आजभन्दा करिब १ सय १० वर्ष अगाडि काठमाडौंको फर्पिङमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना दक्षिण एशियाकै दोश्रोजलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको थियो । त्यसको करिब ८५ बर्षपछि प्रजातन्त्रको प्राप्तीसंगै नेपालसरकारले विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमालवली, २०५० अनुसार निजी लगानीकर्ताका लागि खोलिएकोजलविद्युतमा स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरुको ढोका, वर्तमान सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको विद्युतऐन, २०७६ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटमार्फत बन्द गर्न लागिएको भान भएको छ ।

लाखौं जनताको शेयर लगानी रहेको स्वदेशी निजी जलविद्युत क्षेत्रले प्रवेश पाएको करिब २५ बर्षको अवधिमानेपालको जलविद्युत बजारको लगभग आधा हिस्सा लिन सफल भएको सर्व्विधितै छ । जलविद्युतकालगानीकर्ताहरुले देशका विकट भूगोलहरुमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, पुल, पाटीपौवा,घाट आदि निर्माण गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै स्थानीयलाई थोरै भएपनि रोजगारीको सृजनागरेको छ ।

देशलाई लोडसेडिङमूक्त गरि उद्योग, धन्दा, कलकारखाना निर्वाद संचालन गर्ने वातावरणबनाएको छ । लगानी र सहभागिताको हिसावले यो क्षेत्रबाट “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने नेपालसरकारको चाहाना पुरा गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई उपयुक्त समाधान गर्ननसकिए देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने पक्का छ ।
हाल यस आर्थिक बर्षको लगभग आधा बजेटलगानी रहेको यो क्षेत्रमा प्रबर्धकहरुको २ सय ५, बैंकहरुको सरदर ७ सय ५ र सर्वसाधारणको सरदर १ सय५ शेयरलगानी रहेको छ ।

यसको अर्थ बैंकहरु र सर्वसाधारणको लगानी भनेको आम सर्वसाधारणको शेयर लगानीहो । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको विद्युत ऐन, २०७६ रआर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वजेटबाट सरकारलेअभिभावकको जिम्मेवारी बहन गर्न नचाहेको स्पष्ट देखिन्छ।  धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका ३२ कम्पनीहरु मध्ये झण्डै दुई तिहाई कम्पनीहरुको शेयर लागत मूल्यभन्दाकम रहेको छ ।

संसारभर फैलिरहेको कोभिड–१९ ले झन् धरासायी भएको यस क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाईलगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च पार्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेटमार्फत विभिन्न समयमा घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरुसहित आवश्यक थप राहतको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (ईप्पान)ले विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री,अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई यस क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु अवगत गराई निराकरणकोआशा गरिएकोमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन आधा योगदान रहेका जलविद्युत क्षेत्रका स्वदेशी निजीलगानीकर्ताहरुलाई पूर्णरुपले नजरअन्दाज गरिएकोमा गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।

निजी क्षेत्रको लगानी

अहिले विद्युत उत्पादन गरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा प्रसारित ९० वटा आयोजनाहरु रहेका छन् भने त्यसबाट ६ सय १८मेगावाट विदुत उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको चरणमा रहेका २ सय ४५ वटा आयोजनाहरु छन् । जसबाट ५ हजार १ सय ३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा रहेका २ सय ४५ वटा आयोजनाहरु छन् जुन १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरु रहेका छन् । तिनीहरु १५ हजार ८ सय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरु २१ हजार ६ सय १२ मेगावाटका छन् ।

विभिन्न चरणमा रहेका नेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानी रहेका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेका आयोजनाहरुमा हालसम्मको लगानी लगभग ६ खर्ब रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एचआईडिसिएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लगायतले हालसम्म निर्माण गरेकाआयोजनाहरुको लागत र निर्माण समयलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता बाहेकआगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट कुनै हालतमा निर्माण हुने देखिदैन ।

नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेकोले माथि उल्लेखित तथ्यकाआधारमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिई सम्भव हुदैन ।

ईप्पानले सरकार समक्ष राखेका बजेट केन्द्रित माग

१. जलविद्युत क्षेत्रमा अत्याधिक मात्रामा वढ्दै गएको आयोजना लागत कम गर्न, जलविद्युत विकासलाईद्रुतगतिमा अघि वढाउन तथा निजी प्रवद्र्धकहरुलाई यस क्षेत्रमा थप कटिवद्ध भएर लगानी गर्नको लागि मिति २०६७ चैत्र ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०६७ चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारितभएको ५० लाख रुपैयाँ प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता र २०७५÷७६ साल सम्म संचालनमा आएको हकमा ५५लाख प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो भ्याट फिर्ता हालसम्म नगरिएकोले प्रथम घोषणा भएको मिति २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिनेआयोजनाहरुका लागि उक्त भ्याट फिर्ता रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकारले “लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” एवं मन्त्रीपरिषद्बाट २०६८/१०/१७ मास्विकृत “१० बुँदे लोडसेडिङ्ग न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८” अनुसार सुविधा सम्वन्धि कार्य्विधि २०६८ लेव्यवस्था गरे अनुसार सुविधा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि उर्जा मन्त्रालयबाट २०६८/११/१५ मा स्विकृतभएको निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने कार्य्विधि २०६८ ले व्यवस्थागरे अनुसार २०७१ चैत्र मसान्त सम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमानसुचिकृत दर (वर्षायाममा रु. ४.८० र सुख्खयाममा रु. ८.४० प्रति युनिट तथा ५ वर्ष सम्मको लागिवार्षिक ३ प्रतिशतका दरले साधारण मुल्यवृद्धि) अनुसार सम्बन्धित जलविद्युत प्रर्वधकहरुले आंशीक रुपमामात्र भुक्तानी पाएको हुँदा सो लाई निरन्तरता दिने ।

२. जलविद्युत आयोजनाहरुलाई कोभिड–१९ ले गर्दा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने देखिएकोले नेपाल सरकारले बैंकहरुलाई कुल ऋणको कम्तिमा १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्नेब्यवस्थालाई लागू गर्ने ।

३. मिति २०७७/०२/१५ गते प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुकोऐतिहासिक वृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरे अनुसार लकडाउन र लकडाउनले असर गरेको अवधिलाईशुन्य समय मानेकोले सोही बमोजिम निर्माणको चरण र उत्पादनमा रहेका (मेशिनहरु बिग्रेकाले पार्ट/पूर्जा खरिद गर्न नपाई बन्द गर्नु परेका) आयोजनाहरुलाई उक्त अवधिको बैंकबाट हालसम्म भएको लगानीकोब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने ।

४. कोभिड १९ का कारणले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेका, समयमा व्यापारिक उत्पादन गर्न नसकेका,अध्ययनको क्रममा रहेका वा वातावरण अध्ययनमा रोकिएका आयोजनाहरुको कम्तीमा दुई वर्ष निःशुल्कम्याद थप गरिदिनु पर्ने ।

५. विगतका आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत निर्माणमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु पेनस्टक पाइप र स्टीलपातामा भएको भंसार छुटको व्यवस्थालाई आर्थिक विधेयक २०७७ मा भंसार महशुल ५५ र भ्याट १३५लाग्ने व्यवस्थाले उक्त बस्तुमा लागत १८५ बढ्ने भएकोले दुवैमा साविक १५ मात्र भंसार महशुल लगाउनुपर्ने ।

६. आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वजेट मार्फत आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने जलविद्युतउत्पादकहरुलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था रहेको छ,नेपाल सरकारले १० वर्ष भित्रमा १५ हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य कायम गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तनहुञ्जेलसम्म आयकर छुटको व्यवस्था यथावत कायम राख्नुपर्ने ।

७. नेपाल सरकारले राखेको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल आयश्रोतसम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख मा भएको उक्त ब्यवस्था अनुसार कतिपय आयोजनालेलगानी परिचालन गरिसकेकोमा गत वर्ष उक्त दफा खारेज गरिएकोले जल विद्युतको लागि उपलब्ध पूँजीमाठूलो ह्रास आएकाले नेपाल सरकारले राखेको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेलआयश्रोत सम्बन्धमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ ख बमोजिमनैव्यवस्था गरिदिनुहुनको लागि अनुरोधगर्दछौं ।

८. हजारौ सर्वसाधारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी गरि उत्पादनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुबढ्दो ब्याज दर, मूल्य अभिवृद्धि, कमजोर प्रसारण प्रणाली, प्रसारण प्रणालीको अभाव, सरकारबाट घोषणाभएका सहुलियत उपलब्ध नभएको, बढ्दो खानेपानी र सिंचाई योजनाले ल्याएको जल बहावमा कमी तथाजलबिद्युतमा आवश्यक पर्ने बिभिन्न मन्त्रालय अन्तरर्गतको समन्वयको जटिलताले संचालनमा रहेकाअधिकांश आयोजनाहरु रुग्ण हुदै गएका छन्।

यहि सन्दर्भमा आयोजनाहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुकोव्याज तथा साँवा रकम तिर्न नसकि धरासायी हुँदै गएको यस विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दैइप्पानबाट मिति २०७६/०५/०४ गते ऊर्जा मन्त्रालय लगायत यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभाग, विद्युतनियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायहरुमा यस क्षेत्रका समस्याबारे ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तत्पश्चात्ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव स्तरियकमिटी बनाई आयोजनाको समस्या पहिचान गरि समाधानका लागि सिफारिस गर्न कमिटि गठन गरे पनि सो कमिटिबाट हाल सम्म केहि निष्कर्ष आउन सकेन । रुग्ण भएका यस्ता आयोजनाको समस्या समाधानकालागि समिति मार्फत पेश भएका सुझाव अनुरुप शिघ्र आवश्यक व्यवस्था गरि लगानीकर्ताहरुको लगानीसुरक्षित गरि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

९. नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत बढाई नेपालमा उत्पादित ऊर्जाबाट आत्मानिर्भर हुने नीति लिएकोमाहालको बजेटमा ऊर्जा खपतका मुख्य दुई स्रोत विद्युतिय चुलोर सवारी साधनमा भंसार दर बढाएकोलेआन्तरिक खपतमा ह्रास आउने र बाह्य निर्यातको निजी क्षेत्र सहितको विद्युत व्यापार नीति स्पष्टनभएकोले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा बजारको अभाव पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र समावेशी विद्युत व्यापार नीतिनिर्माण गर्ने ।

अबको बाटो के ?

अब स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पाने प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री, अर्थमन्त्री र विद्युत विकास विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छौं । देशभरि निजी क्षेत्रले संचालनमा ल्याएको विद्युत उत्पादन सांकेतिक रुपमा बन्द गर्ने कार्यक्रम पनि हामी गर्ने छौं ।

हाम्रा माग पूरा नभए क्रमिक रुपमा विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने समय बढाउँदै जाने साथै विभिन्न चरणमा रहेकानेपाल सरकार आवद्ध र ठूला विदेशी लगानीका आयोजनाहरु बाहेक ५ सय ८० कम्पनीहरुसंग अनुमतिपत्र रहेकाआयोजनाहरु लगभग २१ हजार ६ सय १२ मेगावाटमा हालसम्म गरिएको लगानी नेपाल सरकारसंग फिर्ता मागीआयोजनाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नेछौं । सरकारले हाम्रा मागहरु नसुने स्वदेशी निजी लगानीको विधिवत अन्त्य गर्नेछौं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता