सरकारलाई नै थाहा छैन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धि, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने

  २०७७ जेठ २८ गते १७:४५     सुनिता पुडासैनी

काठमाडौं । सरकारले गाँउ गाँउमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव उपलब्धिहिन देखिएको छ । वेरोजगार युवालाई स्वदेशमा नै कामको वातावरण सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै वि.स २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रममको यो अवधिसम्म आलोचना मात्र भइरह्यो ।

छोटो समयावधिमा धेरै आलोचना खेपेको यो कार्यक्रमको अब भने कार्यविधि नै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको यो कार्यक्रम आगामी दिनमा स्थानीय निकायको मातहतमा नै रहने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको बताइएको छ ।

श्रमदान गरेर हुने कामका लागि सरकारले पैसा लगानी गरेको भन्ने आलोचनादेखि स्थानीय तहमा अतिआवश्यक कामका लागि यो कार्यक्रमले त्यो प्रभाव नपारेको गुनासो पनि आएका थिए । अब यसको कार्यविध परिर्वतन गरेर सिस्टमेछिटक बनजाउने तयारी भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम अन्य बर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी हो ।

यही कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचारु भएको वर्ष आर्थिक २०७५/७६ मा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।
देशमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरु भयो । तर, त्यो अनुसारको रोजगारी युवाहरुले पाएनन् ।

यस कार्यक्रम मार्फत पहिलो वर्षमा २ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरिसकेको यो कार्यक्रमको दावी छ । तर, त्यसको कुनै यकिन तथ्याकं भने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा भने यति नै मानिसले रोजगारी पाए भन्ने कुनै तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार यो वर्ष कति जनाले यो कार्यक्रम मार्फत रोजगारी पाए कुनै तथ्याकं छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत वेरोजगार युवाहरुलाई सय दिनका लागि रोजगारी दिने भने तापनि कार्यक्रम शुरु भएको वर्ष ३० दिनको लागि १ लाख ७५ हजार युवालाई रोजगारी दिएको बताएको छ । तर, उक्त कार्यले दीर्घकालिन उपलब्धि हाँसिल गरेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमा नै रोजगारी विस्तार गरि विस्तारै वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । तर, यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, फूल गोड्ने बाँदर धपाउने जस्ता क्षेत्रमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो ।

चालु आर्थिकमा ६० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिनकै लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको थियो । स्थानीय तहको विकास योजनालाई मध्यनजर गर्दै दिर्घकालिन प्रयोगमा केन्द्रीत भइ काम गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।
श्रममन्त्री रामेश्वर राय भने ६० हजार वेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्योलमा नै रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेपनि ७२ जिल्लामा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण काम निरन्तर हुन नसकेको र कहाँ कति काम भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्धि बारे मन्त्रालय नै जानकार नरहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.