२०७७ असार ८ गते १३:२४ विकासन्युज
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा अहिले हवाई बीमा शुल्क घट्ने कि नघटने भन्ने विषय चर्चामा छ । विज्ञहरुका अनुसार हवाई बीमाको शुल्क हेरफेर गर्न असम्भव नभए पनि त्यति सजिलो पनि छैन ।
केही साताअघि इन्स्योरेन्स इन्स्टीच्युट नेपालले विभिन्न देशका विज्ञहरुसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्दै बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले हवाई बीमा शुल्क घटाउने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको बताएका थिए ।
नेपालमा हवाई बीमाको रिटेन्सन १ प्रतिशतभन्दा कम छ । यस्तो अवस्थामा हवाई बीमाशुल्क घटाउने प्रस्ताव कार्यन्वय हुन त्यति सहज छैन । विश्वका विभिन्न देशका पूनर्बीमा कम्पनीहरुको सहमति जुटेमा हवाई बीमाको बीमा शुल्क हेरफेर हुनसक्छ ।
अहिले हवाई बीमाशुल्क हेरफेर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बीमा कम्पनी तथा हवाई सेवा संचालकहरुको संस्था नेपाल वायुसेवा संचालक संघले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । विदेशी पूनर्बीमा कम्पनीहरुको समेत सहमतिमा हवाई बीमा शुल्क परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हवाई बीमाका एशोसियन, बीमा कम्पनी तथा पूनर्बीमा कम्पनीहरुले गर्ने निर्णय हेरेर बीमा शुल्क हेरफेर हुने नहुने निश्चित हुने बीमा समितिले बताएको छ । हवाई बीमाशुल्क भनेको अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो । यसले विश्व पूनर्बीमासँग सम्बन्ध राख्न पनि सघाउदै आएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले हवाई बीमाशुल्क सम्बन्धी ठोस निर्णय गरेमा आफूले समन्वयकारी भुमिका खेल्ने बीमा समितिको भनाइ छ ।
सबै २० वटै निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पूनर्बीमा कम्पनी मिलेमा केही प्रतिशत रिटेन्सन राख्न सम्भव रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार विमान संचालकलाई मर्का परेको बीमा कम्पनीहरुलाई थाहा भएपनि बीमाशुल्क हेरफेर हुने सम्भावना न्यून नै छ ।
‘विमानल संचालकहरुलाई अहिले ग्राउण्डेड गरेर विमान राख्दा ठूलै आर्थिक नोक्सानी परेको छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमाशुल्कमा छुट दिन चाहेपनि यसको प्रक्रिया त्यति सहज छैन, विश्व बीमा बजार नै यसमा सहमत हुनुपर्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने ।
बीमा शुल्क छुट दिन सकिने अवस्था भएमा छुट दिने र नमिलेको अवस्थामा पनि शुल्क बुझाउन अवधि लम्वाएर राहत दिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।
जहाज बीमा छुट दिनुपर्ने आवाज विश्वव्यापी रुपमा उठिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रम रोक्न विभिन्न देशहरुले जारी गरेको अन्तराष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्द कहिलेसम्म कायम रहने हो भन्ने कुरा पनि जहाज बीमाको शुल्क घटाउने वा अन्य के कस्तो सुविधा र सहुलियत दिने भन्ने यकिन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
बीमा विज्ञ सुकल्याण पराजुली जहाज बीमा शुल्क नेपाली बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारको नियन्त्रणको विषय नभएको बताउँछन् । हवाई बीमा शुल्क मोटर बीमा जस्तो सम्पत्ति बीमा अन्तरगत नपरी सम्झौतामा आधारित हुने भएकोले सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषय अनुसार नै बीमा शुल्क छुट हुने नहुने विषय समावेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल एयरलाइन्सले आफ्ना जहाजको बीमा शुल्क मात्रै वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा तिर्छ, यो बीमा शुल्कमा नेपाली कम्पनीले बढीमा १ प्रतिशत मात्रै रिटेन्सन राखेका हुन्छन्, बाँकी रकम कुनै अर्काे विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गरिन्छ, त्यो पुनर्बीमा कम्पनीले अर्काे पुनर्बीमा गर्दै माकुराको जालो जस्तो गरी पुनर्बीमा भएको हुन्छ, त्यसैले हवाई बीमामा कुनै देशको कम्पनी वा नियामकको भन्दा पनि विश्व बीमा बजारको विषय हो, त्यसैकारण विश्वभरका जहाज कम्पनी र बीमा क्षेत्र यो विषयमा छलफलमै छन्, हाम्रा कम्पनीले भनेर मात्रै हुने विषय होइन, नेपाल सरकारले पनि कुटनीतिक माध्यमबाट यो विषयलाई विश्व बजारमा प्रवेश गराउन भने सक्छ,’ बीमा विज्ञ पराजुलीले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.