काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८काे बजेट स्वागतयोग्य  रहेकाे नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएकाे छ ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको वर्तमान सरकारले विशेष गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत रोजगारी श्रृजना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बजेटबाट आभाष भएकाे महासंघकाे प्रतिकृया रहेकाे छ ।

बजेटले गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवाहरुलाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताएका छन् ।

उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि महासंघले गर्दै आएको पहललाई यस बजेटले समेट्न खोजेको देखिएकाे छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

कोभिड-१९ का कारण हाल संचालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुलाई स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरि संचालनमा ल्याउने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको देखिएकाे छ ।

दाेश्राे, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ बर्ष थप गरि ७ बर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमीलाई ३ वर्ष थप गरि १० वर्ष पुर्याउनु रहेकाे छ ।

तेश्राे, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म कारोवार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुले महिला तथा लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

चाैथाे, सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजिकरण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख हुनुले महिला उद्यमीहरुका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

पाचाैं, कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशिलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न रेशाजन्य वस्तुबाट धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख बजेटको राम्रो पाटो हो ।

छैटाैं, कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना, होटल, पर्यटन लगायत उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई पुर्नकर्जा ५ प्रतिशत कायम गरिनु सकारात्मक पक्ष हो ।

साताैं,  कोरोनाको कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने र कोरोनाको कारण रोजगार गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप विकास
तालिम तथा प्रशिक्षण संघ प्रदेशस्तरमा संचालन गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

आठाैं, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

नवाैं, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजि क्षेत्र समेतको सहभागीतामा थप लगानी, नविन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने उल्लेख हुनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।

दशाैं, उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा १ तह कम गर्न तप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाउने व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष हो ।

एघाराैं, कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष हो ।

बाह्राैं, समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरि विक्रि गर्ने नीतिले कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास हुने देखिन्छ ।

तेह्राैं, मेशिनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र तथा धान मकै, गहुँ र तरकारीका विऊ पैठारी गर्दा भन्सार महशुल घटाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

चाैधाैं, औषधी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्ने तथा त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

पन्ध्राैं, सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकलाई पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

साेह्राैं, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा अघि सारिनुले पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

सत्राैं, कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने रणनीतिले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ ।

अठाराैं, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिले स्थानीयतहमा उपलव्ध कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ ।

उन्नाइसाैं, श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ बर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

बीसाैं, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले ५ बर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध गरिनु सकारात्मक पक्ष हो ।

एक्काइसाैं, दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था शुरु गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

बाइसाैं, उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।

तेइसाैं, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एउटै संस्था बनाउनाले सरकारी खर्च कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले एउटै थलोबाट सेवा लिन सहज हुने देखिन्छ ।

चौबिसौं, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवद्र्धन गर्नका लागि काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने र स्थानीय हस्तकला प्रवद्र्धनका लागि भुकृटीमण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी कक्ष संचालन गर्ने उल्लेख हुनुले स्थानीय स्तरमा निर्मित हस्तकलाका बस्तु प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

बजेटका सुधारात्मक पक्ष

विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रका उद्योगले पाउने सुविधा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले पाउने व्यवस्था र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने रहेकाे छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिला उद्यमीमा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थाको सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।

संघीय बजेटको मूल नीतिसँग प्रदेशका बजेट परिपूरकका साथै लकडाउनका कारण बन्द रहेको उद्योग तत्काल सुचारु गर्न स्पष्टता हुनुपर्ने महासंघले बताएकाे छ ।

त्यस्तै, दोश्रो चरणको आर्थिक प्याकेजको घोषणा अति शिघ्र गरिनु पर्ने । घरेलु र साना उद्योगहरु पुरातन प्रविधिका कारणले न्युन उत्पादकत्वमा सञ्चालित हुने भएकोले यस्ता उद्योगले प्रविधि प्रतिष्थापन गर्न प्रविधिमा अनुदानको लागी बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने छ ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गत खोज र अनुसन्धानमुलक संस्था मार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योग उपयुक्त प्रविधि विकासका लागी बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने । बिपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु उद्यमसंग आवद्ध गराई लघु उद्यममा पुँजी पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्ने महासंघले जनाएकाे छ ।

समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र सन्तुलित देखिएतापनि बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिने महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा पौने १ अर्ब रुपैयाँ, एनपीएल ३.६८ प्रतिशत पुग्यो

९ महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको नाफा २ अर्ब रुपैयाँ

पर्यटन बोर्ड सीईओमा २० जनाको प्रतिस्पर्धा

बाल अस्पताललाई सांसद शर्माले गरे २० लाख सहयोग

किन सुकाइयो पिम्बहाल पोखरी ? (तस्बिरहरू)

पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य : पर्वतीय उडानबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन