काठमाडौं। सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोडले बढी हो ।

यस्तो छ स्वास्थ्य क्षेत्रको २०७७ र ७८ बजेट कार्यक्रम

कोरोना संक्रमणलमई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम युक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरिय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टिन केन्द«को स्थापना गर्न र भरपर्दो उपचार सेवा दिन र नागरिकमा उत्पन्न भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गरिने छ ।

कोरोना भाइरस रोग रोकथामका तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन लागि ६ अर्ब रकम व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र ल्याबमा काम गर्नेहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको वयवस्थासँगै सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था र कोरोना तथा अन्य संक्रमाक रोगसँग कार्यरत सबैलाई रु ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामि वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको छुटै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० आईसियु बेड स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ ।

पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको अस्पतालको स्तरउन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ ।
स्वास्थ्य पुर्वाधार विकासका रु १२ अर्ब ४६ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनरुपको बनाउने, सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान र फार्मेसि सेवा अनिवार्य संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थय जाँच गर्न प्रमुख प्रदेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरिय आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चत गर्न सबै स्थानिय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने निति अनुसार आगामि वर्ष थप २ सय ७२ अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट तयार गरिएकाे छ ।

एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिने छ । स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नर्सने रोग जाँच सहितका आधारचुत स्वास्थ्य सेवा उपल्ब्ध गराउन रु ५ अर्ब १० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पहुँच पुग्ने गरि आगामि वर्ष सबै तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याईने छ । स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रममा आधारभुत बाहेकका कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्दै लगिने छ । स्वास्थ्य बिमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

सबै स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरुमा हुने सर्भाईकल तथा स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ ।

सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ र आगामि वर्ष नेपाललाई खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट छुटाईएकाे छ ।

विभिन्न नागरिकलाई घातका रोग तथा जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई मुटुको निशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, ऐड्ुस तथा यौन रोग, कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन गर्न रु ४ अर्ब २२ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

केन्दि«य अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मित स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपल्ब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्यन संस्थान अन्तगर्त नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्यन अध्यापन तथा तालिम सहितको विशिष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द«को स्थापना गरिनेछ ।

स्वदेशमै संक्रामक लगायतका सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष, प्राविधक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय निदान केन्द« स्थापना गरिनेछ ।

गंगालाल हृदय रोग केन्द«, परोपकार प्रसुती अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द«, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टकृत अस्पतालले स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुविधा सहित स्याटलाईट तथा किल्निक सेवा संचालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा संचालन ल्याउन बजेट व्यवस्थापन गरिने छ ।

मनमोहन कार्डियो थोरसिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द«, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, विपि कोईराला क्यान्सर अस्पताल, जिपि कोईराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द« सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दवकोटमा विर अस्पतालको विस्तारित सेवा संचालन गर्न आवश्यक पुर्वाधार विकासका लागि बजेट छुटाईएको छ ।

निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन स्वच्छ र सन्तुलित आहार, व्ययाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जिवनशैली अबलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आयुवेर्द लगायतका वैकल्पिक उपचारको प्रबन्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मानसिक स्वास्थ्य प्रर्बदन गर्न योग केन्द«हरु बनाईने छ ।

निजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद तथा महामारीको समयमा निजि क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

निजि क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा जिल्ला अस्पताल र स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा उपल्ब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिष्दलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण समेतको अध्यन र अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक स्वास्थ्य मौजदात कायम राख्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाको परीवारलाई उपल्ब्ध गराउँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिँदै यतायत खर्च दोब्बर गरिएको छ ।

स्थानिय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहर्कायमा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको परिचालन गरी सरसफाई स्वास्थ्य सचेतना र बिमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

कान्तिबाल अस्पतालमा थप आईसियु सहित थप पुर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्यन गर्ने उत्कृष्ट केन्द«को रुपमा विकास गर्न शहिल गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द«मा बाल मुटु रोग केन्द« उपचार सुविधा सुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने अस्पतालमा ट्रान सेज्टर स्थनपना गर्न र मुलुकभर एउटै टेलिफोन नंम्बर सम्र्पक गरि बिरामीले सहज र सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने मिलाएको छु ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको आयोग प्रतिष्ठान काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द« र अस्पताल संचालनमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकृकित छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान दरबन्दिलाई पुनरवालोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट छुटाईएकाे छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु