काठमाडौं । स्वास्थ्यको लागि छुटाईएको बजेट अंकको आधारमा बढेको भएपनि कार्यानयनमा शंका कायमै रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिवहरुले बताएका छन् ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव दीर्घसिंह बमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि छुटाइएको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने सधैंको झैं शंका नै भएको बताए ।

विगतका वर्षहरुमा विनियोजन गरिएको बजेट जता पनि मोडिनसक्ने नजिर स्मरण गर्दै उनले सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नको लागि खासै तयारी र उचित योजना नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्व सचिव बमले बजेटमा अंक बढाउँदैमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्न नमिल्ने पनि बताए ।

‘यो बजेट सरकारको विपद व्यवस्थापनको रुपमा मात्र आएको छ, अंक बढाएकै भरमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अध्ययन अनुसन्धानका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम नै नआएको भन्दै उनले बजेट विनियोजन भएर पनि रकम त्यसमै खर्च हुन्छ भनेर मान्ने आधारहरु नरहेको बताए ।

यसअघि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाएर छुट्टयाइएको बजेट कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले त्यसरी छुट्टयाइएको रकम कुनै कार्यकर्तालाई खर्च भएको र कुनै त्यसै बाटोमा नै हराएर गएको आरोप पनि लगाए ।

बजेट व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । यो विपदको समयमा सरकार, विपक्षी दल, नागरिकहरु सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा बाँडिएको र यो सरकारको कमजोरी भएको पूर्व सचिव बम बताउँछन् ।

यस्तै, अर्का पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल कोरोना संक्रमण सन्त्रासको कारण यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए ।

‘बजेट जसरी आयो, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो आउनु पर्ने हो,’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव बरालले भने ।

सरकारले हालको लागि अस्पताल थप्नेभन्दा पनि भएका अस्पतालमा नै ठूलो बनाएर संचालन गर्नसके अझ प्रभावकारकारी हुने उनको धारणा छ ।

‘नयाँ अस्पताल बनाउनेभन्दा पनि भएकाहरुलाई तत्काल थप ठूलो बनाउँदा निकै राम्रो हुन्छ,’ बरालले भने ।

कोरोना भाइरस संक्रमणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या छर्लङ्ग पारेको छ भन्दै उनले पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए । नयाँ रोग फेला परेको समयमा बजेट थप गर्ने र अरुबेला ध्यान नदिने परिपाटीले स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउन सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंमा मात्र नभएर हरेका प्रदेशमा २ सयदेखि ३ सय शैयासम्मको अस्पताल बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘अब राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन, सबै क्षेत्रमा २ सयदेखि ३ सय शैयाको अस्पताल बनाउनु पर्छ, हरेक प्रदेशलाई यसको खाँचो छ, अहिलेको अवस्थाले पनि यो देखाएको छ’, उनले भने ।

स्वास्थ्यमा प्रशासनिक नेतृत्व स्थीर नहुँदा पनि समस्या आएको बराल बताउँछन् । १ वर्षमा एउटै पदमा ६–७ जना बद्लिरहनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको काममा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायको लागि ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । यो कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेट पछिल्लो वर्षकोभन्दा करिब २१ अर्ब ९२ करोड बढी हो र यो अन्य आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य बजेटहरुमा तुलनात्मक रुपमा धेरै नै बढी हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मुख्य कार्यक्रमहरु

कोरोना भाइरस रोग रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन लागि ६ अर्ब रकम रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० आइसीयु बेड स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनरुपको बनाउने, सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान र फार्मेसी सेवा अनिवार्य संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थय जाँच गर्न प्रमुख प्रदेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ ।

राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै टेलिफोन नंम्बर सम्र्पक गरी बिरामीले सहज र सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरवालोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट छुट्टयाइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१२ वर्षमा १२ सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण

नेपालमा अझै ५ दिनसम्म तातो हावा चल्ने, ‘लू’ लाग्ने खतरा बढी

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ज्वरोका बिरामी बढे

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड