कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्बको नोक्सानीः राष्ट्र बैंक

  २०७७ जेठ १३ गते १८:१८     विकासन्युज

काठमाडौं । विश्वभर सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । विगत ३ वर्षमा औसत ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा चालु आर्थिक वर्षसमेत सोही प्रवृत्ति कायम रहने प्रक्षेपण गरिएको भएपनि कोरोना भाइरस संक्रमणपछि सरकारले जारी गरेको देशव्यापी लकडाउनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘कोभिडपूर्वको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस बैकले गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमानबीचको अन्तरका आधारमा कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ’, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

नेपालसहित छिमेकी तथा नेपालका व्यापार साझेदार देशहरुले गरेको लकडाउनको कारण वैदेशिक व्यापारमा सिथिलता आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत चैतदेखि बैशाखसम्ममा ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको निर्यात र १ खर्ब ९० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको निर्यात र २ खर्ब २९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

लकडाउनको कारण नेपालमा आउने रेमिटान्स पनि करिब आधा कम भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत चैतदेखि बैशाख महिनासम्मको अवधिमा करिव ७५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स प्राप्त भएको थियो । गत फागुन महिनामा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पर्यटन आय प्राप्त भएकोमा चैतमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

गत चैतदेखि बैशाखसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको अपरिष्कृत तथ्याङ्क छ ।

गत चैतदेखि बैशाखसम्मको अवधिमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा सुविधाजनक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैशाख महिनामा बैकिङ्ग प्रणालीमा औसत ४९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

गत चैतदेखि बैशाखसम्मको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको छ । यस अन्तर्गत स्थायी तरलता सुविधामार्फत ३० अर्ब १३ करोड र ओभरनाइट रिपोमार्फत् १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद तरलता प्रवाह भएको छ ।

गत चैतदेखि बैशाखसम्मको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबीच १ खर्ब ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र वित्तीय संस्थाहरुबीच (बाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तरबैंक कारोबार दर गत चैतमा २.१३ प्रतिशत रहेकोमा बैशाखमा ४.०६ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने योजना रहेकोमा जेठ ९ सम्ममा ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी विल, १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र, १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र र ५० लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक रोजगार बचतपत्रसमेत गरी कुल १ खर्ब ४५ अर्ब १४ करोड २० हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ ।

कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न के के भए पहल ?

कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलतालाई थप सहज बनाउने र व्याजदर कटौती गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले गत चैत १६ मा अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र रिपोदरमा कटौती गरेको थियो ।

कोभिड—१९ महामारीका कारण प्रभावित भएका तर तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरु बाहेकका लागि गत चैतमा कायम व्याजदरमा आधार दरभन्दा कम नहुने गरी २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासको व्याज गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत खुद्रा लघुवित्त कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत विन्दुले कम गरी ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उत्पादनमुलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनरकर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब पु¥याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा वढाउँदै लैजाने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । पुनरकर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

गत चैतदेखि जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत पुस मसान्तसम्म साँवा र व्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा व्याज बक्यौता रहे तापनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रकृया शुरु गरिएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचार गर्न प्रयोग हुने आवश्यक वस्तुहरुको व्यवस्थापनका लागि माग हुने कर्जामा समेत लागू गरिएको छ । कोभिड—१९ संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात् मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निबेदन दिएको ७ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन काउन्टरसाइक्लिकल बफर सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थगन गरिएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी कारोबार सहजीकरण गर्न र विद्युतीय भुक्तानीे कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न आरटीजीएस मार्फत् गरिने कारोबारमा २०७६ चैत १० देखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । त्यसैगरी, मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट जस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.