जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी हुँदै, के हुन्छ यस्ताे अवस्थामा ?

  २०७७ जेठ २१ गते २१:१४     विकासन्युज

काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ‘कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रकाे आपत्कालीन योजना’ मा विश्वव्यापी प्रक्रियाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या र अवस्थाका आधारमा महामारीलाई स्तर निर्धारण गरिएको छ ।

उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था (जनस्वास्थ्य संकटकाल)’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर बढेपछि मन्त्रालयले उक्त ऐनका व्यवस्था र आफ्नो कोरोना रोकथाम योजनाको अध्ययन थालेको छ ।

नेपालमा म‌ंगलबार नै संक्रमितकाे संख्या २ हजार कटेकाे थियाे र बुधबार साँझसम्म यसकाे संख्या २३ सय पुगेकाे छ ।

के हुन्छ यस्ताे अवस्थामा ?

जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमित ‘होम आइसोलेशन’ मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइशोलेसन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमणबाट आठ जनाको निधन भएको छ ।

‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ को दफा ४८ ९१० मा ‘आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन तोकिए बमोजिमको दू्रत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने उल्लेख छ । सो ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४८ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले योजना विकास गर्दा नेपाल सरकारले सङ्घीय कानूनबमोजिम निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा निर्देशिकाअनुरूप हुने गरी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानूनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’

उपदफा ९५० ले जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षमा उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट वा हटाउन सकिने जनाइएको छ । उपदफा ९७० ले आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष ९आइसियु०, आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आइसियुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल १ का १३, लेभल २ का लागि १२ र लेभल ३ का लागि ३ कोरोना अस्पताल रहेको जनाइएको छ । योजनामा लेभल २ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल ३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.