२०७७ जेठ १६ गते ११:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजेटले निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुझाव अबलम्बन नगरेको बताएका छन् ।
आफूहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको भएपनि यस्तो प्याकेज छरिएर आएकोले त्यसको पूर्ण अध्ययन नगरी अहिले नै धारणा बनाउन नसकिने पनि बताए ।
‘विद्युतको डिमाण्ड चार्ज घटाउनु राम्रो हो, लकडाउनको समयमा श्रमिक कामदारलाई त्रिपक्षीय योगदानको व्यवस्था गरौं भन्ने निजी क्षेत्रको माग बजेटले सम्बोधन गरेन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलेसन प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएन । यो प्याकेज छरिएर रहेकोले खासै प्रतिक्रिया दिन सकिएन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको बजेटपछिको भर्चुअल छलफलमा उनले भने ।
बजेट आउँदाको परिस्थिति पनि बुझ्नु पर्छ भन्दै उनले लकडाउनको कारण मागमा ठूलो असर पारेको बताए । त्यसैले बजेटको आकारको घटाउनु हुँदैन, खर्च घटाउँनु हुँदैन भन्ने आफूहरुको माग सम्बोधन भएको र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने सरकारको कार्यक्रम सकारात्मक उनको भनाइ छ । तर, राजस्वको लक्ष्य भने पूरा हुन नसक्ने उनको आलकन छ ।
राजस्वको बृद्धिको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । माग कम हुँदा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) आयकर कम हुने भन्दै उनले कर नबढाउनु स्वागत योग्य कदम भएको बताए । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई ५० अर्ब रुपैयाँ जतिको कोष बनाउने स्वागतयोग्य कदम हो भन्दै उनले कर छुट र पुनकर्जा कोष बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।
तर, कर्जाको रिस्टक्चरिङको आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । यसो गर्न सकिएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग क्षेत्रले राहत दिन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.