काठमाडौं । नाडाले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ९० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । नाडाले उक्त कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने हालको व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यसलाई वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको हो ।

यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाकोे विश्वास रहेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने बर्तमान व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । यस व्यवस्थालाई खारेज गरी अटोमोवाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदा सरकारी राजश्वमा पनि बढोत्तरी हुने हुने भएकाले सो व्यवस्था गर्न नाडाले माग गरेको हो ।

नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ५ सदसीय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँगको छलफलमा उक्त माग राखेको थियो । नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मोद्रीक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्ने प्रभाव र त्यसको समाधानबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलकोमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मोद्रीक नीति ल्याइने गर्भनर अधिकारीले बताए । साथै, सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले अब सवारी साधनहरुको एसेम्वलिङ्क उद्योग खोल्नेतर्फ पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने उनले आश्वासन दिए ।

उक्त छलफलमा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल लगाएत नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरी, आकाश गोल्छा, सचिव अनुपकुमार बराल, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेति समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विद्युत् उत्पादनको केन्द्र बन्दै ताप्लेजुङ, १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन

जापानलाई ३८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार घाटा

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

सूर्यज्योति लाइफ र प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन

भी-२० बैठकमा मन्त्री पुनले भने- जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान छैन, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ

मेघगर्जन, हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना