पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट अपुग हुने बताएका छन् । संसद्को अर्थ तथा विकास समितिद्वारा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा जम्मा रु चार अर्बको प्राप्त भएको र सो बजेट अपुग हुने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको उनले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिनसमेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै उनले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेशभित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्र मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेशलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बस्नेतले वैशाख महिनासम्म मन्त्रालयको ३९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको जानकारी दिँदै एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८६।७९ प्रतिशत रहेको बताए । छलफल कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’