छाकटार्न राहत खोज्नुपर्ने बेला छ, कहाँबाट कर तिर्नु ?

  २०७७ जेठ २१ गते १५:३५     माेहन कटुवाल

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेको २ महिना नाघिसकेको छ । लकडाउनले धेरै मान्छेहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था आउने भइसकेको छ । सरकारले लगडाउन शुरु गर्दा कसैले पनि यति लामो समयसम्म लकडाउन जारी रहन्छ भनेर सोचेको थिएन । लकडाउन लम्बिदै जाँदा समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा नकारात्मक असर परेको छ ।

सबै क्षेत्रमा असर परेपछि साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा पनि असर परेको नै छ । सरकारले ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अवरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गरभन्दा पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेको छैन । लकडाउनका कारण अहिले सबैभन्दा धेरै असर परेको भनेको क्षेत्र नै साना तथा घरेलु उद्योगहरु नै हुन् ।

सरकारले लकडाउन कै बीचमा कर तिर्न भनिरहेको छ । तर उद्योगीहरु नै पैसा नभएर भोकै हुने अवस्था आइसकेको छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई कर तिर्ने समय ३ महिना थप गर्नु पर्छ ।

उद्योगमा कार्यरत मजदुहरुको तलव पनि दिनै पर्यो । साना उद्योगीहरुलाई कर्मचारीको तलव खुवाउन मात्रै होइन अहिले आफ्नै दैनिकी चलाउन पनि समस्या परेको छ ।

साना उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ । सरकारले सहुलियत कर्जा नदिने हो भने कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने छन् । सरकारले त्यसलाई ध्यान दिएर साना उद्योगीको मर्का बुझेर ३ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योगी नै खानाको लागि राहत खोज्न जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसगँ समन्वय गरी ग्रील तथा स्टील उद्योग खोल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

अब कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिदै काम गर्नुको विकल्प छैन। लकडाउन कहिलेसम्म हुने हो भन्ने ठेगान छैन । अहिले त लकडाउन छ । लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरु शुचारु गर्न पनि हामीलाई समस्या छ । कर्मचारीको तलब दिनु पर्यो, घरभाडा तिर्नु पर्यो, बैंकको किस्ता तिर्नु पर्यो ।

लकडाउनभरी पनि उद्योगीलाई टिक्नै गाह्रो भएको छ । उत्पादन भइसकेको वस्तु कतिपय त बजारमा पुर्याइयो, धेरै गोदाममै थन्काउनु परेको अवस्था छ ।

लकडाउनकाे कारण अहिले हामीलाई टिक्न गाह्रो छ । लकडाउन खुलेपछि हामीलाई चल्न पनि गाह्रो हुनेछ । अब हामीलाई चालु पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ । सरकारले यसमा ख्याल गर्नु पर्नेछ ।

धेरैलाई रोजगारी दिने क्षेत्र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रहरु नै हुन् । अहिले पनि हामीले करिब २६ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । ४ लाख १८ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु छन् । ती सबैलाई चलाउन सक्ने हो भने यहाँ भएका धेरै बेरोजगार र विदेशबाट फर्कने समेत धेरैलाई बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने दिन नआउन सक्छ ।

साना उद्योगीहरुको ठूला बैंकहरुमा पहुँच हुँदैन । ऋण पाए पनि महंगो व्याजमा पाइन्छ । महंगो व्याजमा पाएको ऋणका कारण उद्योगको लागत खर्च बढाउँछ । मेसिनहरु भित्र्याउनका लागि सरकारले भन्सार महशुल लिनु हुँदैन । भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले महिला उद्यमीहरुलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिदै आइरहेको छ ।

सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मेसिन धिताेमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र साना उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्राे छ । अहिले ठूला ठूला उद्योगीहरुले ठूला मेसिन धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा पाउछन् । तर यो सुविधा सानाले अझै पनि पाउन सकेका छैनन् । सरकारले मेसिन धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्योगीसगँ भएको मेसिनलाई बैंकले धितो मानिदिने हो भने साना उद्योगीहरुले उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्नेछन् । आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । साना उद्योगका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने पनि हुन्छ ।

देशभर गरेर ११ हजार ग्रील तथा स्टील  व्यवसायीहरु छन् । तीनले वर्षमा ५० अर्ब भन्दा माथिको कारोबार गर्ने गर्ने गरेका छन् । लघु तथा घरेलु सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु अहिले पनि नभएका भने होइनन् । सरकारले कार्यक्रमहरु बनाएको छ । नीति बनाएको छ । ठूला उद्योगहरुको सहजै पहुँच पुग्ला, सानाको पुग्न कठिन छ ।

(ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका घरेलु महासंघका उपाध्यक्ष कटुवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.