काठमाडाैं । नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले दिँदै आएको द्विपक्षीय सहयोग आगामी सन् २०२४ बाट क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यसो नगर्न जर्मनस्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पहल शुरु गरिएको छ । नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्षरूपमा छ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको जर्मनीको आर्थिक विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) मा छलफल शुरु भएको छ ।

जर्मनीको बिएमजेडको संसदीय समितिमा नेपाललगायत विश्वका अन्य २४ देशलाई सन् २०३० सम्मका लागि द्विपक्षीय सहयोगबाट हात झिक्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि यो प्रक्रियाले निर्णयको रूपमा आएमा नेपालको विकासको एक महत्वपूर्ण दातृ मुलुक जर्मनीसँगको छ दशकदेखि पाउँदै आएको सहयोगको ढोका बन्द हुनेछ । सन् २०२४ देखि नै नयाँ सहयोग रहने छैन र जारी परियोजनाहरुले मात्रै पूरा नहुञ्जेलका लागि निरन्तरता पाउनेछन् । जर्मनीको सहयोग बहुपक्षीय अर्थात् युरोपियन युनियनको तर्फबाट हुने एकमुष्ट सहयोगमा मात्र सीमित रहनेछ । द्विपक्षीयरूपमा मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा २ करोड ५० लाख युरो सहयोग गर्दै आएको छ ।

जर्मनीको सहयोग कटौती हुन नदिन जर्मन–नेपालमैत्री सङ्घ र त्यहाँको लङ याङ नामक गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बिएमजेडमा अपिलपत्र र खुलापत्र बुझाउने काम भएको सङ्घका अध्यक्ष रामप्रताप थापाले जानकारी दिए । अपिलपत्रमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको तर्फबाट १ हजार ५ सय जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलापत्रमा नेपालमा सहयोग पु¥याउँदै आएका जर्मनीका ५० गैरसरकारी संस्थाहरुले सामूहिकरूपमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको थापाले बताए ।

यस अभियानलाई सहयोग गर्न गत मे २३ मा नेपाल जर्मन एकेडेमिक एशोसिएशन (निगास) ले आयोजना गरेको गैसस र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीचको स्काइप मिटिङ गरी मन्त्रालयलाई सहयोग कटौती गर्ने निर्णयमा नपुग्न आग्रह गरिएको थियो । यसबारेमा नेपाल सरकारलाई औपचारिकरूपमा कुनै जानकारी गराइसकिएको नभए पनि अनौपचारिकरूपमा अवगत गराइएपछि सरकारले आवश्यक गृहकार्य थालनी गरेको छ ।

थापाका अनुसार नेपाल लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमणपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमा रहेको, सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा अग्रसर रहेको र भर्खरै कोभिड–१९ को समस्याबाट आफूलाई विस्तारै अगाडि बढाउन लागेको अवस्थामा यसरी लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्रबाट सहयोग कटौती हुने स्थिति आउन नदिन आग्रह गरिएको छ ।

जर्मनीको सहयोग नेपालका लागि आर्थिकरूपमा मात्र नभएर सीप र ज्ञान अभिवृद्धि तथा नयाँ प्रविधिको विकासका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको लङ याङका प्रतिनिधि जेन्नी लडविगले बताए । उनले नेपाल र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६१ वर्षको अवधिमा नेपालको चौतर्फी विकासमा जर्मनीबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवाधिकार संरक्षणमा जर्मनीको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ ।   रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल-कतार द्विपक्षीय वार्ता : नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

छनोट उपसमिति गैरकानुनी भन्दै पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट तत्काल रोक्न अदालतको आदेश

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको चौथो संकरण सुरु, विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्य

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

स्वदेश फर्किए कतारका राजा, राष्ट्रपति पौडेलले गरे बिदाई

अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित