वहसमा जलविद्युत कम्पनी मर्जको निर्देशिकाः उर्जा उद्यमी भन्छन्ः निर्देशिकासँगै सहुलियत पनि चाहिँन्छ

  २०७७ जेठ २५ गते १८:२२     सन्ताेष राेकाया

काठमाडौं । अब जलविद्युत कम्पनीहरु पनि एक आपसमा मर्ज तथा गाभ्ने तथा गाभिन सक्ने भएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनी मर्ज सम्बन्धि निर्देशिका तयार पारेसँगै जलविद्युत कम्पनीहरुङ्काे पनि मर्ज हुन सक्ने बाटाे खुला भएकाे हाे ।

विद्युत नियमन आयोगले रुग्ण तथा वित्तीय रुपमा नाजुक जलविद्युत कम्पनीहरुले अर्को जलविद्युत कम्पनीको साहयता लिई सवल बन्न सक्ने गरी नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सो निर्देशिकाको नाम “विद्युत नियमन आयोग अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद बिक्री, ग्रहण वा हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका” राखेको छ ।

आयोगले जलविद्युत कम्पनी मर्ज गर्न सकिने निर्देशिका ल्याएसँगै यसको बारेमा अहिले उर्जा उद्यमीहरुबीच अनौपचारिक छलफलहरु पनि चलिरेहका छन् । आयोगले निर्देशिका माथि आफ्ना प्रतिक्रिया जनाउनको लागि सम्बन्धित सबैलाई १५ दिनको समयावधि दिएको छ ।

यसले पनि अहिले उर्जा उद्यमीहरु त्यसको अध्ययनमा जुटेका छन् । आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिँहले वित्तीय रुपमा कमजोर, उपभोक्ता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न असफल तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु एक आपसमा गाभिन तथा मर्ज हुन सक्ने बताए । सोही अनुरुप यो निर्देशकिा तयार पारेको उनले बताए ।

साथै उनले अनुमति प्राप्त व्यक्तिको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने बताए । सो निर्देशकिाका अनुसार गाभिने र गाभ्ने चाहना भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनी भए साधारणसभा र प्राइभेट कम्पनी भए सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी मर्ज हुने सक्ने बताए । सो प्रक्रिया पेश भइसकेपछिको ९० दिनपछि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेर मर्ज स्वीकृत दिन सक्ने उनको भनाई छ ।

सो निर्देशिकाका अनुसार मर्ज गाभ्ने गाभिने जलविद्युत कम्पनीहरुको वामित्व खरिद बिक्रीका लागि निवेदन दिँदा १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने निकायको हकमा एक लाख रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्नेका लगि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ ।

अब आयागले ल्याएको मर्ज निर्देशिकासँगै धेरै रुग्ण जलविद्युत कम्पनीहरुलाई सहज हुने विश्वास पनि लिइएको छ ।

उर्जा उद्यमी भन्छन्ः निर्देशिकाले मात्र हुँदैन सहुलियत पनि हुनु पर्यो 

विद्युत नियमन आयोगले ल्याएको मर्ज सम्बन्धि निर्देशिका सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन भने आवश्यक रहेको उर्जा उद्यमीहरुले धारणा राखेका छन् । साथै, उनीहरुले यससँगै गाभ्ने र गाभिने कम्पनीहरुका लागि पनि कुनै सहुलियतको नीति तथा कार्यक्रम हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले निर्देशिका सकरात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताए ।

अहिले धेरै आयोजनाहरु वित्तीय अवस्थाले रुग्ण भएको बताउँदै उनले वित्तीय अवस्था हुनुको कारण पीपीए रेटको कारण भएकोले सरकारर्ले चिलिमेलाई दिएको पीपीए रेट यी निजी कम्पनीलाई दिए सबै समस्या समाधान हुने बताए ।

‘समाधान गर्न नखोज्ने तर रुग्ण आयोजनाको रेस्क्यु मात्र गरिनेछ भन्ने, यसले कहिल्यै समाधान हुँदैन, उयो सबै भन्ने कुरा मात्र हो, तत्काल पीपीएदर परिमार्जन गरे सबै समस्याहरु समाधान हुन्छन्,’ उनले भने ।

यस्तै इप्पानकै उपाध्याक्ष कुमार पाण्डेले दुई कम्पनी मर्जको उद्देश्य नाफा गर्नलाई भएकोले जलविद्युत कम्पनी मर्ज गर्नको लागि पनि निर्देशिका मार्फत नै मर्ज हुने र गराउनेकम्पनीलाई सहुलितको कार्यक्रम हुनु पर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भएर राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई केही सहुलित तथा छुट दिए जस्तै जलविद्युत कम्पनीहरु मर्ज भयो भने उनीहरुलाई पनि कुनै छुट हुनु पर्ने उनको धारणा छ ।

‘एउटा सबल कम्पनीले कमजोर कम्पनीलाई लिँदा केही छुटको व्यवस्था गरिनु पर्छ, नत्र उसलाई कुनै फाइदा हुँदैन, उसको भएको नाफा बाँड्नलाई मात्र मर्ज गर्न चाहँदैन, अथवा दुई निर्वल–निर्वल कम्पनी मर्ज भए झन निर्वल बन्न सक्छन्, त्यसैले ती कम्पनी मर्ज हुँदा केही राहत सुविधा दिनु पर्छ,’ तव मात्र यो निर्देशिका कार्यान्वया हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यस्ता छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम तथा नीति नआइकन जलविद्युत कम्पनी मर्ज गर्ने उद्देश्य सफल हुने अर्थात निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि जान नसक्ने उनको धारणा छ ।

यस्ताे छ निर्देशिका:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.