नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित वेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्न, विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप क्षमता र व्यवसायिक दक्षतालाई अधिकतम उपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशीलता विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, उच्च र प्राविधिक शीक्षा अध्ययन गरेका वर्गहरुलाई स्वरोजगार बनाउन न्युन लागतमा कर्जा उपलब्ध गराई समाज र रोजगारी श्रृजना गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था गरे अनुरुप विभिन्न आठ शीर्षकमा बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा उक्त परियोजना नै धितोमा रहनु पर्ने व्यवस्था भएको र परियोजनाको मात्र धितोमा कर्जा प्रवाह हुदाँ उच्च जोखिम हुने भएकोले अन्य क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्रिय भएर कर्जा प्रवाह गरेको स्थिति देखिदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ साल मंसिर ११ गते परिपत्र जारी गर्दै २०७७ आषाढ मसान्त सम्म कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी वाणिज्य बैंकले ५००, विकास बैंकले २०० र वित्तीय संस्थाले १०० वटा कर्जा न्युनतम प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी हेर्दा २०७७ बैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २७, विकास बैंकको संख्या २३, र वित्त कम्पनी २२ वटा रहेको अवस्थामा यस वर्षको अन्त्यसम्म कम्तीमा पनि २७ हजार ९ सय ७० जनालाई कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका क्षेत्रमा सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा २०७७ बैशाख मसान्त सम्म यस्तो कर्जा ५ हजार ४ सय २१ जनालाई ३ अर्ब ७० करोड मात्रा प्रवाह भएको र बाँकी अवधिमा समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम फाइल संख्या पुरा हुने स्थिति देखिदैन ।

लेखक

यस वर्षमा सहुलियतपुर्ण कर्जा लगानीको वृद्धि भने उत्साहजनक नै रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा २०७६ आषाढ मसान्तको तुलनामा २०७७ बैशाखमा पुग्दा कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको संख्या ६ हजार ६३ जनाले बृद्धि भएको छ र यस क्षेत्रमा कर्जा रकम समेत १८ अर्ब ५९ करोडले वृद्धि भई कुल लगानी ५० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने यस्तो कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या २३ हजार २ सय ६६ पुगेको छ । साथै कृषि कर्जा बाहेक अन्य सहुलियतपुर्ण क्षेत्रको कर्जामा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या यस वर्ष ४ हजार ३ यस २९ जनाले वृद्धि भएको छ र कर्जा रकम भने ३ अर्ब ६ करोडले वृद्धि भएको छ र यस्तो कर्जा कुल लगानी ३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ र कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या ५ हजार ४ सय २१ पुगेको छ । साथै अघिल्लो आ.व.मा नेपाल सरकारले १ अर्ब २५ करोड व्याज अनुदानमा खर्च गरेको छ । यसरी हेर्दा यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी उत्साहपद नै रहेको छ तर लगानी भएको कर्जा सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ या छैन सो को अध्ययन हुनु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । २०७७ बैशाख महिनाको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा ४ हजार २ सय १९ र विकास बैंकको शाखा १ हजार २ सय १६ वटा रहेको छ । यसरी हेर्दा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तीमा पनि ४८ हजार २ सय ७० जनालाई सहुयितपुर्ण कर्जा प्रवाह गरेमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको रोजगारी श्रृजना कार्यक्रममा ठुलै राहत हुने साथै विदेशबाट फर्किको युवाहरुको समेत ठीक व्यवस्थापन हुनेछ ।

नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्दै दायरा फराकिलो बनाउने र यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने र व्याज, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि रु १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसरी विनियोजन भएको रकम सदुपयोग भई ठीक ढंगले प्रयोग भएमा समाजमा रोजगारी श्रृृजना गर्न र कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्न सकिने निश्चित छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपुर्ण कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जालाई कर्जा निक्षप अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्नु नपर्ने गरी छुट दिएका छ तर तरलता अनुपात बीस प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन नभएकोले कर्जा निक्षेत अनुपातमा मात्र छुट भएकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरु यस क्षेत्रको कर्जामा आकर्षित भएको पाइदैन । यसर्थ यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तरलता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरविचार गरिएमा बैंक वित्तीय संस्थाले समेत आक्रमक रुपमा यस क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने थिए र समाजमा रोजगारी श्रृजनामा एउटा दरिलो भरोषा हुने थियो ।

गत महिनाको तथ्याकं हेर्दा विप्रेषण आप्रवाह ६.१ प्रतिशतले घटेका छ । विश्व नै प्रतिकुल अवस्थामा रहेको र विभिन्न राष्ट्रले श्रम शक्ति कटौती गर्दा आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरु स्वदेश फर्किदा विप्रेषण आप्रवाहमा भारी गिरावट आउने निश्चितै छ । हाल विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको तथ्याकं सार्वजनिक भएको छ । हालको विषम अवस्थाले देशमा अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्रको आयात ठप्प भएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही वृद्धि भएको देखिएता पनि आगामी दिनमा भने विप्रेषणमा आउने गिरावट र आयातमा हुने वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउने र अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा समेत समस्या श्रृजना गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।

विभिन्न राष्ट्रहरुले विकास खर्चमा गरेको कटौतीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु समेत रोजगारी विहीन हुने र नेपाल फर्किने निश्चित छ । यसरी विदेशबाट फर्किएको युवाहरुको सही व्यवस्थापन भएन भने समाजमा ठुलै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम त्यतिकै छ । यसर्थ विदेशबाट फर्किएको तथा स्वदेशमै ज्ञान क्षमता र दक्षता भएको युवाहरुको व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिएमा रोजगारी श्रृजनामा ठुलै राहात हुने छ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालबाट वर्षेनी भारतमा जाने ३ खर्ब भन्दा बढीको विप्रेषण समेत रोकिने र नेपाल अझ बढी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यस तर्फको कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम उच्च हुने भएकोले बैंक वित्तीय संस्थाहरु यसतर्फ आकर्षित भएको पाइदैन । कर्जा निष्कृय भएमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बीमा रकम भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । बीमाको रकम भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र धितो समेत नहुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था यस तर्फ आर्षित नभएको अवस्थामा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु भन्दा प्रक्रिया सरलीकरण भएमा तोकिएको न्युनतम संख्या भन्दा अधिक कर्जा प्रवाह हुने र समाजमा रोजगारी श्रृजनामा ठुलै राहत हुनेछ ।

यसर्थ आजको विषम परिस्थितिमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ । सहुलियतपुर्ण कर्जा ज्ञान सीप क्षमता भएका युवाहरुलाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्दछ । विदेशबाट फर्किएको युवाहरुको सही व्यवस्थापन भएमा उनीहरुले सिकेको ज्ञान, सीप र दक्षताको सही उपयोग भई उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ । स्वःउत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सुवर्ण मौका छ । भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी न्युन लागतमा उत्पादन गर्न र विदेश निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना समेत उत्तिकै छ । यसर्थ उद्यमशीलता विकास गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

पोखरा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी