धितोपत्र बजार भनेको लिक्विडिटी हो । यो बैंक सरह हो । चाहेको बेलामा किनबेच गर्न पाइन्छ । रकममा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ । यो कन्टेक्समा बजार बन्द गर्नु हुँदैन, भनेर हामी आफै भन्छौं ।

तर, हामीले हाम्रो रियालिटीज हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विषम परिस्थिति वा हामी कसैले नसोचेको अवस्था हो । यसले गर्दा सरकारको निर्देशन बमोजिम यो बजारलाई बन्द गरेका थियौं । र, बीचमा खोल्ने कोशिस पनि गरेको हौं । तर पछिल्लो समय कारोना संक्रमण थप भयाभह भएपछि भनौं वा काठमाडौंमा पनि फैलिन थालेपछि बजार बन्द गर्ने कुरा भयो । र, सोहि अनुरुप पुनः बजार बन्द भएको हो ।

तर पनि बजारलाई लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्नु हुन्न । अर्थमन्त्रीले पनि यो लामो अवधि बन्द गर्न हुन्न भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई कुन पक्षबाट खोल्ने भनेर पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जसअन्तर्गत यो बजार बन्दलाई लामो समय गर्न हुन्न भनेर हामी सबै सहमत छौं । किनभने बजार भनेको आफै चल्ने हो । घट्छ बढ्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा भर पर्ने हो ।

अब अगाडि कसरी बढ्ने ?

अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा छलफल जारी नै रहेको छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्ड आफै अथवा नेप्से आफैं मात्र भएर नभएको हुनाले यो मुभमेन्टमा अलि गाह्रो भएको हो । जस्तै, पुँजीगत लाभकरको कुरा गर्नुपर्दा हामीले लङटर्म र सर्टटर्मकाे पुँजीगत लाभकर यसपालिको बजेटमा पनि उठाउनको लागि सुझाव दिएका छौं ।

त्यस्तै, अहिले कर उठाउने जिम्मेवारी नेप्सलाई दिईएको छ । वास्तवमा त्यो नेप्सेको जिम्मेवारी नै होइन । किनभने कर उठाउने काम सरकारको हो, सरकारी निकाय छ, त्यसले उठाउनु पर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने आफुले वर्षभरि गरेको कारोबारको आधारमा कर फाइलिङ्ग गरिन्छ र त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभकर तिरिन्छ । यो हामी कहाँ नभएको हुनाले पनि अलमल भईरहेको छ । जस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स यति लाग्ने हो भनेपछि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । जुन हुनुहुँदैन । यस्ता सुझावहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा दिएका छौं ।

त्यस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स फाइनल ट्याक्स हो कि होइन भन्ने ठूलो प्रश्नको रुपमा आइरहेको छ । यस विषयमा कुरा उठाईरहेका छौं । आशा छ, यसमा केहि निश्कर्ष आउनेछ ।

अर्को, मार्जिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर ब्रोकर एशोसियसनसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुले नेप्सेको बाई लसमा केही संशोधनहरु गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको लागि नेप्सले कार्यविधि बनाएर पठाईसकेको थियो । बोर्डले यसमा केही अध्ययन पुगेन भनेर पुनः पठाउन नेप्सेलाई भनेको छ । उक्त कार्यविधि पाएपछि हामीले यसलाई कसरी फ्लेक्जिबल बनाउन सक्छौं भन्नेमा छौं ।

त्यस्तै, अनलाइनमा जान लगानीकर्ताहरु त्यति इच्छुक भएको देखिन्न । यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । छलफल गरिरहेकोमध्ये एउटा, अनलाइन जानको लागि कमिसन घटाउने पो हो कि ? फिजिकल कारोबार गर्ने हो भने एउटा किसिमको सुविधा र अनलाइन गर्ने हो भने अर्को किसिमको सुविधा हुनुपर्छ ।

अर्को, नेप्सेको आम्दानी ब्रोकरको कमिसनसँग टाईअप भएको हुनाले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हो कि ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर हामीले नेप्सेलाई आफै अध्ययन गर्न भनेका छौं ।

मुख्यतः हामीले नेप्सेसँग यो अनलाईनलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, बैंक इन्टिग्रेसनको पार्टलाई कसरी गर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने र ब्रोकरहरुको पहुँचलाई कसरी बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भईरहेको छ ।

मार्केट मेकरको कुरा गर्नु पर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यति छैन । मार्केट डिलरको लागि हामीले पहिलेदेखि नै कार्य गरिरहेका छौं । ब्रोकर हुनासाथ डिलर हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । त्यसैले यसमा पनि हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । तर अब हाम्रो रेगुलेशनहरु अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदा यो अहिले अलि बेला भएको छैन भनेर यो प्रस्ताव रेगुलेशनबाट हटाईएको छ । तर पनि हामीचाहिँ यसमा लागिरहेका छौं । ढिलो चाडो भन्ने मात्रै हो । तर हामी ब्रोकर भनेको डिलर हो भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ ।

डिमान्ड साईड क्रियट गर्न ब्रोकरको पहुँच बढाउनु पर्यो । यसको लागि के गर्न पर्छ, हामी तयार छौं । मार्केटले डिमाण्ड गरेको कुरा हामीले दिने हो । त्यसैले यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर नेप्से, ब्रोकर एशोसिएसन र मर्चेन्ट एशोसिएसनले नियामकलाई पहल गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, हाम्रो मार्केटमा ऋणपत्रको त्यति कारोबार हुने गरेको छैन । हामीले देखेको व्यक्तिगत र संस्थागतको लागि फरक व्याजदर भएकोले यो कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।

बैंकलाई ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने भन्ने कुरामा हामीले अहिलेको ब्रोकरहरुलाई पनि एक्स्पान्सन गर्न दिनुपर्छ र बैंकहरुलाई पनि उनीहरुको सहायक संस्था आउन चाहन्छ भने आउन दिने हो ।

यो एउटा त ऐनमा भएको कुरा हो । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । स्टक एक्स्चेञ्ज डब्लुएफएको र धितोपत्र बोर्ड आईएसओको मेम्बर भइसकेको छ । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि फलो गर्दै जानु पर्छ । हामीले यहि कन्टेक्समा हाम्रो नियमावलीमा अनलाइन सिष्टम आईसकेपछि ब्रोकरहरुको शाखा कार्यालय सम्बन्धि जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएर आईसकेको छ । र, अब कार्यान्वयनमा जान्छ । जसअन्तर्गत ब्रोकरहरुलाई शाखाहरु पनि खोल्न दिने हो ।

ब्रोकर साथीहरु र बाहिर बजारमा के बुझाई भएको छ भने ‘धितोपत्र बोर्डको सोच भनेको अहिलेको ब्रोकरलाई सिद्याउन बैंकलाई काम गर्न दिने’, त्यो कदापि होइन । किनभने हाम्रो सोच भनेको कोहि आउँछन् भने आउन दिने हो । र, प्लेइङ फिल्ड चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले ब्रोकरहरुलाई पनि बाहिर जाने दिने र नियममा भएको जस्तो बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि आउन दिने हो ।

अर्को, ब्रोकर साथीहरुको भनाई के छ भने हामीलाई मार्केटिङ् गर्न दिईदैन । यसलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ ।

रियल सेक्टरलाई ल्याउन बोर्डले के प्रयास गरेको छ ?

रियल सेक्टर कम्पनी ल्याउनको लागि छलफल गर्दा प्राइभेट कम्पनीले पहिला के भन्थे भने पब्लिकमा आईपीओमा जाने व्यवस्थाहरु जे छ त्यो साह्रै कठोर (रिजिड) छ । जस्तै, भनौं न प्रिमियममा जान नपाउने, प्रिमियम भए पनि यतिभन्दा जान नपाउने भन्ने किसिमको । त्यसैले हामीले अहिले यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईसकेका छौं ।

अर्को, बुक बिल्डिङ् प्रोसेस ल्याईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीले आफै आफ्नो मूल्य तोक्न पाउछ । यसले उनीहरुलाई बजारमा आउन ठूलो मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । त्यसैगरी, सरकारले पनि कर छुट दिएको छ ।

अर्को कम्पनी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सर्टेन क्यापिटल भन्दा बढीलाई बजारमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको मार्केट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इन्डिकेटर जस्तो भएको छ, जुन कि समग्र अर्थतन्त्रको व्यारोमिटर होइन । त्यो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले कोशिस गरिरहेका छौं ।

धेरैजसो देशमा बजार रिकभर भएको छ । उनीहरुकोमा सरकारले दिएको प्याकेजको आधारमा लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्स बढेको छ र मार्केटले गति लिएको छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ, जसमा केही न केही आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । लकडाउनको अवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले हाम्रो मार्केटमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

अन्ततः संकट भनेको एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले मार्केट खुलाउँदा घट्छ अब सिद्धिन्छ भन्ने होइन कि । त्यसमा पनि त अवसर छ भन्ने सोच्नु पर्दछ ।

(एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ नेपाल (एक्यान)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले  व्यक्त गरेकाे धारणामा )

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

ड्रिम इन्टरनेशनलले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेका कारण प्रतिफल घट्यो

२४ वर्षमा चन्द्रागिरि साकोस, बचत र लगानीको सुरक्षा लिने

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता