काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो ।

महासंघको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा वार्षिक ६ लाख र दम्पतिको हकमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट हुने व्यवस्था छ ।

महासंघले पारिश्रमिक आय करको वर्तमान स्ल्यावलाई क्रमशः न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अहिले १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र सोभन्दा बढी हुने गरी स्ल्याभ निर्धारण गरिएको छ ।

व्यक्तिगत आय कर र कर्पाेरेट करको दर २० प्रतिशतले घटाइनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुुट्टै व्यवसायिक प्यान दिई आयमा लाग्ने ‘सरचार्जङ खारेज गर्नुु पर्ने पनि भनिएको छ ।

हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत कर र ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । करदाताले २०७० सालसम्मको बक्यौता रहेको करलाई व्याज, शुल्क, जरिवाना माफी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नु पर्ने भनेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको निमित्त संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई योगदान गरेको नगद र जिन्सी उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा नसमेट्दा विभिन्न समयमा आएको कर विवादका कारण महासंघले यस्तो धारणा बनाएको हो ।

हाल वस्तु निकासीबाट प्राप्त आयमा आय कर दर छुट हुने व्यवस्था सेवा व्यवसायको निकासीबाट भएको आयमा समेत आय करको दरमा छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवस्था भए अनुसार खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तर दायित्वको लागि छुट्टयाउनु पर्ने रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

करदाताले माग गरेमा समायोजन पछि बढी भएको आय कर ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले भनेको छ । दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी त्यस्ता ‘ब्याड डेब्ट’ रहेका रकमलाई करदाताले चाहेमा ‘राइटअफ’ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले कुुनै उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रुपमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । यस्तै, उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पुँजीगत लगानीे सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रले जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भनेको छ । हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने पनि उसको सुझाव छ ।

भ्याटको दर घटाउनु पर्ने

कोरोनाको कारण प्रतिकुल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशत गर्नुु पर्ने भनेको छ । अहिले यस्तो दर १३ प्रतिशत छ । उपभोक्ताले तिर्ने भ्याटको दर कम गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेर उपभोग बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ ।

सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था जोइण्ट भेन्चर प्रकृतिका ठेक्कामा मात्र लागू गरिनु पर्ने र सो रकम ७ दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

इन्धन (डिजेल) को भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगातारको लकडाउनका कारण बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको डेट एक्सपायर हुने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।

भ्याट माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याटमा ऐच्छिक रुपमा शुन्य दरमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, फुल अडिट नगरिकन पनि भ्याटको भेरिफिकेसन अडिटको आधारमा मात्र भ्याट क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

भ्याट ऐन बमोजिम ४ वर्ष अगाडिको कारोबार परिक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुँदा कुनै पनि निकाय समक्ष सो अवधि भन्दा अगाडिको भ्याट सम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र जिम्मेवारी करदाताको हुनुु नपर्ने भन्दै महासंघले यो विषय पनि बजेटले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने भनेको छ ।

प्यान तथा भ्याट नम्बर सरकारले नै जारी गर्ने भएकोले ननफाइलर भएको अवस्थाको आधिकारिक जानकारी विभागको वेभसाइटमा सूचित नगरुन्जेलसम्म सोको जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले कुनै दुई करदाताबीच भएको खरिद बिक्री निजहरुबीच भएको कारोबार, बिल बिजकहरु मान्य हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कारोबार भएको बेलामा क्रेता वा बिक्रेता नियमित नै रहेकोे खण्डमा पनि करदाताको लेखा परीक्षण हुँदा कुनै क्रेता, बिक्रेता टाटपल्टेको, व्यापार बन्द गरी विस्थापित भई सकेको वा मृत्यु भैसकेको, ननफाइलर वा कर बक्यौता रहेको अवस्था हुन सक्छ भन्दै महासंघले यस परिस्थितिमा करदातालाई सो क्रेता वा विक्रेताको पोर्टल क्लियर गर्ने दायित्व करदातामाथि राख्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक तथा करदातामैत्री नभएकोलाई अविलम्ब खारेजीको साथै सोको कारणले रोकेको भ्याट फिर्ता रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने भनेको छ ।

महासंघले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई अनिवार्य रुपमा करको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनेको छ । यस्तै, चालुु आर्थिक वर्षमा भित्र इपेमेन्टबाट खरिदमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकोलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुु पर्ने पनि भनेको छ ।

स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई भ्याटको छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट मूू.अ. कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भनिएको छ । पर्यटकले खरिद गरेको सामानको भ्याट फिर्ताकोे व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

भ्याट विवरण समयभित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना १ हजार प्रतिमहिनालाई घटाई एक सय रुपैयाँ गर्नु पर्ने साथै लगातार १२ महिना शुन्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा भ्याट दर्ता स्वतः खारेज गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि सो लागू हुन नसकेको कारणले तत्पश्चात कुनै जरिवाना लगाउन नहुने भनिएको छ ।

सुर्ती, मदिरा र गाडी बाहेकमा अन्तशुल्क घटाऊँ

महासंघले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै ३ वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलमा तिरेको अन्तःशुल्क सोबाट उत्पादित वस्तु निर्यात हुँदाको अवस्थामा निर्यातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने वा नलाग्ने भए पनि भुक्तानी गरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनु पर्ने भनिएको छ ।

जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भन्दै महासंघले हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्र्नेे भनेको छ । कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागू गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त धरौटी बुझाउन नपर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा व्याज समेत दिइनु पर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म धरौतीमा व्याज दिने व्यवस्था छैन ।

कर सम्बन्धि विवाद छिटो र छरितो समाधान गर्न राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा करदाताले चित्त बुझाएको खण्डमा सोही फैसलालाई अन्तिम मानी अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिता हुने गरी स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त निकाय गठन गरिनु पर्ने महासंघले भनेको छ ।

अदालतमा रहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा तिर्नु पर्ने कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिइ व्याज जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा ऐन बमोजिम तोकिएको सरश्रेस्ताहरु राख्नुपर्नेे अवधि समाप्त भए पश्चात कुनै पनि किसिमले वा कारणले त्यस्ता समाप्त भएका अवधिको प्रमाणहरु करदाताले कुनै पनि निकाय समक्ष पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बजेट सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गरौं

महासंघले निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव दोहोर्याएको छ । यस्तै, आय कर तथा भ्याट दर्ता खारेजी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरलिकृत तरिकाले दर्ता खारेजी गर्ने, कर विवरण बुझाए पश्चात दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट स्वयं प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरुको व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुदै दोहोरो, तेहोरो भएका करहरु (जस्तैः कर्पोरेटले तिर्ने घरबहाल कर, नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनुभन्दा अगाडिको नक्सा पास) खारेज गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, भन्सार कार्यालयबाट २५ किमी दुरीसम्म भारतीय ट्रकलाई मालवस्तु ढुवानीको भुक्तानी गर्दा रिजर्भ भ्याट/टीडएएस नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भनिएको छ ।

महासंघले भ्याट, आय कर र अन्तःशुल्क बढी दाखिला भई नियमानुसार फिर्ता पाउनु पर्ने रकमहरुलाई करदाताले बैंक ग्यारेण्टी उपलब्ध गराएमा तुरुन्त फिर्ता दिने र त्यसको कर निर्धारण सम्बन्धित कर कार्यालयले ९० दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । यस्तै, सरकारद्वारा औद्योगिक व्यवसायको स्थापना तथा प्रवद्र्धनका लागि पूूर्वाधारको विकास सरकार कै तर्फबाट गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको तर कार्य सम्पादन नभएको अवस्थामा निजी लगानीकर्ता स्वयंले आफ्नै लगानीमा त्यस्तो पूर्वाधारको विकास गरेमा आफुूले गरेकोे लगानी वापतको रकम आयकर छुटपछि बुुझाउनु पर्ने करबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल