काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन लागेको छ । उक्त बजेटमा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबी)ले सरकार समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको अवस्थामा लघुवित्तको उत्थान तथा उक्त क्षेत्रमा परेको असरको न्युनीकरणको लागि कर्जा पुनरसंरचना, किस्ता भुक्तानीको समय सिमा तथा व्याज छुट सहित विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ ।

कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना

हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा देहायका आधारमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।

कर्जाको पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न ऋणीले लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्ने छ । यस व्यवस्था बमोजिम ऋणीको पूनरसंरचना वा पूनरतालिकीकरण गरेको कर्जा भुक्तानी तालिका बमोजिम नियमित किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी अन्तर्गतको कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै, यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा गरी सक्नुपर्ने छ । पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्नु अघि समेत उक्त कर्जा असल बर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । कर्जालाई पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा सो मितिसम्म पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ ।

पुनरकर्जा

प्रभावित ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजनामा असर परी व्यवसाय/परियोजना पुनः सुचारु गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत तोकिएको निश्चित मापदण्ड अनुरुप बैंक दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने संघको सुझाव रहेको छ ।

ग्रेस अवधि

ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजना सुचारु गर्न सहजताका लागि परियोजनाको उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा पूर्वनिर्धारित किस्ता भुक्तानी शुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएता पनि बढीमा १ वर्षको ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने संघको सुझाव छ ।

किस्ता भूक्तानीको समय सिमा तथा ब्याज छुट

लामो समय बन्द रहेको व्यवसाय/परियोजना सुचारु हुन केही समय लाग्ने हुँदा सदस्यले किस्ता र व्याज समयमै भूक्तानी गर्न प्रायः असमर्थ हुने देखिन्छ । त्यस्तै, किस्ता भूक्तानी अवधि एक वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने छ ।

संघका अनुसार समयमै किस्ता भूक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाकेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था २०७७ असारसम्म लागू गर्न उपयुक्त हुने छ । ब्याज छुट सम्बन्धी ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा (थोक कर्जा) उपभोग गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने छ ।

कर्जा/सापट र लगानीको सीमा

सदस्यहरुलाई जिविकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समय सम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संघको राय छ ।

जसमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा एकै पटक लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव छ ।

साथै, हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था संघको माग छ ।

तरलता व्यवस्थापन

लघुवित्त संघले व्यवसाय संचालन तथा विस्तारका लागि संस्थामा उपलब्ध कोषहरुको उच्चतम उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ ।

पहिलो, अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । दोश्रो, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गराउन संघको सुझाव छ ।
अर्को, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गराउन सुझाव दिएको छ ।

लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने

यस सम्बन्धमा लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

एक, विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको ।

संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्युनतम ब्याज दर (सबै प्रकारका कर्जाहरुमा कायम मध्ये सबभन्दा कम दर) वा बेस रेट बमोजिमको दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

उक्त संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघको सुझाव रहेको छ ।

कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने

कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गरी केही समयसम्म समुहगत कारोवार गर्न सम्भव नहुने तथा ब्याज आम्दानी नियमित नहुने हुँदा हालको विषम परिस्थितिको प्रभाव सामान्य नभएसम्मका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

यसको लागि कर्जा तथा बचत लगायत सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा कारोवार व्यक्तिगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, ब्याज आम्दानी पाकेको आधारमा लेखाँकन गर्ने । तर यसरी लेखाङ्कन गरिने आम्दानी रकम कर्जा रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नहुञ्जेल बाँडफाँड नगरी छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने संघको सझाव रहेको छ ।

विविध व्यवस्था

हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थालाई पर्ने समस्याका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोवार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सक्ने समय सीमा बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, वित्तीय विवरणमा पर्न गएको नकारात्मक असरले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना गर्न नसक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित समय सम्म अनुपालना (कम्प्लायन्स) सम्बन्धीे कारवाही नहुने व्यवस्था गर्न संघको सुझाव रहेको छ ।

साथै, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध हुने सबै किसिमका सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि समेट्न उपयुक्त हुने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

सूर्यज्योति लाइफ १७औं वर्षमा, थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

सिद्धार्थ प्रिमियरद्वारा २१ करोडको बीमा दाबी भुक्तानी

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड