काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरुले आ–आफ्नै किसिमका धारणा राखेका छन् । कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको लकडाउनकाबिच ल्याइएको बजेटले कतिपय व्यवसायीहरु सन्तुष्ट नै देखिएका छन् भने कतिपयले आफुहरुलाई बजेटमा नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

विगत दुई महिनादेखि देशव्यापी रुपमा भएको लकडाउनले विभिन्न व्यवसायहरु ठप्प भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरुले सरकारलालाई बजेटमा आ–आफ्नै किसिमका सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले सरकारले आफुहरुले बजेटमा दिएका सुझावहरु नसमेटिएकोप्रति असन्तुष्ट भएका छन् भने कतिपय व्यवसायी यसैमा पनि मन बुझाएका छन् ।

बैङ्किङ क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सकारात्मक र आशावादीको संज्ञा दिएको छ । उनीहरुले सरकारले बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि गरेको व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा सकारात्मक भएका छन् ।

मुख्य कुरा तबजेटले वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियत ब्याजदरको ऋणउपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायीहरुले त्यसलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

बजेटप्रति निराशा हुनुपर्ने ठाउँ छैनः पवन गोल्यान

अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ

बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने भनिएको छ । १ सय ५० अर्बको कोष बनाएर पुर्नकर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट सन्तुलित किसिमको छ । यसले एउटा आशा पनि पलाएको छ । तर, बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु कतिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।

कोरोना भाइरसको असर रहेको समयमा सरकारले पनि त्यही अनुरुपको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने भनिएको छ । त्याे राम्राे पक्ष हाे ।

बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पाद न अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भनिएको छ । वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । यो विषय पनि राम्रो र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

१ सय ५० अर्बको कोष बनाएर पुर्नकर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण छ ।

बजेट स्वागतयोग्य नै छः शेखर गोल्छा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघका

उर्जामा डिमान्ड शुल्कको विषयमा पनि बोलेको छ । हामीले उर्जाको रेटमा ३० प्रतिशत होस भनेको त्यो भएको छैन । हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज मागेका थियौं तर ४ प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षक लागि प्रस्तुत गरेको बजेट स्वागत योग् नै छ । बजेटमा नै रिफाइनान्स १ खर्बको हुने व्यवस्था निकै राम्रो हो । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव हन दिँदैन । उर्जामा डिमान्ड शुल्कको विषयमा पनि बोलेको छ । हामीले उर्जाको रेटमा ३० प्रतिशत होस भनेको त्यो भएको छैन । हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज मागेका थियौं तर ४ प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ । त्यो पनि अलि अन्यौल जस्तो नै छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकको विषय सम्बोधन गर्न बजेटले खासै योजना छैनन् ।

हामीले काम गरेका कामदारलाई शतप्रतिशत र काम नगरी घरमा बसेका कामदार श्रमिकका लागि ५० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था गरौं भनेका थियौं, ट्रेड युनियनहरुले पनि यो कुरा मानेका थिए, सरकारले त्यो कुरा सुनेन । काम नगरी बसेका कामदारलाई पूरै तलब देऊ भनेर ३३ प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गर्यो, यसमा पुनरबीचार जरुरी छ ।

सरकारले कम माग हुने समयमा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने भनेको छ । डिमाण्ड शुल्क छुट दिने कार्यक्रम राम्रो भएपनि माग कम हुने समयमा अहिले पनि ४८ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएकोले यो छुट भनेको २ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।

 निजी क्षेत्रको सहयोगले लोडसेडिङमुक्त भएकाे सरकारले बिर्स्याे: ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

जलविद्युत उद्यमी

निजी क्षेत्रको जलविद्युतमा १ खर्ब ४० अर्ब लगानी छ । आउने तीन चार वर्षमा ३/४ सय अर्ब लगानी आउँदैछ । बजेटमा ठूला योजनाहरु मात्र आयो । साना योजनालाई कुनै ध्यान दिएन । निजी क्षेत्र एक किसिमको आर्यघाटमा पुगिसक्यो । राहत आएन उल्टै धम्की आयो ।

बजेटमा गर्न सकिने कुरा त धेरै थिएन । बजेटको फोकस त स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्यलाई पुरै फोकस गरेको छ । त्यसमा हामीले तारिफ नै गर्नुपर्छ । व्यरोजगारीलाई पनि पूर्ण फोकस गरेको छ । तर, योसँगै वेरोजगारीलाई पनि रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र उर्जालाई फोकस गरेको छैन । यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ ? दुई वर्ष अगाडि विद्युतीय गाडीलाई फोकस गर्नु भन्छ अहिले त्यसमै कर बढाएर निरुत्साहन गर्छ ।

यो राम्रो भएन । हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा केही पनि आएन । निजी क्षेत्रको सहयोगले लोडसेडिङ हटेको सरकार बिर्स्यो । निजी क्षेत्रको जलविद्युतमा १ खर्ब ४० अर्ब लगानी छ । आउने तीन चार वर्षमा ३/४ सय अर्ब लगानी आउँदैछ । बजेटमा ठूला योजनाहरु मात्र आयो । साना योजनालाई कुनै ध्यान दिएन । साना योजना नबनाएर ठूला योजना बन्दैन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाएर विकास नै सम्भव हुँदैन ।

इन्डक्सन चुलोलाई प्रा्ेत्साहन पनि गरेको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । बजेट फोकस हुन सकेन । अहिलेको अवस्थालाई केही ह्याण्डिल गरेको छ। निजी क्षेत्र एक किसिमको आर्यघाटमा पुगिसक्यो । राहत आएन उल्टै धम्की आयो ।

हामी सन्तुष्ट नै छौंः साजन शाक्य

महासचिव, होटल संघ नेपाल

हामीले सरकारलाई मुख्ये तीन मागहरु राखेका थियौं । तीन मागहरु मध्ये सहुलियत ऋणको माग मात्र सम्बोधन भएको छ । हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अपेक्षा गर्ने हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा यसमै सन्तुष्ट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

सरकारले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीलाई केही राहत त ल्याएको छ । हामी यसमै भएपनि सन्तुष्ट नै छौं । सरकारले नयाँ–नयाँ गन्तव्य, धार्मिक पर्यटनका क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधारका संरचना बनाउने भनेको छ । त्यो एकदमै राम्रो हो । हामीले सरकारलाई मुख्ये तीन मागहरु राखेका थियौं । तीन मागहरु मध्ये सहुलियत ऋणको माग मात्र सम्बोधन भएको छ ।

बाँकी साना होटलको घरबाहल कर पनि आएको छैन । अर्को, श्रमिकको एक वर्षको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सरकारको तर्फबाट हुने पर्ने भनेको थियौं तर त्यो लकडाउन हुँदासम्म पनि तिर्नु भनेको छ । मजदुरहरुलाई पनि केही राहत आओस् भन्ने माग थियो त्यो आएन । हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अपेक्षा गर्ने हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा यसमै सन्तुष्ट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय