काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असनको बीचमा उभिए जस्तो भएको बताएका छन् । बजेटले बजार अर्थतन्त्र वा समाजबाद कुनै बाटो नलिएको भन्दै उनले यस्तो बजेटले समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेल्ने बताए ।

‘यो बजेट बजार अर्थतन्त्रको अवधारणामा आधारित छैन र समाजबाद उन्मुख पनि छैन, विगत ३ वर्षदेखि अर्थमन्त्रीले असनको बीचमा ठिङ्ग उभिएको जस्तो मात्रै छ, यसले समस्याको समाधान गर्दैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेका भर्चुअल छलफलमा डा. भट्टराईले भने ।

उनले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले नगद नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । स्थानीय तहमार्फत गरिब नेपालीको लगत संकलन गरि चालु आर्थिक वर्षमा ५÷५ हजार रुपैयाँको दरले बैंकमार्फत राहत रकम दिने र अर्काे वर्षदेखि १० हजारका दरले रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले रेल र पानीजहाजको कुरा छोडेर जनताको जीवनयापनका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले पञ्चायतकालदेखि नै बजेटमा उही पुरानै कुरा दोहोरिएको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । बजेट भनेको आयव्ययको हिसाव मात्रै होइन भन्दै उनले अर्थराजनीतिक प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।

संयमित बजेट ल्याएर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न नसकिने उनको धारणा छ । नेपाल विश्वको औसत आम्दानीमा १० गुणा पछाडि परेको भन्दै उनले कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेकोले आवश्यकताको पहिचान गरेर सोही अनुसार सम्भावना खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आफूले अर्थमन्त्रीको रुपमा ल्याएको बजेट ४० प्रतिशतले बढाएको उदाहरण दिदै उनले आवश्यकताको पहिचान गरेर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, हामीले ठीक खालको नीति लिन सक्यौं भने यी देशबाट पनि लगानी आउँछ । विदेशमा रहेका नेपाली फर्केर आउँदा शीप र ज्ञान पनि आउछ । बाह्य ऋणको सम्भावना छ । त्यो खोज्नुपनि पर्छ,’ उनले भने ।

परम्परागत ढंगले बजेट बनाउने परिपाटी रोक्नु हुँदैन भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा संकुचनकारी बजेट आउनु हुँदैन भनेर आफूले १८ खर्ब रुपैयाँ जतिको बजेट ल्याउनु पर्छ भनेको स्मरण गरे । सत्तारुढ नेकपा पनि राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने परम्परावादी दृष्टिकोणमा अल्झेको र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि विस्तारकारी बजेट बनाउँदा गर्नै सकिदैन भन्ने आपत्ति जनाउने प्रबृत्ति रहेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यी दुईटा अवधारणामा चेपिएर अलमलमा परेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने र अन्य गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले आएको बजेटले संकटको समाधान गर्ने सम्भावना नभएको र आफू उत्साहित नभएको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?