नगद कारोबार गर्नेसँग कोरोना कर लिन बैंकरको सुझाव

  २०७७ जेठ ९ गते १७:११     विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले नगद कारोबार गर्नेहरुसँग कोरोना कर लिन सुझाव दिएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि दिएको सुझावमा निश्चित परिमाणभन्दा बढीको नगद कारोबारमा कोरोना कर लगाउन सुझाव दिइएको हो ।

नेपालमा नगद कारोबार बढी हुने गरेको र यसको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंक तथा बैंक वित्तीय संस्थाको ठूलो स्रोत साधन प्रयोग भएकोले यसलाई कम गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी यस्तो सुझाव दिइएको संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा अहिले वार्षिक साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोटको चलनचल्तीमा आउने गरेको छ, नोट छाप्न लाग्ने खर्च, त्यसपछि नोट व्यवस्थापनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाले खटाउने पर्ने कर्मचारी खर्च तथा नोटबाट पनि कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने खतरा औल्याइएको सन्दर्भमा नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहित गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, अध्ययन गरेर निश्चित परिमाणभन्दा बढीको नगद कारोबारमा कोरोना कर लिन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहालले विकासन्युजसँग भने ।

संघले अहिलेको नगद कारोबारको परिमाणलाई ५ वर्षभित्रमा ३० प्रतिशतमा सिमित गर्ने गरी डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ । कति परिमाणभन्दा बढीमा कोरोना कर लिने, डिजिटल पेमेन्टमा के कस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने, पेमेन्ट गेटवे सेटअपका लागि के कस्तो तयारी गर्ने भन्ने लगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, बैंकर लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि संलग्न समिति बताएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

यस्तै, संघले बजेट तर्जुमामा अवको विशेष ध्यान निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरी व्यवसायिक बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । नेपालले बर्सेनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाल, चामल, तरकारी, फलफूल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै संघले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउनको लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम आउनु पर्ने र त्यसमा बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएको छ ।

‘बैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाले रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने सम्भावना अधिक छ, बैदेशिक रोजगारी गुमेपछि नेपालमा आउने रेमिटान्स पनि कम हुन्छ, त्यसैले विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउन पाइयो भने आयात प्रतिस्थापन हुने र रेमिटान्स घटेका कारण बैदेशिक मुद्रामा परेको चाप पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ, त्यसैले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।

संघले कृषिमा लगानी बढाउने गरी सरकारले कार्यक्रम बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि बैंकरको समेत संलग्नतामा प्रभावकारी समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । यस्तो समिति संघीय तहमा कृषिमन्त्रीको संयोजकत्वमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि सम्बन्धित अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र बनाउनु पर्ने संघको सुझाव छ ।

‘कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन प्रयास गर्दा पनि आशातित सफलता मिलेको छैन, कार्यान्वयन तहमा केही समस्या भएर नै यो अवस्था आएको हुन सक्छ, त्यसैले स्थानीय तहमा भएका समस्या स्थानीय स्तरमै, प्रदेशस्तरमा भएका समस्याको समाधान प्रदेश स्तरमै र केन्द्रीय तहमा भएका समस्या संघीय स्तरमा समाधान गर्नको लागि स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो, कृषि क्षेत्रमा लगानी जाने र लक्षित वर्गले सहजै पुँजी प्राप्त गर्ने गरी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ,’ अध्यक्ष दाहालले थपे ।

संघले ठूला र दीर्घकालिन महत्वका परियोजना बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । यसका लागि निर्माण सामाग्री उत्पादकहरुसँग सरकारले समन्वय गरेर उनीहरुको नाफा निश्चित प्रतिशतमा ग्यारेन्टी गर्ने र त्यस्तो सामाग्री प्रयोग गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्ने संघले सुझाव दिएको हो ।

संघले ३/४ वटा उत्तर दक्षिण राजमार्ग बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यस्ता सडक पूर्वाधार बनाउँदा सिमेन्टबाट बन्ने सडक बनाउनु पर्ने संघको सुझाव छ । अहिलेसम्म नेपालमा बनेका अधिकांश सडकको माथिल्लो तहमा अलकत्रा राखिने गरेको भएपनि अवदेखि सिमेन्ट सडक बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘उत्पादकहरुसँग सिमेन्टको मूल्यमा छलफल गरौं, उनीहरुलाई ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कुन दरको नाफा दिने हो त्यो दर तय गरौं, सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, उनीहरुलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन भनौं, बैदेशिक रोजगारी गुमाएर आउनेमध्ये केही श्रमिक निर्माण क्षेत्रको ज्ञान र शीप भएकाहरु पनि आउने छन्, उनीहरुलाई त्यस्ता पूर्वाधारमा रोजागरी दिने र आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने गरी यो काम गरिनु पर्छ भन्ने हो,’ अध्यक्ष दाहालले थपे ।

यस्तै, संघले विदेशबाट नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आउने निक्षेप तथा ऋण रकममा व्याजकर छुट दिनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । अहिले नेपालमा ठूलो मात्रामा पुँजीको आवश्यकता महसुस भएकोले व्याजकरको व्यवस्थाले त्यस्तो पुँजी नेपाल आउन निरुत्साहित भएको संघको भनाइ छ । सरकारले अहिलेसम्म १५ प्रतिशत व्याजकर लिने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.