काठमाडौं । लकडाउनको कारणले सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने मध्ये मजदुर पनि एक हो । ७० लाख मध्येका धेरै मजदुर रोजगार बिहीन भएका छन् । सरकारले लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर मजदुरको पुरै तलब दिनुपर्छ भनिरहेको छ । तर उद्योगीहरुले मजदुरलाई निकाल्न थालेका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुर मैत्री बजेटका लागि सुझाव दिएको बताए । ‘बिहान कमाएर बेलुका खाने मजदुरहरु सारै नै समस्यामा छन् । भारतबाट नेपाल आएका मजदुरहरुलाई सुरक्षित तरिकारले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र कोरोना देखिएका मजदुरलाई आइसुलेसनमा राखेर उपाचार गर्ने । रोग नदेखिएका मजदुरहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्यसगँ सुरक्षा विधि अपनाएर काममा लगाउनु पर्छ भनेर बजेटमा सुझाव दिएका छौं ।’- उनले भने ।

आचार्यले भने- ‘मजदुरका लागि बितरण भएको राहात संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दियो, अनि स्थानीय सरकारले आफ्ना पाटीका मजदुरहरुलाई मात्रै दिए । हामीले त्यसको अन्त्य गर्न पनि माग बजेट सुझाव दिएका छौं ।’

‘हामीले रोजगारीबाट पलाएन भएका मजदुरलाई सहुलियतमा लोन दिएर उद्योगी बनाउन, मजदुरका लागि लामो समय र छोटो समयका लागि राहातका कार्यक्रम ल्याउन, मजदुरको असारसम्मको सामाजिक सुरक्षाकोषमा सरकारले नै रकम जम्मा गर्न, राज्यलाई लुट्ने भन्दा पनि धेरै रोजगारी दिने उद्योगलाई राहातको प्याकेज ल्याउन बजेटका लागि सुझाव दिएका छौं’ उनले भने ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरको संख्या करिब ७० लाख भएको र ती सबै मजदुलाई राहातको व्यवस्थापना गर्न सरकारसगँ माग गरेको बताए । रोजगारी गुमाएर बसेका मजदुरहरुलाई पुन रोजगारी दिनका लागि सरकारले उद्योग सञ्चालनका गर्न राहात दिन बजेट सुझावमा समेटिएको बताए ।

‘तलब नपाएका मजदुरको तलब दिने व्यवस्था मिलाउन, नयाँ रोजगारीमा कृषिलाई जोड्नु पर्ने, सबैभन्दा धेरै समस्या आएको पर्यटन क्षेत्रका मजदुलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई बजेट सुझाव दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

मजदुरको तलब कटौतिमा ट्रेड युनियनको सहमति छैन । सरकारले पनि लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर तलब दिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । तर उद्योगी भने तलब दिने पक्षमा छैनन् ।

मजदुरले पनि उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् ।

उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाता बताउँछन् । ट्रेड युनियन भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा छ ।

सरकारले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई समेटेर त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो । निजी क्षेत्रका ५ जना, सरकारको तर्फबाट ५ जना र ट्रेड युनियनबाट ५ जना गरी १५ जनाको त्रिपक्षीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बजेट भन्दा अगाडी नै बैठक बसेर सरकारलाई सुझाव दिने भनेको थियो । तर कार्यदलको दोस्रो बैंठक बजेटभन्दा अगाडी बस्न सकेन ।

कार्यदलको पहिलो बैठकले कोरोनाकोे संक्रमणले ल्याएको चुनौती, मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र देशभर लकडाउनले उत्पन्न समस्या र कठिनाईका साथै उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रम क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

युवाका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔं, उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाऔं

२१ प्रतिशतले बढ्यो रेमिट्यान्स, आठ महिनामा भित्रियो साढे ९ खर्ब बढी

यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश

प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष ढकालको प्रश्न : निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ ?

चाडपर्वमा प्लास्टिकका फूल र माला बिक्री गरे कारबाहीमा परिने