काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन व्यापार फस्टाउँदै गएको छ । तर त्यो अनलाइन मार्फत हुने कारोबारलाई नियमा गर्ने कानून नै छैन् । तर सरकारले अब अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न कानून निर्माणका लागि मस्यौदा निमार्ण गरेको छ ।

नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका करिब १ सय ५० वटा अनलाइन व्यापार कम्पनी छन्। तर कति वटा कम्पनीले अनलाइन व्यापार गरेका छन् भनेर बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई नै थाहा छैन् ।

लकडाउन सुरु भए पछि अनलाइन व्यापार बढेको छ । अनलाइन व्यापार बढेसँगै उपभोक्ताले पनि ठगिएको भने उजुरु दिनेहरु संख्या वृद्धि हुदै गएको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । बिनादर्ता अनलाईनमार्फत वस्तुको मार्केटिङ गर्न थालेपछि यसलाई नियमन गर्न कानून बनाउन लागिएको हो ।

विभागले कानूनको मस्याैदा तयारी गरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयल ‘ई बिजनेश ल’ को मस्याैदादा कानून निर्माणका लागि पठाएको सुवेदीले बताए ।
कनून निर्माण भएर आउने ३/४ महिना लागने छ । मन्त्रालय मार्फत उक्त मस्र्यौदा संसदमा पठाउने छ र त्यस पछि कानून बनेर आउने छ ।

हाल अनलाईन व्यापारीका लागि भनेर निश्चित कानून छैन । अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनी उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागमा दर्ता हुदै आहिरहेका थिए । तर कानूनले यसलाई प्रष्ट बनाउने छ ।

कानून निर्माण भए पछि अनलाइन व्यापारीलाइ पनि सहज हुने छ । विना दर्ता अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन् । अहिले प्रभावकारी कानून नभएको कारणले विना दर्ता अनलाइन व्यापार गर्ने ट्रेन्ड नै चलेको छ । अनलाईनबाट होम डेलिभरी गर्न सकिदो रहेछ भनेर सबै किसिमको अनलाईन व्यवासाय सुरु गर्ने भएको छ । तर कानून निर्माण भए पछि सबै नियमन हुने सुवेदीले बताए ।

कानून निर्माण भए पछि उपभोक्ता र उत्पादकसँग सम्वन्धित अनलाईनमार्फत हुने बजारका धेरै कुराहरु कानूनले निर्देशन गर्नेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै मानिसले बस्तु किन्ने प्रक्रिया नि परिवर्तन हुदै गएको छ । उपभोक्ताले आफुलाई आवश्यक पर्ने बस्तु अनलाईनमार्फत नै अर्डर गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । विस्तरै अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने कारोबारी बढिरहेका छन् ।

अहिले १५० वटा अनलाइन व्यापार कम्पनीहरुले सेवा दिइरहेका छन् । ती अनलाइनले दिएको वस्तुको गुणस्तर, मुल्य र दर्ता भए नभएको लगायतका प्रश्न उठ्दै आएका छन् । केही अनलाइनहरुले आफुखुसी मूल्य राखेर बस्तुको विक्री गर्ने गरेका छन् ।  अनलाइन विक्रेता कम्पनीहरुले बिक्री गरेको बस्तुमा मूल्यमा ठगेको र गुणस्तर कम भएको भनेर उजुरी पर्ने गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

भारतीय आइटी कम्पनी इन्फोसिसको राजस्व वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता