काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नभन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनको कारण नेपालको पुँजी बजार बन्द छ । चैत ९ गतेदेखि नै नियमित रुपमा बजार खुलेको छैन । बीचमा केही दिन खुलेपनि कारोबार प्रणाली र समय परिवर्तन गरेर स्वभाविक रुपमा चलेको छैन ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सूचिकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यो आकार भनेको नेपालको एक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चैत पहिलो सातासम्मको दैनिक औसत कारोबार रकम ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या १६ लाख ६० हजारभन्दा बढी छ । दैनिक किनबेच गर्न मिल्ने सेयर (फ्लोटेड) को बजार पुँजीकरण ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

तर, लकडाउनको कारण बन्द भएको बजारका बारेमा राज्यपक्षबाट खासै कुनै चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छैन । दैनिक औसत १६ हजार मानिस खरिद विक्रीमा सहभागी हुने सेयर बजारप्रति सरकार मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि चासो देखाएको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा २ सय ७६ बुँदा छन् । तर, तीमध्ये कुनै बुँदामा पनि नेपालको पुँजी बजार सम्बन्धी विषय परेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको सबैभन्दा प्रभावकारी ठूलो नीति तथा कार्यक्रमको संगालो नै त्यही हो ।

बरु पुँजी बजारका लागि नकारात्मक व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै केही विषय संलग्न गराएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा पुँजी बजारलाई समेटेका छन् ।

‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिबृद्धि गरिनेछ । व्यवसायिक लागन न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिदैं वित्तीय साधनहरु उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बीमा तथा पुँजी बजारको दिगो विकासको लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइनेछ । लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा ५० मा छ ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सो सुझावमा पनि पुँजी बजार सम्बन्धी कुनै विषय समेटिएको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भेट्रान अर्थशास्त्री सहभागी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुझावमा पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयले स्थान नपाउनुले संकटका बेलामा पुँजी बजारलाई कम्युनिष्ट वा काँग्रेस कसैले पनि नसम्झेको एक लगानीकर्ताले बताए । अहिले झण्डै दुई तिहाई मतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विषय नसमेटिएको विषयलाई उनले कम्युनिष्टले नसम्झैको अर्थमा लिएका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

गत वर्षसँग नीति तथा कार्यक्रमको तुलनाः ‘मेरो सरकार’ हट्यो, ५८ बुँदा र ३७ पेज बढ्यो, अरु यस्ता छन् भिन्नता

काँग्रेसको ९ हजार शब्दको बजेट सुझावः साना व्यवसायीलाई १ बर्ष व्याज छुट देऊ, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क हटाऊँ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

ड्रिम इन्टरनेशनलले आईपीओ जारी गर्दै, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेका कारण प्रतिफल घट्यो

२४ वर्षमा चन्द्रागिरि साकोस, बचत र लगानीको सुरक्षा लिने

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता