काठमाडौं । सरकारले नयाँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने भनेर बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गर्याे । सरकारले निकालेको सूचनामा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने भएको थियो ।

त्यही सूचना हेरेर दिपक न्यौपानेले ओलिब आयल (जैतुको तेल) को उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने याेजनासहितकाे प्रस्ताव पेश गरे । उद्योग स्थापनका लागि अनुदान लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको सूचना अनुसार स्टार्टअप डट एनपीसी डट जिओभी डट एनपीमा ( startup.npc.gov.np) मा गई रजिष्टर गरी युजरनेम र पासवर्ड बनाए । युजरनेम र पासवर्ड बनेपछि इमेलमा लिंक आउछ र त्यही लिंकमा गएर लगईन गरि आवेदन फारम पेस गर्नुपर्ने भनिएकाे ।

उनले पनि सूचना अनुसार युजरनेम र पासवर्ड बनाए । तर, उनको इमेलमा कुनै पनि लिंक आएन । उनले सूचना प्रकाशन भएको १० दिनमा नै युजरनेम र पासवर्ड बनाएका थिए ।

‘मेरो इमेलमा कुनै लिंक आएन, मेरा साथीहरु पनि भएन भनिरहेका छन्, लकडाउनले केही समस्या भएको हो कि अन्य कारणले मेरो इमेलमा लिंक नआएको हो थाहा छैन,’ न्यौपानेले भने ।

त्यस्तै तनहुँका अमरसिंह खातीको पनि समस्या उस्तै छ । खातीले ब्रान्ड राइस आयल (ढुटोको हाइजनिक तेल) निकाल्ने प्रस्ताव तयार पारेर उद्योग स्थापनका लागि अनुदान लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको सूचना अनुसार स्टार्टअप डट एनपीसी डट जिओभी डट एनपीमा गई रजिष्टर गरी युजरनेम र पासवर्ड बनाए ।

युजरनेम र पासवर्ड बनेपछि इमेलमा लिंक आउछ र त्यही लिंकमा गएर लगईन गरि आवेदन फारम पेस गर्नु भनिएकाे थियो । तर उनको पनि इमेलमा कुनै लिंक आएन । उनले बनाएको प्रपोजल पनि त्यसै खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यसरी धेरैले प्रस्ताव पेश गर्नै नपाएकाे गुनासाे गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले भने आवेदमा त्यस्तो कुनै समस्या नभएको दाबी गरेकाे छ ।

आयोग सदस्य डा. रामकुमार फुयालले कुनै समय समस्या पनि आएपनि आवेदन नै पेस गर्न समस्या नभएको बताए । आयोगको नम्बरमा फोन गरेर पनि समस्या आए जाकारी गराउन सकिने उनकाे भनाइ छ । अनलाइनबाट आएका आवेदन लिन केही समस्या आए तत्कालै समाधान गर्न प्राबिधिक टोली नै रहेको उनकाे दाबी छ । उनले यस्ताे दाबी गरेपनि अहिलेसम्म कति आवेदन आए भन्न जानकारी भने उनले दिएनन् ।

‘कुनै बेला प्रबिधिक समस्या आउन पनि सक्छ, आवेदकले पनि पुन आवेदन दिने प्रयास गर्नुपर्छ, आयोगले पनि सबै आवेदकहरुको आवेदन लिन कै लागि भनेर प्रबिधिक टिम नै व्यावस्था गरेको छ,’ डा. फुयालले भने ।

आयोगका एक कर्मचारीले करिब १ हजारभन्दा धेरै आवेदन आइसकेको बताए । भोलि अन्तिम दिन हो । एकै दिन कति प्रस्ताव आउछन् भन्ने यकिन छैन ।

आयोगले अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्न बैशाख २९ सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएको ३० दिनभित्रमा आवेदन दिनु भनिएको छ । ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान लिन व्यक्ति वा संस्थाले आवेदन दिन सक्ने छन् ।

गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरिएकाे थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालयको कार्यविधिको अनुसार आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्नेछ ।

‘आवेदन परेका र त्यसबाट छानिएका स्टार्टअपहरूलाई न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको लागत भएको परियोजनाको कुल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ, त्यसै अनुसार स्टार्टअप कम्पनीहरूले ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान पाउँने छन्,’ पौडेलले भने ।

प्रस्ताव छनोट भएपछि के गर्ने ?

प्रस्ताव छनोट भएमा आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने अवधिका विषयमा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । अनुदान लिएर नवप्रवर्तनको काम गर्नेले प्रत्येक ४ महिनामा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

छनोटमा परेपछि कसरी पाइन्छ अनुदान रकम ?

छनोट भएका प्रस्ताव कार्यान्वयन शुरू भएपछि पहिलो किस्ता, कार्य प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता र काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई निर्देशक समितिले मूल्याङ्कनका लागि प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उपसमितिले ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्देशक समितिमा सिफारिस गर्ने छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै

प्लाइउड उद्योगमा ३ सय स्थानीयलाई रोजगारी