काठमाडाैं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ‘लाभग्राहीमा समावेश गरियोस्’ भनी भूकम्प पीडितले दर्ता गरेका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सबै गुनासो फस्र्योट गरेको छ । सबै माध्यम र चरणमा गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासो छिनोफानो गरिएको हो । सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ पुनःनिर्माण र ६७ हजार ६ सय ८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गरेको शुरुआती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा विसं २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुला गरिएको थियो । ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विसं २०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ३ सय ३२ इञ्जीनियर तथा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सामाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा व्यापक सङ्ख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसकेको थिएन । १ लाख २९ हजार ४ सय १० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगन भयो ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आग्रहमा पुनः २०७४ मङ्सिर मसान्तसम्म अन्तिमपटक गुनासो दर्ता गर्ने समयसीमा निर्धारण भएको थियो । यसक्रममा भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लामा समेत गरी थप १ लाख २ हजार गुनासो दर्ता भए । यी गुनासोको २०७५ चैत १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रोपटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

प्राधिकरणले शुरुमा वि.सं २०७२ माघदेखि २०७४ वैशाखसम्म तीन चरणमा पीडितको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत सङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसअन्तर्गत अतिप्रभावित १४ जिल्लामा आठ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा एक लाख ७१ हजार २ सय ३१ गरी कूल १० लाख ३७ हजार २ सय ९१ परिवारको सर्वेक्षण भयो ।

सर्वेक्षणबाट प्राधिकरणले सात लाख २६ हजार ७ सय ३८ पुनःनिर्माण र १९ हजार ८ सय ६६ प्रवलीकरण लाभग्राही पहिचान गरेको थियो । गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेको हो । गुनासोका लागि प्राधिकरणले पुनःनिर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्ता गुनासो स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

८ लाख ३१ हजार ९ सय ९४ पुनः निर्माण लाभग्राही

सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल पुनःनिर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख ३१ हजार ९ सय ९४ पुगेको छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७ हजार २ सय ६४ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये सात लाख ८२ हजार ६ सय ९५ पुनःनिर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन् । तीमध्ये ७ लाख ७६ हजार ८ सय ९८ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । यसैगरी कूल प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार १ सय १९ ले सम्झौता गरेका छन् जसमा ४५ हजार ७ सय ४२ ले पहिलो किस्ता लिएको जनाइएको छ ।

पुनःनिर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तीन किस्तामा ३  लाख अनुदान पाउँछन् । पहिलो किस्तामा ५० हजार लिएर जग निर्माण गनुपर्छ । प्राविधिकले प्रमाणीकरण गरेपछि दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिइन्छ । छानाको कामसमेत सकेपछि तेस्रो किस्ताको १ लाख दिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रबलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा रु एक लाख पाउँछन् । प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई दुवै किस्तामा ५०/५० हजार अनुदान दिइन्छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।

प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ । पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर्याएमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुनेछन् ।

निजी आवास पुनःनिर्माणमा गुनासो सम्बोधन निकै चुनौतीपूर्ण रहे पनि सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताए । “लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्नुहुनेछ”, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणको काम सक्ने सरकारले हालै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ ।  रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

‘विस लिष्ट’ होइन, व्यवहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौँ : प्रधानमन्त्री

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?