आएका यो जिल्लाका १४ हजार ८ सय १९ मा उक्त शैक्षिक संंस्थाहरुमा सञ्चालन गरिएका क्वारेन्टाइनमा १२ हजार ८ सय ७० नागरिक बसेका छन् । क्वारेन्टाइन सञ्चालनले विद्यालयमा आगामी दिनमा पर्ने असरबारे पनि अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनअन्र्तगत विभिन्न क्लष्टरको नेतृत्व गर्ने कार्यालय, सङ्घसंस्थाहरुले हुनसक्ने विपद्लाई मध्यनजर गरी आवश्यकतानुसार नियमित समन्वय र सम्पर्कको माध्यमबाट तयारी अवस्थामा रहने निर्णय गरिएको उनले बताए । हाल नेपालमा देखिएको सलहको प्रकोपबाट सुर्खेतसमेत प्रभावित भएकाले यहाँको कृषि बाली नष्ट हुनबाट बचाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

सलहको झुण्डहरु कुन दिशाबाट आएको, कति सङ्ख्यामा रहेको साथै कुन दिशातर्फ जाँदैछन् भन्ने कुराको विषयमा स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखामार्फत जानकारी लिई नियन्त्रणका उपाय अपनाई सोको दैनिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिहरुबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, यस वर्षको मनसुनले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी सबै स्थानीय तहले खोज उद्धारका सामग्री, भारी यन्त्र उपकरण आदिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ ।   रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो, सञ्चालन खर्च कम आउने

सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

बाँकेका किसान चैते धानप्रति आकर्षित

सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधार : विष्णु पौडेल