काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको ल्याएको बजेटमा केही राहत र अनुदानका योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटमा कतिपय उद्यम व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई विशेष कर छुटको स्कीम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा एसएमईलाई कर छुटको स्कीम ल्याइएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने एसएमईलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने जानकारी दिए । यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको लागि ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारको भनाइ छ ।

यस्तो छुट ७ वर्षसम्मका लागि र महिलाले संचालन गरेका एसएमईको हकमा थप ३ वर्ष गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विभिन्न निकायले सरकारको स्वीकृति लिएर संचालन गरेको अवकाश कोष आगामी चैत मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश हस्तान्तरण वापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले यस्तो कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीति बनाएको छ ।

कर प्रशासन

वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स मार्फत बुझाउन सक्ने र बैंकबाट कर बुझाउँदा आय विवरण पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयमले लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा प्रोत्साहन वापत प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा नहुने भएको छ ।

आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन रहेकामध्ये झुठा तथा नक्कली विलविजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिइ निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजसमेत आगामी फागुन मसान्तभित्रमा बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।

लघु बीमामा भ्याट नलाग्ने भएको छ ।

यस्तै लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम् कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको वीउ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल कम गरिएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको निर्यातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने सरकारले जानकारी गराएको छ । पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक गरिएको छ ।

औषधी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भ्याट छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम गरिएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्तशुल्क छुट भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसंचार सेवा दस्तुर छुट हुने भएको छ । आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटेर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

अप्रत्येक्ष कर

एक दर्जनभन्दा बढी बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उद्योगले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ ।

सामुदायिक बनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समुह बारिह विक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क खारेज भएको छ । सबै प्रकारका फर्निचर आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ ।

प्रत्येक्ष कर

औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समुहलाई आयकर नलाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म निर्धारण गरिएको आयकर मिनाहा गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा संचालित सबै प्रकारका सहकागीले आयकर छुट पाएका छन् । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा संचालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीले क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा