नेपाल सरकारले हिजो जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि गरेको एउटा घोषणाले शिक्षा जगत नै तरङ्गित बनेको छ । “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” बजेटको ११६ नं. बुँदामा राखिएको यो घोषणा रुपमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालय सुधारमा संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने जसलाई प्राइभेट पव्लिक पाटनर्सिपको अवधारणा भनिन्छ । निजी विद्यालय पनि सरकारको अभिन्न शैक्षिक साझेदार हुन् र यिनीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गराउनु नराम्रो होइन । तर सरकारले बजेट भाषणमा गरेको घोषणाको आशय र उदेश्य नेपालको संविधानको मर्म विपरित र आफैले बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको समेत विपरित छ । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने संवैधानिक मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थमा सरकारको लगानी वृद्धि गरेर पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन ुपर्नेमा यो घोषणाले विदेशीको दबावमा शिक्षाको जिम्मेवारीबाट विस्तारै राज्य पन्छिने र शिक्षालाई निजीकरण गर्ने उदेश्यले प्रेरित घोषणा हो । सरकारको यो घोषणा निम्न अनुसारको दृिष्टकोणबाट गलत तथा भ्रत्सनायोग्य छ ।

गुणस्तरको नाममा असक्षमता लुकाउने प्रयत्न

पहिलो नजरमै यस घोषणाले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खतम छ र शिक्षामा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ भन्ने पहिलेदेखि नै एउटा तप्काले तयार पारेको न्यारेटिभलाई सरकारले प्रमाणित गर्ने काम यस घोषणामा गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तरलाई एसईईमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको जीपीएमा मात्र सीमित गरेर सरकारी विद्यालयलाई आलोचना गर्ने तथा कथित शिक्षाविद्हरुको विश्लेषणसँग शिक्षामन्त्री र सरकार सहमत भएको देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भनेको उत्पादित जनशक्तिले शिक्षाका राष्ट्रिय उदेश्यहरु पुरा गर्न के कति सहयोग गरेका छन । आज राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी भएर देश निर्माण कार्यमा के कस्ता जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएको छ ? यस तथ्यलाई अध्ययन नगरी एउटा परिक्षाको अंकको आधारमा गुणस्तरहिनको ट्याग लगाउने कुरा कदापि मान्य हुदैन । अध्ययन गरियोस आज राष्ट्रसेवक, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक जस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनशक्तिमा सरकारी विद्यालयकै उत्पादनको बाहुल्यता छ भने अर्कोतर्फ एसईई/प्लस टु पछि टोफेल, आईएलटीएस गरेर युरोप, अमेरिका र अष्टेलिया गएर ठूलो धनराशी विदेश पठाउने र गैरि खेत बेचेर त्यतै घर बनाएर बस्ने प्रवृत्तिले कहाँ निर शिक्षाको उदेश्य पुरा गरेको छ र गुणस्तरयीताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्यो ? सरकारी विद्यालयले देशका गरिव, पीछडिएको क्षेत्र, जनजाती, चेतनास्तर कम भएका अभिभावकका बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मा एक्लै उठाइ रहेको तथ्यलाई विर्सन हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पनि ५ वर्ष भइसक्दा सयौँ कानुन बनेर संघीयता कार्यन्वयन भैसक्दा समेत शिक्षालाई पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालन गर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको मन्त्रालय र मन्त्रीको असक्षमता लुकाउन यो घोषणा गरिएको हो । शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने कुरा सरकारले आफै बनाएको कानुन अनुसार बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलव्ध नगराउनुले देखाउँछ । शिक्षाको जग बसाल्ने तह बाल विकासका शिक्षकलाई राम्रोसँग नास्ता खान पनि नपुग्ने तलव दिएर गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु सरकारलाई हिनता बोध हुँदैन ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्र कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार रहेको मेरो देशमा ४५०० मासिक तलवमा विद्यालय कर्मचारी काम गरिरहेका छन् भन्दा मलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ ।

शैक्षिक माफियाको चंगुलमा शिक्षा

लेखक

सरकारले किन शिक्षा क्षेत्रमा विवादास्पद निर्णय र कार्यक्रम ल्याउँदछ ? किन सामान्य आँखाले देखेका कमजोरी समेत सुधार गर्दैन ? आफ्नै नीति तथा संविधान अनुसारका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्दैन ? किन वर्षौ हुँदा समेत एउटा ऐन संसदबाट पारित हुँदैन ? किन ३३४ जना सांसद कहिल्यै सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा शिक्षकका समस्याको बारेमा संसदमा बोल्दैनन् ? आखिर किन हिजो शिक्षक पेशाबाट आज राजनीतिको उच्च पदमा पुगेका अधिकांश नेताहरुले सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा चासो दिदैनन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दा एउटै उत्तर आउछ । नेतृत्व सार्वजनिक शिक्षा प्रति चासो राख्दैन । शिक्षा प्राथमिकतामा पर्दैन । किनकी निजी क्षेत्रको शिक्षामा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वको लगानी छ । सरकारी नीति निर्माण तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको निजी शिक्षामा लगानी भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको सुधार सरकार चाहदैन । तसर्थ बेला बखत शिक्षा क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ लागेका व्यक्तिहरुको तेजबोध गर्ने गरि घोषणा गर्दछ । विना यथोचित बजेट निःशुल्क शिक्षा घोषणा , शिक्षा ऐन वर्षौ पारित नगर्नु, र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिएर आफू शिक्षाको दायित्वबाट विस्तारै उम्किने प्रयत्न गर्नु शैक्षिक नेतृत्व शैक्षिक माफियाको प्रभावमा परेको प्रष्ट हुन्छ ।

सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ?

गलत उपचार विधि

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गलत उपचार विधि अवलम्वन गरेको छ । तसर्थ यदि नसच्याउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा अझै थला पर्ने निश्चित छ । सक्नेले मात्र गर्ने हो । नसक्नेले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । शिक्षक नियुक्ती एकद्धार प्रणालीबाट मात्र शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने र योग्य शिक्षक भित्राउनु पर्नेमा फेरी ६००० म्यादी शिक्षक नियुक्त गर्ने कार्यक्रमले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदैन । विभिन्न स्थानीय तहबाट नियुक्त १८ औँ नम्वरका शिक्षकहरु राम्रा भन्दा हाम्राको सुत्र बाट नियुक्त भएका छन । केही शहरी क्षेत्रका विद्यालय बाहेक अधिकाँश निजि विद्यालयका शिक्षक भन्दा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु शैक्षिक योग्यता र क्षमता बढी भएका छन । तसर्थ सरकारी विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षकले नपढाएर भन्दा पनि अरु धेरै पक्षहरुले प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश शिक्षक आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार छन तर तिनीहरुको इमान्दारीताले प्रभाव देखाउने वातावरण छैन । सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न कसैलाई जिम्मा लगाएर होइन, इच्छा शक्ति भए भित्रैबाट सम्भव छ । अविलम्व शिक्षा ऐन ल्याएर कार्य सम्पादन करार मार्फत विद्यालयको प्रशासन अधिकार र जवाफदेहीता सहित प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने, विद्यालय निरिक्षणलाई नियमित र वैज्ञानिक बनाउने, शिक्षक बढुवालाई केश फुलाएर भन्दा सिकाइ उपलव्धिमा आधारित बनाउने, हाम्रालाई होइन राम्रालाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाउने र शिक्षकलाई सम्मान र सुबिधामा विभेद नगर्ने गरेमा मात्र सरकारी विद्यालयको सुधार सम्भव छ । आज उत्साह बोकेर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरेका हजारौँ युवाहरुसँग सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने क्षमता, दूरदृष्टि र इच्छाशक्ति छ । तर हाम्रो ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाले ती शिक्षकहरुको क्षमता आफैभित्र मरिरहेको छ । तसर्थ सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था कस्तुरी मृगको कथा जस्तै आफ्नै गन्ध खोज्न भौतारिए जस्तै हो । सामाजिक उत्तरदाायित्व अन्तरगत आफ्नो नजिकका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा दिने कार्य कतै नेपाली उखान अनुसार बिरालोलाई दुधको सुरक्षामा लगाए जस्तै त होइन ? व्यक्तिगत व्यापार गर्नको लागि कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका विद्यालयले आफ्नै गुणस्तर सुधार गर्दछन भन्ने सल्लाह माननिय शिक्षामन्त्रीलाई कसले दिए होला ? र त्यही सल्लाह मानेर सगौरव बजेट भाषणमा घोषणा गर्ने मन्त्री र मन्त्रालयको नियतमाथि किन प्रश्न नगर्ने ?

शिक्षा मन्त्रीले निजी विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गरेर कार्यरत शिक्षकलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आउन बाध्य पार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए नेपालमा जुनसुकै तन्त्र आए पनि अनुभुति गर्न नपाएका हजारौ शिक्षकप्रति सामाजिक न्याय हुन्थ्यो । सरकारले घोषणा गरेको शिक्षा कर उठाउन नसकेर हटाएको यथार्थतालाई विर्सेर आफ्नो लगानीमा छिमेकी सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने कार्यक्रम लागू होला भनेर कसरी सोच्न सके होलान् । सरकारले सक्छ भने शिक्षा कर मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत केही रकम लिएर शिक्षा बजेटलाई वृद्धि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सरकारी र निजी दुबै विद्यालयको शैक्षिक उदेश्य राज्यका राष्ट्रिय उदेश्य पूरा गर्नु नै हो तसर्थ आ–आफ्ना राम्रा प्रयासको आदान प्रदान गर्ने कुरामा विमती हुन सक्दैन किनकी शिक्षा भनेकै निरन्तर सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया र अभियान हो । तर सरकारले घोषणा गरे जस्तो जिम्मा लगाउने कुराको कम्तिमा समाजवाद उन्मुख राज्यको सचेत नागरिकको नाताले स्वीकार गर्न सकिदैन । शैक्षिक माफियाको जालोबाट मुक्त भएर इमान्दार प्रयास गरेर आउनुहोस सरकारी विद्यालयको सुधार हामी आफै गर्न सक्छौ ।

शिक्षक, प्रभात नमूना मा.वि.
बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके

सम्बन्धित शिषर्कहरु

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

काठमाडौंका २७ विद्यालयले कक्षा र विषय थप्ने, नाम परिवर्तन गरे थप ४ वटालाई अनुमति दिइने

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

६ सय ३० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति