अर्थतन्त्र तत्काल रिकभर हुन सक्दैन, मासिक ६ अर्बको राहत आवश्यक
२०७७ जेठ ८ गते १९:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थविद डा. शंकर शर्माले कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी गुमाउनु परेको मानिसको लागि मासिक ६ अर्ब राहतको आवश्यक भएको बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोारेना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनले धेरै मानिसहरुले रोगजारी गुमाउनु परेकोले उनीहरुको राहतका लगि सरकारले मासिक ६ अर्बभन्दा बढीको राहत ल्याउनु पर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी भएको बताउँदै उनले त्यसमध्ये त्यसको ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनको भनाइ छ । त्यो ६० प्रतिशत मानिसका लागि सरकारले ६ अर्ब राहत दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
अहिले नेपालमा लक्षित समूहले पनि राहत पाउँदैनन् भन्ने कुरा छ, अब त्यस्तो नगरेर सरकराले स्थानीय सरकारको समन्वयमा लक्षित समूहको पहिचान गरी राहत दिनु पर्ने उनले बताए ।
यस्तै, २५ लाख मानिस औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाएको बताउँदै त्यसमध्ये १२ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनको भनाई छ । उनीहरुका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत र राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए ।
‘अहिले भूमी बैंकको कुरा पनि उठीरहेको छ, १० औ आवधिक योजनादेखि यसको कुरा उठ्दै आएको छ, तर पुरा हुन सकेको छैन, यसको कार्यान्वयन तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन, अहिले सरकारले वर्तमान समस्या बुझेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै ८० प्रतिशत मानिसले रोजगारी गुमाउन सक्ने उनको भनाई छ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र साना ताथ मझौला उद्योग भउकोले सरकारले त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । उनले एसएमईका लागि विशेष सहुलियत र प्याकेज ल्याएर वेरोजगार भएकाहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गराइदिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने बताए ।
एसएमई क्षेत्रले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा उपभोग गरेको बताउँदै उनीहरुलाई ३ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिनुपर्ने उनकाे धारणा छ । यसरी राहात दिनको लागि तत्काल १ सय अर्ब रुपैयाँ जुटाउनु पर्ने उनले बताउ ।
उनीहरुलाई एक वषए सरभाइव गरेपनि पछि पुर्नत्थान आफै हुन सक्ने उनको धारणा छ । यस्तै, अहिलेको मुख्य समस्या ढुवानीको भएकोले सरकारले कृषि फार्मदेखि बजारसम्म सामान ढुवानीका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए ।
अहिले तत्काल अर्थतन्त्र रिकभर हुन सक्ने अवस्था नभएकोले अहिले नयाँ र ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि त्यसमा लाग्ने रकमलाई अन्य क्षेत्रमा लाउनु पर्ने उनको सुझाव पनि छ ।
सरकारले हेरक तालिमकेन्द्रलाई केही सहुलियत दिएर विदेशबाट फर्केका युवाको सीप पहिचान गरी सीप अनुसारको काममा लगाउनु पर्ने धारणा राखे । अब सरकारले डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग गरेर युवाहरुको क्षमता र सीप हेररेर थप तालिम प्रदान गरी काममा लगाउनु पर्ने बताए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.