काठमाडौं । यो विषय उठान गर्नुपूर्व एउटा प्रसंग सुनाउँछु ।

नेपालकै कुनै ठाउँमा एक जना चर्चित पुरेत रहेछन् । एक दिन उनी जापसाप केही लगाउन जजमानकोमा जादैगर्दा बाटोमा अल्झेर हुत्तिएछन् र नजिकैको इनारमा खसेछन् । उनी इनारमा परेपनि धोती बाहिरको कुनै काठमा अल्झेछ वा इनारको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै समात्ने हो कि अडिने ठाउँ भेटेछन्, जसले गर्दा उनी इनारमा नडुबी बीचमा झुण्डिन पाएछन् ।

इनारको तल पानीमा खसेका त थिएनन् तर बाहिर निस्कन पनि सकेनन् । अनि बीचमै झुण्डिएर चिच्चउँदै थिए, ‘क्वै छ नजिक ? बचाऊँ, बचाऊँ’ भन्दै ।

त्यतिबेला एक जना मगर पुरुष सोही बाटो भएर कतै जादै रहेछन् । इनारभित्रबाट कसैले कराएको सुनेर हेर्दा तिनै चर्चित पुरेत इनारको बीचमा लौका जस्तै गरी तन्द्रङ्ग झुण्डिएको देखेछन् ।

‘के भो बाजे ? किन त्यहाँ गएको ?’ मगरले सोधे ।

‘अल्झेर लडे, मर्न आँटिसकें, छिटो बाहिर निकाल न’, पुरेतले ठस्ठसी कन्दै एकै स्वरमा भने ।

इनार बाहिरबाट ती मगरले हात दिदाँ बीचमा झुण्डिएका पुरेतले समात्न पुग्ने ठाउँ रहेछ । अनि मगरले पुरेतलाई ‘बाजे, एउटा हात मलाई दिनुस्, म तान्छु’ भनेछन् ।

अब ती पुरेतलाई फसाद परेछ । जिन्दगीभरी अरुबाट लिने मात्रै गरेका ती पुरेतलाई दिने कसरी हो भन्ने ज्ञान नै रहेछ । त्योभन्दा अघिसम्म उनी आफू दान लिनको लागि नै जन्मे जस्तो गरी अरुलाई दान दिन मात्रै भन्दा रहेछन् । अरुले तिमी पनि दान गर्ने गर, सहयोग देऊँ भन्दा ‘धर्म, शास्त्र, स्वर्ग, नर्क, दान, कर्म, पुन्य जस्ता कुरा मलाई जति कसैलाई पनि थाहा छैन, मलाई सिकाउने ?’ भन्दै सबैसँग जंगिने गर्दा रहेछ ।

इनारको बीचमा झुण्डिएको त्यो बेला उनी जीवन र मृत्यूको दोसाँधमा थिए । अनि भनेछन्, ‘लौ मलाई जसरी भएपनि बचाऊँ, दिने कसरी भन्ने नै जाँन्दिन म, अहिलेसम्म कसैलाई केही दिएको पनि छैन, यो सिक्ने बेला पनि होइन, अरु केही जान्दिनँ, जसरी हुन्छ मलाई बचाऊँ ।’

बाजेलाई नबचाई पनि भएको छैन, हात दिनै जान्दैनन् । अब के गर्ने भन्ने फसाद बचाउने मान्छेलाई परेछ । अनि उनले तत्काल नयाँ जुक्ति झिकेछन् ।

अनि ती मगरले भनेछन्, ‘बाजे तपाईलाई म बचाउँछु, तपाईले हात दिनु पनि परेन, म हात दिन्छु, तपाई मेरो हात लिनुस् ।’

अनि बाहिरको मान्छेको हात लिएर ती पुरेत बाहिर निस्केछन्, बाँचेछन् ।

कहिल्यै दिन नजान्नेहरुलाई यो लिँदा तिमीलाई फाइदा हुन्छ भनेर पनि काम फत्ते गर्न सकिन्छ वा फरक ढंगले व्यवहार गरेमा पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो ।

अब मूल विषयमा छिरौं ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको देशव्यापी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने पसलका सटर बन्द भएको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने थलो बन्द भएपछि सटरभाडा तिर्न नसक्ने भन्दै पसलै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरु बताउँन थालेका छन् । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरु कामदार कर्मचारीलाई तलब दिनै समस्या भएको बताइरहेका छन् ।

समस्या अर्काे पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा करिब ५० लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दीको अवस्था आएको छ । त्यसैकारण धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने तयारीमा छन् ।

समस्या दुइटा देखियो । एउटा त रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने र अर्काे उद्योग व्यवसाय बचाएर आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने । यसका लागि ठूला उद्योगीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको ‘स्टिमुलेसन प्याकेज’ ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन ल्याउने संकेत नै हो । यो प्याकेजले काम गर्छ ? गर्छ सायद । कसलाई ? जसले माग गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई नै । अनि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई नि ? सम्भवतः गर्दैन ।

एसएमईलाई किन सम्बोधन गर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफका लागि भने अब धेरै घोत्लिनुपर्छ । किनभने एसएमई के हो ? एसएमई कहाँ छ ? राज्यले एसएमईलाई कसरी चिन्छ ? एसएमई संचालक सिंहदरबारभित्र पुगेर मन्त्री र सचिवका टेबुल ठोक्दै आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्थाका छन् कि छैनन् ? यसको संरचना कस्तो छ ? भन्नेलगायतका प्रश्नको जवाफ नखोजी सिंहदरबारका टेबलमा चर्चा भइरहेको स्टिमुलेसन प्याकेजले एसएमईलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनेर यकिन गर्न सकिदैन ।

एसएमईको महत्व

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले करिब ४ लाख एसएमई दर्ता छन् । दर्ता नभएका एसएमईको संख्या करिब ५ लाख रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह बताउँछन् ।

दर्ता भएका एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । ४ लाख एसएमईले २६ लाखलाई रोजगारी दिनु भनेको एउटाले ६.५ जनालाई रोजगारी दिनु हो । दर्ता नभइ संचालन भएका एसएमईले पनि सोही संख्यामा रोजगारी दिएका छन् भने उनीहरुले थप ३२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । यो दुबै संख्या जोड्दा ५८ लाख ५० हजार हुन्छ । अर्थात एसएमईले ५८ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन् । दर्ता नभएका एसएमईको आकार दर्ता भएकाहरुको भन्दा केही सानो हुन्छ र रोजगारी पनि कम हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यो क्षेत्रमा कम्तिमा ५० लाखले रोजगारी पाएका छन् । यो संख्या स्वरोजगारसहितको हो ।

उद्योगको एउटा इको सिष्टम हुन्छ । जस्तो कि चितवनको कुनै किसानले गाई पालेको छ भने उसले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय डेरीले किन्छ । त्यो डेरी एसएमई भयो । त्यो डेरीबाट सहकारीले लिन्छ । सो सहकारीको दुध अलि ठूलो डेरीले लिन्छ । अनि त्यसबाट पोखराको ठूलो उद्योग सुजल फुड्सले दुध किन्छ र चोकोफन वा आइसक्रिम बनाउँछ । अनि त्यो चोकोफन वा आइसक्रिम त्यही किसानका छोराछोरीले किनेर खान्छन् ।

अर्काे पनि उदाहरण दिऊँ । बुटवलको कुनै इटा उद्योगले उत्पादन गरेको इटा अर्घाखाँची सिमेन्टले कार्यालय भवन वा आफ्ना कर्मचारी क्वाटर बनाउन प्रयोग गर्छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग गरेर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस बनेको होला । फास्ट ट्रयाकमा बनाइने पुलमा पनि प्रयोग होला । तर, त्यही इटाभट्टामा काम गर्ने कामदार वा साहूँले घर बनाउँदा पनि अर्घाखाँची सिमेन्ट नै प्रयोग गर्न सक्छ । एसएमईले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु ठूला उद्योगका लागि कच्चा पदर्थ हुन्छन् । ठूला उद्योगले उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु त्यही एसएमईले उपभोग गरिदिन्छ ।

कस्तो राहत दिने एसएमईलाई ?

यो आलेखको सुरुको प्रसंग पुन सम्झौं । अर्थात एसएमईलाई केही दिनै पर्दैन । राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईबाट फाइदा लिनुस् । एसएमई अहिले सबैलाई पाल्न सक्ने अवस्थामा छ । अर्थात सुरुमा उल्लेख गरिएको मगरको भूमिकामा । राज्य अहिले पनि त्यही कन्जुस पुरेतको भूमिकामा रहे हुन्छ ।

राज्य र व्यापारिक संस्थाहरुले एसएमईको मर्ममा खेलेर ‘क्यास’ गर्नुस् । जस्तो कि बैंकहरु कर्जाको माग कम भएर आफूहरुको नाफा घट्ने हो कि भनेर रन्थन्निरहेका छन् । यी ९ लाख एसएमईको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पुँजीको अभाव हो । अहिले बैंकहरु मध्ये शहरमा १३ फिटे पिचरोडले छोएको घरजग्गा धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । एसएमईले यस्तो धितो दिन सक्दैन । परियोजना धितोको अवधारणा ल्याउनुस् । एसएमईले केही वर्षभित्रै ८/१० खर्ब कर्जा लिइदिन सक्छ ।

अहिले दर्ता भएका करिब ४ लाख एसएमईको ४ खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । उनीहरुले अहिलेसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा उपभोग गरेका छन् । दर्ता नभएका ५ लाख एसएमईलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने योजना सरकारले बनाउनु पर्यो । नडराउनुस्, राहत दिनु पर्दैन । परियोजना धितोमा कर्जा पाइने नीतिगत व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो । यसो गर्न सके बैंकको कर्जा उनीहरुले लिइदिन्छन् । बैंकको नाफा बढ्छ । सेयरधनीले लाभांश धेरै पाउँछन् । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । नाफा बढेपछि बैंकहरुले तिर्ने कर बढ्छ । एसएमई आफैले नाफा गरेभने उनीहरुले पनि कर तिर्छन् । रोजगारीबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई आयकरको सीमामा राखेर थप कर असुल गर्न सकिन्छ । नपत्याए कुनै पनि कर कार्यालयको शाखा अधिकृतलाई सोध्दा पनि हुन्छ ।

अर्काे पनि फाइदा लिनुस् । यो फाइदा पनि ठूला उद्योग तथा व्यापारिक संस्था र सरकारले सँगसँगै लिन सक्छन् । जस्तो कि अहिले एसएमईले उत्पादन गरेको दुध विक्री नभएर सडकमा पोख्नु परेको छ । बन्दा, काउली र गोलभेडाहरु खाल्डो खनेर पुर्नु परेको छ । एसएमईले उत्पादन गरेका वस्तुहरु किन्नुस् । चाढै सढ्ने गल्ने बस्तुहरुलाई कोल्डस्टोर बनाएर राख्नुस् । बेमौसमा नाफा खाएर देशका कुनाकाप्चा पुर्याएर बेच्नुस् । एसएमई यस्तो गर्न सक्दैन । ठूलो पुँजी लगानी गर्ने व्यवसायी र सरकारले गर्न सक्छ । कर्णालीको सिमी र फापर काठमाडौं ल्याएर बेच्दा पाएको नाफाको मिठास सरकारलाई पनि थाहा होला नै । तर, व्यापार व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्न नचाहेमा वा नसकेमा मात्रै सरकार विकल्पको रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ ।

एसएमईमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सरकारले तालिम दिनुस् । सक्नुहुन्छ भने ठूला उद्योगी व्यवसायीले पनि दिदाँ विग्रदैन । यसो गर्दा पनि सरकारलाई नै फाइदा छ । जस्तो कि इलाम वा पाल्पाको सानो ढाका उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले ढाकाको खादा राम्रो बनाउँछ । ढाकाको खादा राम्रो उत्पादन भयो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा मन्त्री र सचिवहरुलाई सोही खादा लगाइदिन्छन् । राम्रो खादा लगाएको बेला पत्रकारले तपाईहरुको खिचेको फोटो संचारमाध्यममा आउँछ । फोटोमा तपाईहरु नै राम्रो देखिनुहुन्छ । ढाकाको राम्रो खादा बोकेर घर जानुभयो भने तपाईका छोराछोरी पनि मख्ख पर्छन् । राम्रो ढाकाको मूल्य अलि बढी हुन्छ । मूल्य बढी भएपछि सरकारलाई कर बढी आउँछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यो पनि नविर्सनुस् ।

एसएमईमा कार्यरत कामदारलाई तालिम दिँदा ठूला व्यवसायीलाई पनि फाइदा छ । जस्तो कि एसएमईको रुपमा संचालित जिरीको कुनै चिज उद्योगमा काम गर्ने कामदारलाई तालिम दिनुभयो भने उसले गुणस्तरीय चिज उत्पादन गर्छ । सफा राख्छ । प्याकेजिङ आकर्षक बनाउँछ । अनि त्यो चिज किनेर अमेरिकाको कुकुरलाई खुवाउन निर्यात गर्ने ठूला व्यापारीले नै हो । एसएमईवालाले अमेरिका निर्यात गर्ने होइन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नविर्सनुस्, यसमा पनि कर लिन पाउँनु हुन्छ ।

तालिम दिँदा पनि पैसा आउँछ । केही वर्ष सित्तैमा तालिम दिनुभयो भने पछि त पैसा तिरेर पढ्न आउनेहरु हुन्छन् । केही वर्ष सरकार र ठूला व्यवसायीले संयुक्त रुपमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना निशुल्क तालिम दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने पछि आम्दानीको परपर्दाे माध्यम हुन्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्ता तालिम केन्द्रले पनि कर तिर्छन् भन्ने कुरा नै नविर्सनुस् ।

अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बीरगञ्जमा ढाँठ तेर्स्याएर चलेको छ । अर्थात भन्सार राजस्वबाट । चैत ११ देखिको लकडाउनले ढाँठ तेर्स्याए पनि खोलि दिनुपर्यो भनेर महसुल बुझाउन आउनेको संख्या कम भएको छ । त्यसैले कर्मचारीलाई तलब दिनै नसक्ने अवस्था आयो भनेर अर्थमन्त्रालय तिल्मिलाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका अर्थमन्त्रीको यो संकट टार्न एसएमईले बम्बर प्याकेज ल्याएको छ । तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईका अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ ‘स्केल अफ इकोनोमी’को सिद्धान्त । त्यही कुरा व्यापारीले लिए भने नाफा भनिन्छ, सरकारले लियो भने कर वा राजस्व भनिन्छ । नाम जे दिए पनि पैसा लिने न हो ।

पैसा धेरै जम्मा पार्नको लागि एउटै बस्तुको मूल्य (सरकारले लिँदा कर वा राजस्व, व्यापारीले लिँदा नाफा) राखियो भने आम्दानीको परिमाण कम हुन सक्छ । कम नाफा खायो भने धेरै वस्तु बिक्री गरेर बढी पैसा जम्मा पार्न सकिन्छ । अहिले एसएमईलाई दुध दुहुने मेसिन चाहिएको छ । खेतबारी जोत्ने हाते ट्याक्टर चाहिएको छ । चिस्यान केन्द्रका लागि धेरै उपकरण चाहिएको छ । यस्ता धेरै यन्त्र र उपकरण चाहिएको छ । त्यसैले एसएमईमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणमा केही वर्षका लागि १ प्रतिशत मात्रै कर दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने राजस्व टन्न जम्मा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मौका नगुमाउनुस् ।

तर,

खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर नलिइदिनुस्

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एकजना मानिस स्वस्थ रहन उसले दैनिक २२ सय ७९ क्यालोरी खानुपर्छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार २२ सय ७९ क्यालोरी प्राप्त हुने खाद्यन्न खरिद गर्न करिब १ सय २१ रुपैयाँ लाग्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले परिवारमा औसत सदस्य संख्या पाँच जनाको छ ।

विभागको यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एउटा परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्नका लागि दैनिक ६ सय ५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । अर्थात मासिक १८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ ।

एउटा परिवारको लागि घरभाडा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, संचार, शिक्षा, यातायात, सामाजिक संस्कार जस्ता खर्चको हिसाव गर्दा ४० हजारभन्दा बढी हुन्छ । यो ४० हजारमा खाद्यान्नको १८ हजार रुपैयाँ जोड्दा मासिक खर्च नै ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मासिक ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नै पर्ने भएकोले बार्षिक खर्च नै ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

विवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भयो भने सरकारले तोकेको सीमाअनुसार सो व्यक्तिले १० प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । कुनै परिवारमा त एकजनाले मात्रै कमाएर परिवारै पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारलाई खानलाउन नपुग्ने आम्दानीमा पनि कर तिर्नु परिरहेको हुन्छ । त्यसैले खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा कर लिने अहिलेको व्यवस्था हटाइदिनुपर्छ ।

व्यवसाय सुरु नगर्दै मुलधन नखाइदिनुस्

कुनैपनि प्रकारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायको प्रकृति हेरेर सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनु पर्छ । व्यवसाय दर्ता गराउँदा सरकारलाई चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासका लागि कम्पनी वा फर्म दर्ता सहज बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथिको कम्पनीको हकमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ ।

वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग

वाणिज्य विभागमा १ लाख रुपैयासम्म पूँजी भएको व्यवसाय दर्ताका लागि १ हजार रुपैया दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । दर्ता भइसकेको व्यवसाय नविकरण गर्दा भने ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी, विभिन्न सीमा तोकेर पुँजी अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै पूँजी भएको व्यवसाय दर्तामा ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने १५ हजार रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्दा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीको हकमा १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीको हकमा १ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा तोक्दै १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको पूँजी भएमा प्रतिएक लाखमा ३० रुपैयाँका दरले दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गराउँदा १० लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्दा १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै ५० करोडभन्दा माथि पूँजी भएमा प्रतिएक करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ । प्राईभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा र पब्लिक लिमिटेडबाट प्राईभेट लिमिटेडमा कम्पनी रुपान्तरण गर्दा कम्पनीको पूँजी अनुसारको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभाग

घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा व्यवसाय दर्ता गराउँदा विभागले उद्योगको प्रकृति हेरेर विभिन्न ७ प्रकारमा विभाजन गर्दै आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ पूँजी रहेको उद्योगलाई लघु उद्योग अन्तर्गत राखिन्छ । दश करोड रुपैयाँसम्म पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न सकिन्छ । दश करोडभन्दा माथि २५ करोड रुपैयाँसम्म अधिकतम पूँजी भएका उद्योगलाई मझौला उद्योग न्तर्गत दर्ता गरिन्छ भने २५ करोडभन्दा बढी पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्ने गरिन्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा उद्योग दर्ताका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको प्राईभेट फर्मका दर्ता गर्दा १ हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने साझेदारी फर्म दर्ता गर्दा ७ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सीमा कायम गर्दै एक करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ३० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ भने ५ करोडभन्दा माथि पूँजी भएको प्राईभेट फर्म दर्ता गर्दा ५० हजार १ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

कम्पनी दर्तामा लाग्ने शुल्क भनेको व्यवसाय सुरु गर्नुअघि मुलधनै खाइदिने परिपाटी हो । सरकारले सर्वसाधारणको मुलधन खाने परिपाटीको अन्त्य गरी व्यवसायबाट आम्दानी गर्न थालेपछि कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता, लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

एक करोड लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुँदै