आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यसरी समेटियो बीमा क्षेत्र
२०७७ जेठ १५ गते २१:१७ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तिय क्षेत्रको स्थाईत्व र सेवा प्रभावहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने बताएको छ । सोही प्रयोजनकालागि नियमनकारी व्यवस्था मिलाईने भएको हो ।
कोभिड-१९ को असर न्यूनिकरणकालागि प्रभावित उद्योग व्यवसायको शिघ्र पुर्नउत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाकालागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने भएको छ ।
वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धी गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाईने भएको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाब्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित तथा प्रविधिमा आधारीत बनाईने भएको छ ।
साथै, बैकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पूर्ण संरचना गरिने भएको छ । साथै, सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरापनि बढाईने भएको छ ।
यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ । आगामी दिनमा सहुलित पूर्ण कर्जाको सुरक्षण र बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान लिन सकिन्छ ।
साथै, ब्याज, कर्जा, सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानकालागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
बैक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा लघु वित्त संस्थाहरुको दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको व्याजदर यथार्थ परक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
आम नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरि बीमाको दायरा बिस्तार गर्ने सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी दिएको छ ।
बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समय भित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने तथा घुम्त्ती बीमा कार्यक्रम संचालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहँच अभिवृद्धि हुने बताइएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण संचालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातको साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप हुने भएको ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.