काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । उनले बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुग्न ६ महिना बाँकी हुँदा पदबाट राजीनामा गरेका हुन् ।

उनलाई पदबाट हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे एउटा टीम नै लागेकाे त्यसमा  मन्त्री भानुभक्त ढकालकाे पनि माैन समर्थन रहेपछि पाेखरेलले राजीनामा गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफलताको लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र यसको कार्यकारी निर्देशकसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु र यस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्रमप्रतिको स्वामित्व र कार्यक्रम लागू गर्ने इच्छाशक्ति पनि त्यतिनै आवश्यक हुने भएपनि आफूले त्यस्तो सहयोगको साटो अवरोधको मात्रै सामना गर्नुपरेको गुनासो पोखरेलले सरोकारवालासँग गर्दै आएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले करिव १ वर्ष अगाडी बोर्डबाट ठूलै प्रयासपछि पारित गराएको संगठन संरचना उपर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै कारवाही अगाडी बढेको छैन । मन्त्रालयले करिव १ वर्ष अगाडी पेश भएको अस्थायी संरचना समेत हालसम्म पारित गरेको छैन । जनशक्तिको अभावमा धरासायी हुन लागेको कार्यक्रमलाई गति दिनेभन्दा पनि मन्त्रालयबाट यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई वेवास्ता गरिएको पोखरेलले अनुभूत गरेका थिए ।

पटक पटक पेश गरेका सुधार कार्यक्रमहरुमा समेत मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही मात्रै भएन बरु उल्टै मन्त्रालयबाट उनलाई विभिन्न आरोप लगाई २०७६ फागुन ७ र २०७७ जेठ १३ गतेगरी २ पटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । यसरी स्पष्टिकरण सोध्दा प्रचलित कानून र व्यवस्थाको समेत हेक्का नराखी कानून विपरित सोधिएको उनको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २२ को उपदफा ३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कुन स्तरबाट स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नरहेका व्यक्तिहरुबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानूनी व्यवस्था विपरित २ पटकसम्म स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।

उनले पहिलो पटक पेश गरेको स्पष्टिकरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट राम्रो अध्ययन समेत नगरी अर्काे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । यसरी पुन स्पष्टिकरण सोधिएपछि आफूलाई जुनसुकै हालतमा निकाल्ने प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पुर्याउन लागिएको भन्ने महसुस गरेर पोखरेल बोर्डबाट बाहिरिएका हुन् ।

कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बोर्डलाई अघि बढाउन गरेका प्रमुख १२ काममा मन्त्रालय बाधक भएपछि उनी राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् । उनले विशेष गरेर गर्न चाहेका १२ प्रमुख सुधार यस्ता थिएः

१. स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र वित्तीय व्यवस्थापन समेत सरकारकै रहेको तर बोर्डको हालको संरचना अत्यन्त फितलो र प्रभावकारी नरेहेको र बोर्डलाई प्राप्त अधिकार सेवा प्रदायक संस्थालाई नियमन र कारवाही गर्न समेत पर्याप्त नरहँदा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गरी बोर्डको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र यसको लागि आवश्यकता बमोजिम विद्यमान स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा समेत संसोधन हुनु पर्दछ ।

२. बीमा कार्यक्रमलाइ ऐनकै भावना अनुरुप सवै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ र यसको लागि स्वास्थ बीमालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग आबद्धगरी यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन समेत हुनुपर्दछ । यसको आरम्भ सबै संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारबाट हुनु पर्दछ ।

३. स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कार्यक्रमप्रतिको जवाफदेहितामा वृद्धि हुनु पर्दछ । साथै, सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बीमा कार्यक्रम प्रति स्वामित्व, असल भावना र लागुगर्ने इच्छाशक्ती समेत हुनु पर्दछ ।

४. सवै नागरिकहरुलाई सेवाको पहुँचमा सहजता हुनु पर्दछ । त्यसको लागि हरेक बस्ती र परिवारलाई आधारमानी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, विकास र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।

५. स्वास्थ्य संस्थाहरुको पूर्वाधार,जनशक्तिको उपलब्धता र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बीमा कार्यक्रम अनुकुल रहनु पर्दछ ।

६. प्रमुख लक्षित वर्गको रुपमा रहेको अति विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने कार्य हाल २६ जिल्लामा मात्र सीमित रहेकोले बाँकी जिल्लाहरुमा समेत गरिवी निवारण मन्त्रालयले सीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

७. नेपाल सरकारकै स्वामित्व रहेका विविध संस्थाहरुद्वारा संचालित एकै प्रकृतिका र योगदानमै आधारित छरिएर रहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुबाट संचालित एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एउटै छातामुनी ल्याई एकिकृत ढंगबाट संचालनमा ल्याउनु पर्दछ ।

८. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियामक निकायको नाताले यस्ता संस्थाहरुलाई दिने अनुदान र चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिने अवसर र प्रोत्साहनलाइ कार्यसम्पादन सूचक बनाइ तोकिएको लक्ष र कार्यसम्पादन को आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

९. हाल प्रयोगमा आइरहेको बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अझ परिमार्जन गरी अनलाइन रजिष्ट्रेसनको विकास गर्नु पर्छ र बीमितहरुको सुविधाको थैलीबाट भएको खर्चको तत्कालै सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ ।

१०. सवै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले दावी व्यवस्थापन आधुनिक विधुतीय प्रणाली मार्फत गर्नु पर्दछ र बीमा बोर्डले प्रयोगमा ल्याएको प्रणाली पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

११. बोर्ड हालसम्म पनि अस्थायी संरचनामै संचालित रहेको र यसको दीर्घकालिन मार्गचित्र समेत नरहेको तथ्यलाइ मनन गरी बोर्डको स्थायी संरचना बोर्डबाट पारित गरी स्वीकृतिको लागि करिव १ वर्ष अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाईएकोमा हालसम्म स्वीकृत नभएकोले मन्त्रालयबाट उच्च प्राथमिकताको साथ स्वीकृत गरिनु पर्छ ।

१२. बोर्डको लागि स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक र कर्मचारीका सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विज्ञको सहयोगमा मस्यौदा भै बोर्डमा छलफल र स्वीकृतिको लागि पेश भएको स्वास्थ्य बीमा कर्मचारी सेवा बिनियमावली २०७६ केही बोर्ड सदस्यहरुको स्वार्थ अनुकुल नरहेको कारण लामो समयदेखि स्वीकृत नभएकोले यसबाट समेत कर्मचारी भर्नादेखि सेवा र सुविधाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य प्रभावित भएकोले यो बिनियमावली तत्काल स्वीकृत गरिनु पर्छ ।

२२ महिनामा के गरे पोखरेलले ?

पोखरेल बोर्डमा जानुअघिसम्म १३ लाख जनसंख्या र ३६ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ५६ जिल्लामा पुगिसकेको छ । थप ४ जिल्लामा सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भै सुरु गर्न मात्रै गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म २८ लाख ६२ हजार जनसंख्यालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीमा केही सुधार आएमा आगामी आवको करिव ६ महिनामा ७७ जिल्लामै बीमा कार्यक्रम पुर्याउने उद्देश्य बोर्डले राखेको थियो । पोखरेलको कार्यकालको शुरुआतमा करिव ३ लाखको हाराहारीमा रहेको अतिविपन्न नागरिक बीमा कार्यक्रम हाल ७ लाखमा पुगेको छ । यसरी पोखरेल कार्यकारी निर्देशक हुनुअघिसम्म शुन्य अवस्थामा रहेको जेष्ठ नागरिक बीमा आबद्धता २२ महिनामा नै ३ लाख नाघेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम आगामी आव भित्र कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत र आगामी ३ वर्षमा शतप्रतिशत नागरिकमा यो कार्यक्रम पुर्याउने गरी बोर्डले कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।

पोखरेलले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि करिव ५४ प्रतिशतमा रहेको बीमा नविकरण दर पछिल्लो अवधिमा ८८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यी हुन् उनको कार्यकालमा भएका प्रमुख १३ सुधार

१. बोर्ड हालसम्म पनि अस्थायी संरचनामै संचालित रहेको र यसको दीर्घकालिन मार्गचित्र समेत नरहेको तथ्यलाई मनन गरी बोर्डको स्थायी संरचना बोर्डबाट पारित गरी स्वीकृतिको लागि करिव १ वर्ष अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पठाइएको छ ।

२. बोर्डको अस्थायी संरचना समेत करिव ३ बर्ष अगाडी स्वीकृत भएको र सोही बमोजिम कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन भएकोमा पछिल्लो समयको कर्मचारी समायोजनबाट बोर्डबाट उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीहरु बाहिरिएकोले बोर्डमा जनशक्तीको अत्यन्त अभाव रही कार्यक्रमा समेत ठूलो प्रभाव परेको हुँदा यसको सम्बोधनको लागि अस्थायी संरचनाको स्वीकृति र केही कर्मचारीहरुको सेवा करारमा नियुक्तिको स्वीकृतीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा करिव १ वर्ष अगाडी पठाइएको थियो । तर, स्वीकृति नआएपछि केही दिन अगाडी पुनः ताकेता गरिएको थियो ।

३. वर्षौंदेखि लाखौंको संख्यामा थाती रहेका सेवाप्रदायक संस्थाहरुका दावीहरुलाई उपलब्ध कर्मचारीहरुको अधिकतम परिचालन गरी उल्लेख्य तहमा राफसाफ गरी यसलाइ आधार तहमा झारिएको छ ।

४. विगतमा करिव ३ सय ५० संस्थाहरुको दावी भुक्तानी गर्दा परम्परागत चेक प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको र यस्तो प्रणालीले दावी भुक्तानीले धेरै समय लिनुको साथै चेक समयमा नपुग्ने, हराउने र अन्य विकृति र समस्या समेत रहेकोले बैंकहरुसँग उच्चतहको सहकार्य गरी हाल आइपीएस÷आरटीजीएस जस्ता भुक्तानीका नयाँ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यस्तो कार्यबाट सेवाप्रदायक संस्थाहरुको समयमै भुक्तानी भएर संस्थाहरु लाभान्वित हुने गरेको र सेवाको प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

५. एकै प्रकृतिका र योगदानमा आधारित एवं सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न निकायबाट संचालित स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी सेवाको दोहोरोपन हटाउने, कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउने र स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्ने तर्फ विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी बहसको थालनी गरिएको छ ।

६. स्वास्थ्य बीमाबारे बजारमा चलेका अफवाह र नकारात्मक कुराहरुलाई चिर्न सवै तहका सरकारहरुसँग आवश्यकता बमोजिम समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रमको बारेमा क्रमशः सकारात्मक भावना जगाइएको र सूचना संचारलाई पनि सुदृढ बनाइएको छ ।

७. स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न अनुगमन कार्यलाई क्रमशः प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ ।

८. बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान हुने सुविधाको थैलीलाई चिकित्सा क्षेत्रको सेवा, सामग्री र औषधीहरुमा भएको मुद्रास्फितीसँग आबद्धगरी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइ यो कार्यलाइ अगाडी बढाइएको छ ।

९. स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्साकर्मीहरुलाई बीमित वा सेवाग्राहीलाई औषधी लेख्दा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका जेनेरिक नाममा मात्र लेख्न उत्पे्ररित गरिएको छ ।

१०. बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने हालको प्रकृयालाई सरलीकृत गरी अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ कार्यको थालनी गरिएको छ ।

११. बीमितहरुले आफ्नो सुविधाको थैलीमा रहेको रकम उपयोगको अद्यावधिक अवस्था जानकारी पाउने गरी एसएमएस सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइएको छ ।

१२. स्वास्थ बीमामा आबद्ध हरेक स्वास्थ संस्थाहरुमा आव २०७७।७८ भित्रै सूचना प्रविधिमा आधारित दावी व्यवस्थापन सेवा प्रयोगमा ल्याउने अभिप्रायबाट विकास साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकार्य अगाडी बढाइएको छ ।

१३. स्वास्थ बीमाको हाल कायम गरिएको योगदान रकमको कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेकोले केहि अन्तर्राट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी विज्ञहरुबाट एक्चुरियन विश्लेषण गरी वैज्ञानिक आधारमा योगदान रकम निर्धारण गरिने कार्यको थालनी गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल