स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले आफ्नो लगानी बढाएको छ । तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने महत्वकांक्षी कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड बजेट स्वास्थ्य बीमाको लागि विनियाेजन गरेकाे छ । एकतिर सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ निजी बीमा कम्पनीहरुले सरकारले बेग्लै कार्यक्रम चलाएको प्रति केही असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर  स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस ।

स्वास्थ्य बीमामा सरकारले विनियोजन गरेको ७ अर्ब ५० करोडले मानिसहरुलाई कसरी फाईदा पुग्छ ?

म सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा बताउन चाहान्छु । जब नेपालको संविधान २०७२ आयो तब सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्यो । त्यसमा राज्यले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क गर्ने भनेको छ । त्योभन्दा माथिका जति पनि सेवाहरु छन् त्यसलाई बीमाको माध्यमबाट उपलब्ध गर्ने बतायो । त्यसअनुसार कानुन बनेका छन्, कानुनी संरचनाहरु बनेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा ल्याउनुको ३ मुख्य कारण छन् । एउटा भनेको स्वास्थ्यको पहुँच सर्वसुलभ बनाउनु, दोस्रो भनेको सबै नागरिकहरुलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्नु र तेस्रो भनेको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनु रहेको छ । सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि यसको उदेश्य हो । यस बीमाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई उसको स्वास्थ्य अवस्था, लिंग, उमेरको आधारमा भेदभाव गर्दैन । सरकारले विशुद्ध सामाजिक भावना बोकेर यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सरकारले छुटाएको बजेटले कति प्रतिशत नागरिक लाभन्वित हुन्छन् र कुन क्षेत्र कसरी लाभान्वित हुन्छन् ?

सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य बीमाको लागि उल्लेखनयि बजेट विनियोजा गरेको छ । यस अगाडिको हरेका आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुराउने भनेर बताउँदै आईएको थियो तर योसँग जोडिएको धेरै प्याकेजहरुको कार्यक्रमले गर्दा चाहिँ सबैमा यसलाई पुराउन सकिने अवस्था थिएन तर यसपाली चाहिँ त्यसलाई नै विशेष फोकस गरेर नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । निश्चित रुपमा सबै सर्वसाधारणहरुमा यसको लाभ पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरा भित्र कति जनसंख्या आवद्ध भईसके ?

हामी भौगोलिक रुपमा ५६ जिल्ला र ५४५ स्थानीय तहमा पुगेका छौं । यस्तै जनसंख्याका आधारमा हामी २८ लाख ५० हजार जनसंख्यामा पुगिसकेका छौं । यसमा हाम्रो अति विपन्न ७ लाख मानिस पनि संलग्न भईसकेका छन् । यस्तै परिवारमा भन्नुपर्दा ८ लाख २५ हजार परिवार हाम्रो यस कार्यक्रम आवद्ध हुनु भएको छ ।  यो कार्यक्रमले आज ४ वर्ष पार गरेको छ । चार वर्ष भनेको खासै लामो समय होईन । हामी अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छौं । अहिलेसम्म हामीले जे हाँसिल गरेका छौं भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले हाम्रो पहुँच राम्रै रहेको छ । यसलाई न्युन पनि भन्न मिल्दैन । अझ विविध कारणले हामी अपेक्षा अनुरुप बढ्न सकेका थिएनौं तर अब भने अवश्य बढ्नेछौं ।

बजेटमा ३ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य बीमा पुराउने भनिएको छ तर सँगसँगै आगमी वर्ष सबै स्थानिय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र यसको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतमा पहुँच पुराएर बाँकी ६० प्रतिशतमा २ वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ?

यो हाम्रो लक्ष्य हेर्दा महत्वकांक्षी जस्तो लाग्छ तर यो असम्भव भने छैन । यसलाई हामीले निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । किनभने हाम्रो कानुनले चाहिँ सबै नेपाली नागरिकमा यो अनिवार्य हो भनेको छ तर पनि हामी कसैले पनि कुनै पनि परिवारलाई बलपूर्वक स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन सक्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा सुधार हुने वित्तिकै यो हाम्रो लक्ष्य असम्भव भने छैन । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भन्नाले अस्पतालको पूर्वाधार, चिकित्सकहरु उपस्थिति, फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात देखि ल्यावसम्म राम्रो प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो आकडा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्यामा हामी साढे १० प्रतिशतमा पुगेका छौं । यस्तै हामीले जुन जुन जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरेका छौं त्यस जिल्लाको डाटा हेर्ने हो भने हामी लगभग २१ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं । त्यसैले हामीलाई ४० प्रतिशतमा पुग्न त्यस्तो असम्भव छैन ।

सबै जनसंख्यामा स्वास्थ्य बीमा पुराउँदा सरकारको दायित्व कति थपिन्छ, रकमको हिसाबमा कति पैसा लाग्न सक्छ ?

अब यसलाई ठ्याक्कै आंकलन गर्न त्यति सहज छैन । यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामीलाई उच्च तहको एक्चुरी टिमको आवश्यक पर्दछ । बीमाङ्कीय विश्लेषणपछि यो कार्यक्रम टिकाउ राखिरहनको लागि हामीले कति जनसंख्यामा पुग्नुपर्छ, कति बीमा शुल्क तोकिनुपर्छ ? भनेर भन्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्याङकनको लागि हामी प्रारम्भिक एउटा चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं र ६ महिनाभित्रमा विश्लेषण तयार हुन्छ ।

अहिलेसम्म त हामीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै अनुदानमा चलाईरहेका छौं । हामीले ४ अर्बको हाराहारीमा बीमा शुल्क उठाएका छौं र ६ अर्ब खर्च भएको छ । यसको अर्थ हामी २ अर्बको हारहारीमा घाटामा छौं ।  यो बीमाको दायरा बढाउँदै लैजाने क्रममा हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बीमा गराएपछि हामी टिक्न सक्छौं र ६० भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि अलगै पैसा हाल्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सक्छ ।

त्यसको मतलब आगामी आर्थिक वर्षमा हामी ४० प्रतिशतमा पुग्छौं, त्यसपछि अर्को वर्ष हामी ६० मा त पुग्छौं पुग्छौं । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा अहिले जसरी अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दैन ?

यसलाई एकदम निरपेक्ष ढंगले विश्लेषण गर्दा हतारो हुन्छ भन्छु म । यो सिर्फ मेरो एउटा रफ स्केच हो । यसको लागि धेर आधारहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ र यो मेरो एउटा सकरात्मक अनुमान हो ।

अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले भन्दा बढी बीमा शुल्क स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उठाउँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु आवद्ध भएसँगै तपाईहरुले बीमा शुल्क पनि घटाउनु हुन्छ होला नि ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निजी कम्पनीहरुबीच तुलना हुँदैन किनभने यो चाँहि सामाजिक उदेश्य बोकेर संचालन गरिएको सरकारको निकै महत्वपूर्ण काम हो । यसले खाली पैसा मात्र लिएर कार्यक्रम संचालन गरेको छैन । अहिले जति पनि बीमितहरु स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याएका छौं, त्यसमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैलाई निःशुल्क समावेश गरेका छौं । गरिबीको मुनिको हाम्रो जनसंख्या ७ लाखभन्दा बढि पुगिसकेका छ । यस्तै ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या ३ लाख बढी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि यो कार्यक्रममा निःशुल्क समावेश गरिएको छ । यस्तै विभिन्न दीर्घरोग लागेको व्यक्तिको परिवारलाई नै निःशुल्क बीमा गराईदिएका छौं । यस्तै कोही अशक्त व्यक्ति छ भने पनि उसको परिवारका सबैको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गराईदिन्छौं । निजी क्षेत्रका कम्पनीले यस्तो कार्यक्रम गर्दैन ।

यसरी हामीले जुन वर्गबाट यो अनुदान उठाउँछौं त्यो पनि हामीले मुनाफा प्रयोजनको लागि खर्च गर्दैनौं । यो चाहिँ हामी जुन वर्गलाई आवश्यक छ निःशुल्क बीमाको खाँचो छ त्यसलाई प्रदान गर्ने र बाँकी नेपाल सरकारले सहयोग गर्दछ । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम मात्र सामाजिक न्यायको भावना राखेर गरिएको हो त्यसैले हाम्रो तुलना निजी बीमा कम्पनीहरुसँग हुन सक्दैन । तर जब हामी जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउँछौं र अब टिक्छौं भन्ने अवस्थामा पुग्छौं तब पक्कै पनि अहिलेको बीमा शुल्कमा केही कम भएर जान सक्छ ।

तपाईले सामाजिक भावनामा सेवा दिनको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छौं पनि भन्नु भयो । तर नाफामुखी संस्थाकोभन्दा बढी बीमा शुल्क बीमितसँग लिईरहनु भएको छ । यो त अलि नमिल्दो कुरा भएन ?

अन्य संस्थाले पनि हामीले जस्तै ३० देखि ३५ प्रतिशत जनसंख्यालाई निःशुल्क बीमा गराएको अवस्थामा पो हामीसँग दाँज्न मिल्छ । कुन चाहिँ निजी संस्थाले उनीहरुले गरेको बीमित मध्ये ३५ प्रतिशतको बीमा निःशुल्क गरेको पाउनुहुन्छ ? हामीले योगदान गर्ने वर्गको रकम योगदान गर्न नसक्नेलाई हस्तानतरण गर्ने हो । एउटा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोण भनेको त्यो हो । हामीले यसको विभिन्न मोडल अपनाउन सक्थ्यौं तर अहिलेको हाम्रो मोडल सामाजिक स्वास्थ्य संरचना नै हो । यसमा हुनेखानेले योगदान गर्ने हो र गरिबहरुले यसको प्रयोग गर्ने हो । अरुहरुको त जति ठूलो जोखिम त्यति धेरै प्रिमियम भन्ने रहको छ तर हामीले शारिरीक तन्दुरुस्ताको आधारमा बीमा शुल्क फरक तोक्दैनौ । स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा हामीले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैनौं । हामीले उठाउने रकम कार्यक्रमलाई टिकाउने र हाम्रो परिचालित कर्मचारीको लागि तलबहरुको व्यवस्था गर्नलाई मात्र हो । यसमा कुनै मुनाफा राखेर बोनस बाँड्नको लागि संचालित कार्यक्रम होइन ।

नेपालमा आयस्तरको आधारमा मान्छेहरुको पहिचान स्पष्ट रुपमा छैन । तपाईहरुले यो मान्छे विपन्न हो योसँग रकम लिनुहुन्न र यो सम्पन्न हो योसँग रकम लिनुपर्छ भनेर कसरी छुटाउनु हुन्छ ?

नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको पहिचान भन्ने ठूलो एउटा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । उहाँहरुले विपन्न नागरिकको पहुँचको सर्वेक्षण आफैले गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुसार वर्गिकरण गर्नुहुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको कार्यक्रमले पक्कै पनि केही वैज्ञानिक आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भन्ने विश्वासका साथ त्यसैलाई आधार मानेर हामीले मानिहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउँदै आएका छौं । हामीले त्यसमा पनि अति विपन्नलाई निःशुल्क बीमा गरेका हौं ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्रको एउटा उदेश्य स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने पनि छ । अहिलेसम्ममा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कति सुधार भयो ?

यो सुधारहरु क्रमिक रुपमा हुँदै जाने कुराहरु हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सरकारी तथा निजी, सामुदायिक जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारले बनाएका, हामीले बनाएका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । अस्पतालहरु हाम्रो मापदण्ड पुरा गर्दै जाने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि आउँदछ । जबसम्म कुनै संस्था मापदण्ड पुरा गर्ने अवस्थामा हुँदैन हामी उहाँहरुसँग सम्झौता पनि गर्दैनौं । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा र सेवा प्रवाहबीच केही ग्याप रहेका छन । त्यो ग्याप पुरा गर्ने हामीलाई समय लाग्छ किनभने हामी आफैं पनि शुन्यबाट सुरु भएका हौं र आज यो स्थानमा छौं । म आफैं पनि उहाँहरुको गुणस्तर धेरै राम्रो छ भनेर भन्न सक्दिन तर त्यो विस्तारै सुधार भएर जाने अपेक्षा भने राख्दछु ।

बीमितहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पाएको सेवामा सन्तुष्ट व्यक्त गर्छन् ?

यसमा पनि २/३ वटा पाटाहरु छन् । यसलाई पनि हामीले निपेक्ष ढंगले नहेरेर तुलनात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ । हामीले यसको सर्वक्षण ठ्याक्कै गर्न सकेका छैनौं । धेरै मिडियाहरुबाट पनि यसबारे समाचार आएका छन् । सानो सानो सर्वेक्षणहरु पनि भएका छन् । यसरी हेर्दा कतै सन्तुष्टि छ भने कतै केही असन्तुष्टि छ । यसको राम्रो प्रभावकारिता मध्य पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छ । यस्तै तराई, मधेसमा अझै पनि मानिसहरु सन्तुष्ट छैनन् । अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर नै छ । तर यस स्वास्थय बीमाबाट निम्न मध्यम र मध्यम वर्गिय परिवारहरु सन्तुष्ट भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कहिले उपस्थित हुन्छ ?

काठमाडौं, ललितपुर लगायतका १७ जिल्लामा हामी पुगेका छैनौं तर त्यहाँ पनि हामीले सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो सबै क्रमिक रुपमा हुँदै जाने हो । जहाँ स्वास्थ्य संस्था, सेवाको पहुँच कम छ र गरिबी धेरै छ भने हामीले त्यस्तो स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । वार्षिक आयोजना बनाउँदा पनि हामीले त्यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाउँछौं ।

बीमितहरुको बीमा लेख नविकरणको अवस्था कस्तो छ ?

लकडाउन अगाडि बीमा नविकरण दर प्रतिशत ७५ थियो र अहिले आउँदा पनि त्यो दरमा खासै कमी भने आएको छैन । तर बीचमा लकडाउनको कारण कतिसँग प्रिमियम तिर्ने पैसा नै नहोला, कति रोजी रोटी पनि व्यवस्था गर्ने गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । साथै हाम्रा अभिकर्ताहरु पनि परिचालित हुन नसक्दा यसमा केही कमी भविष्यमा भने देखिएला । अब संसारको कुनै पनि बीमा कार्यक्रम शत प्रतिशत नविकरण त हुँदैनन् ।

तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रममा नविकरण दर ७५ प्रतिशत त निकै कम होइन र ?

हाम्रो लक्षित वर्गको पुनः सुचारु गर्न दर हेर्ने हो भने करिव ९० प्रतिशत रहेको छ तर बीमा शुल्क तिर्नेहरुको नविकरण दर भने केही कम नै छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धिसँगै स्तरवृद्धि पनि हुँदा जाँदा जनसहभागिता र नविकरण दुबै बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अहिलेको नविकरण अवस्थालाई पनि नराम्रो मान्न सकिदैन ।

नविकरण दर घट्दो छ कि बढ्दो छ ?

१६ महिना अगाडी म आउँदा यसको नविकरण दर घटेर ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । आहिले आएर यो ७५ प्रतिशत पुगेको छ । तर अहिले आएर लकडाउनले केही असर गर्ला भन्ने छ ।

कोरोना संक्रमितहरुले स्वास्थ्य बीमाबाट केही लाभ पाउँछन् कि केही पनि पाउँदैनन् ?

यदि हाम्रो बीमितहरु कोही पनि कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको लागि बीमाको रकम खर्च गर्ने प्रावधान मिलाउँछौं । तर अब सरकारले पनि सबै निःशुल्क गरिदिएको छ, सरकारले नै तिरेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाले बीमा दावी नै गर्दैनन । यदि बिरामी कुनै निजीमा उपचार गराउन चाहानुहन्छ भने हामी उहाँलाई रकम उपयोग गर्न दिन्छौं ।

तपाईहरुले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुनर्बीमा भएको छैन । यसको जोखिमलाई तपाईहरुले कत्तिको विश्लेष्ण गर्नुभएको छ ?

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बीमक भनेको नेपाल सरकार हो, पुनर्बीमक पनि सरकार नै हो । यो कार्यक्रम जोखिममा आधारित होइन, यो सामाजिक न्यायमा आधारित हो । यो सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण भाग हो । हामीले जोखिमको आधारमा कहिले पनि प्रिमियम चार्ज गर्दैनौं । हाम्रो लागि सबै बीमितहरु समान हुन् । चाहे एउटा मृत्यु शैयामा रहेको एउटा बीमित होस् वा क्यान्सरको उपचारको गराईरहेको बीमित होस् वा सामान अवस्था भएको बीमित होस् । त्यसैले यो जोखिममा आधारित बीमा नै होइन । त्यसैले यसको पुनर्बीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको अवस्थामा पुनर्बीमा आवश्यक पनि म दख्दिन तर समयसन्दर्भ हाम्रो यो दायर बढ्दै जाने हो भने नियमक संस्थाको पनि जरुरी पर्ला । निजी क्षेत्रले गर्दै आएको सबै स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्षेत्र बन्न पनि सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले नै स्वास्थ्य बीमा गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै किसिमका स्वास्थ्य बीमालाई सहजीकरण गर्ने भूमिका हुन पनि सक्छ । व्यवसायिक कम्पनीहरुले जोखिमको आधारमा बीमा गर्दा पुर्नबीमा पनि आवश्यक पर्नसक्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा समितिको नियामकीय क्षेत्रभित्र जाने अवस्था आएको हो ?

बीमा समिति एउटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायलाई परिचालन गर्ने नियामक हो । उक्त संस्था हामीभन्दा निकै नै पृथक छ । उनीहरुसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । तर यसै वर्ष हामीले ४० प्रतिशत मानिसलाई स्वास्थ्य बीमा सेवा दियौं, अर्को वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी होला, त्यतिखेरा यो क्षेत्रमा पनि विकृतिहरु जन्मन सक्छन् । त्यसको नियमन आवश्यक पर्ला । त्यतिबेला हामीले अपरेशनको जिम्मा अरुलाई दिन पनि सकिन्छ र हामी नै नियामक रुपमा बन्न पनि सक्छौं । सरकारले बीमा प्रधिकारण ऐन पनि ल्याउँदै छ र त्यसअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा पनि पर्छ भन्यो भने हामीले पनि सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ । तर अहिलेको परिवेशमा हामी बीमा समिति नियामकीय दायरामा जानु पर्ने अवस्था छैन ।

भिडियाे हेर्नुहाेस् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

पार्किन्सन रोगका कारण वार्षिक ७ सयको मृत्यु, कसरी गर्ने उपचार ?

मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले नवनियुक्त कर्मचारीलाई दियो तालिम

क्रेस्ट माइक्रो लाइफका अध्यक्ष ऋषिराज मोरले लिए सपथ