फाइल तस्बीर

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना संक्रमणको कारण थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न लगानीको समस्या नहुने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको बेविनारमा सहभागी हुँदै डा. भट्टराईले भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेन आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएका कारण लगानीको नयाँ गन्तव्य खोजी गर्दै गरेको अवस्थामा नेपाल एक उपयुक्त स्थान हुन सक्ने बताए ।

‘१० वर्षअघि नै मैले भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेको थिए, यस्तो सम्झौता चीनसँग पनि गर्नुपर्छ, अरु देशहरुसँग पनि गर्नुपर्छ, छिमेकीसँग अनावश्यक पाखुरा सुर्केर निहूँ खोज्नु हुँदैन, सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हो भने भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आउँछ, यस्तो लगानीलाई नेपालका ठूला उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरेर ठूला उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सकिन्छ,’ डा. भट्टराईले भने ।

उनले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कोरोनाको सम्भावहकको रुपमा नहेरी ज्ञान र शीप भएको साधनको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । यसरी फर्केका युवालाई आवश्यक तालिम तथा पुँजी र प्रविधि प्रदान गर्न सके उनीहरु रोजगारदाता बनेर अरुलाई रोजगारी दिन सक्ने डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्तै, उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गरेर ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने बताए । कोरोना सन्त्रासका कारण अहिले २५ देखि ३० लाख जनशक्तिले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा उनीहरुलाई पुनः रोजगारी प्रदान गर्नु नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

कृषिपछि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय भएको डा. भट्टराईले बताए । सस्तो दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन मानिने यो क्षेत्रले फेरि पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको संकटमा सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान तथा सर्वसाधारणको लागि राहत प्याकेज नल्याएकोप्रति पनि डा. भट्टराईले असन्तुष्टि जनाए ।

‘धनी तथा गरिब सबै प्रकारका देशले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेज ल्याएका छन्, नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले जीडीपीको ५ प्रतिशत रकम बराबरको राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ भनिरहेको छ, म आफै त यो ५ प्रतिशतले पनि पुग्दैन भन्ने मान्यता राख्छु, तर सरकारले राहत प्याकेज ल्याउँछ भन्नेमा म आशावान छैन,’ उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अभिव्यक्त गरेका धारणाको कारण आफू आशावान हुन नसकेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

डा. भट्टराईले अवको अर्थ नीति मानवलाई केन्द्रमा राखेर बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे । अहिलेसम्मका नीतिले व्यक्ति र बजारलाई केन्द्रमा राखेको भन्दै उनले अबका दिनमा अर्थनीतिको अवधारणा परिवर्तन अपरिहार्य भएको धारणा राखेका हुन् ।

कोरोना संन्त्रासको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा साढे ४ खर्ब रुपैयाँ जतिको नोक्सानी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै उनले संकटमा फसेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनु पर्ने बताए । राहत प्याकेज ल्याउनको लागि सरकारले रकम नभएको बताइरहेको बेला डा. भट्टराईले त्यसको विकल्प पनि पेश गरे ।

‘अहिले हाम्रो जीडीपी र ऋण अनुपात ३० प्रतिशत छ, यसलाई बढाएर ६० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ, त्यसैले सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिएर पनि राहत प्याकेज ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

डा. भट्टराईले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि बताए । निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा नाफारहित ढंगले मात्रै सहभागिता जनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संकटमा परेका नेपालीलाई नगद राहत दिन आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । भारतले जनधन योजना, आधार कार्ड, मोबाइल जस्ता कार्यक्रम संचालन गरेर राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै नगद दिएको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले राम्रो काम जहाँबाट सिके पनि हुने बताए । कुनै उपयुक्त विकल्प तयार पारेर नगद राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको लागि राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार पहिलो शर्त भएको डा. भट्टराईको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक खरीद ऐन जस्ता ऐन कानुन सुधार गरेर प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?