हाल विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को असर नेपालमा लकडाउनको कयौं दिन पश्चात भयावयक रुपमा देखिन थालेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-१९ रोकथामका लागि चालिएका कदमहरु प्रसंशनीय रहेको छ । यी कदमहरु समयमा नचालिएको भए झन भयावयको अवस्था सृजना हुनसक्थ्यो । कयौं आम नागरिकहरुद्वारा नेपाल सरकारले जारी गरिएको नियमको पालना गर्दै आइरहेका छौ र पुनः भविष्यमा पनि पालना गरिरहने छौं ।

मेरो विषय मुख्यतया नेपाल सरकारद्धारा जारी गरिएको सवारी साधन पास संग सम्बन्धित रहेको छ । कोभिड-१९ को कारणले गर्दा नेपाल सरकारद्धारा सामाजिक दुरी राख्नु भन्ने व्यहाेरा उल्लेख गरिएको छ तर देशको अत्यावश्यक संस्थाहरु, व्यवसायहरु आदिलाई सवारी पास जारी गरेर सो उल्लेख गरिएका ब्यहोरा उल्टो भएको देखिन्छ । किनकि सवारी साधनको पास वितरणले गर्दा निकै नै थोरै मात्रामा सवारी साधनहरु बाटोमा गुड्न पाउन्छन्, जसले गर्दा दैनिकि कार्यालय, व्यवसाय संचालनका निमित्त पास भएका सवारी साधन बाट मात्रै विभिन्न स्थानमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आवतजावतका लागि प्रयोग गरिने हुँदा उक्त पास भएको सवारी साधनमा अनावश्यक रुपमा धेरै कर्मचारीहरु राखी पटक पटक ओहाेरदाेहाेर गरिराख्नुपर्ने अवस्था रहन जान्छ । यसरी एउटै सवारी साधनमा कयौं व्यक्तिहरु रहने भएकोले झन बढी संक्रमण हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

तसर्थ सो संस्थाहरु संचालनका निमित्त पास बिना नियमहरु पुनः संशोधन गरी निजी सवारी साधनहरु संचालनमा ल्याइदा संक्रमणबाट जोगिन्छ कि भन्ने देखिन्छ । जस्तैः दुइ पाङ्ग्रेमा एक मात्र व्यक्ति तथा चार पाङ्ग्रेमा २ वा ३ भन्दा बढी बस्न नपाउने गरी आफ्नो व्यक्तिगत सवारी साधनका प्रयोगले निजहरु आफ्नो वासस्थानबाट कार्यालय र कार्यालयबाट आफ्नो वासस्थानमा सजिलै पुगि अनावश्यक रुपमा अरु स्थानमा आवतजावत गर्नुपर्ने हुँदैन ।

उपत्यकामा मात्रै दैनिक लाखौं सवारी साधन गुड्ने रहेकोमा केहि दिन अघि सवारी साधन गुड्न खुकुलो गर्दा, धेरै मात्रामा सवारी साधन गुडेको भन्ने समाचार आएको भन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाहरुमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुरुप कर्मचारीहरुको संख्या रहेको छ छैन, बजार तथा पसलहरुमा तोकिएको मापदण्डको दुरी अनुरुप बिक्रि वितरयण गरिनुपर्ने र अनावश्यक रुपमा हिडडुल गर्नेहरुलाइै नियन्त्रणमा लिइनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि अनुगमन गरी सो मापदण्ड पुरा नर्गने संस्था, व्यवसाय र व्यक्तिहरु आदिलाई जरिवाना सहितको कार्वाही गर्न सकेमा उचित देखन्छ ।

कोभिड-१९ को समाधान कहिले आउछ भन्ने विषयमा संसारनै अन्यौलमा छ, त्यसैले लकडाउन गरी सवारी साधन आवगमन रोक्नु मात्रै समस्याको समाधान होइन, तर संक्रमित स्थान वा जिल्लाबाट अन्यन्त्र जाने पैदल यात्रुहरुको आवतजावत, सवारी साधनको आवगमन पुरै रुपमा कडाइका साथ रोक्नु आवश्यक देखिन्छ । हाल कोभिड-१९ बाट ग्रसित विश्वका कयौं मुलुकहरुमा समेत नयाँ  मापडण्द लागू गराइ व्यवस्थित तरिकाले औद्योगिक तथा बजारहरु संचालन गरी आर्थिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले, नेपाल सरकारद्वारा पनि सवारी साधन, औद्योगिक तथा बजारहरु संचालनका निमित्त उचित मापडण्दहरु अपनाइ सुचारु रुपले संचालनका लागि आवश्यक कदम चाली अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान हो भने लकडाउन भएको लगभग २ महिना पश्चात यति धेरै मात्रामा कोभिड-१९ को संक्रमित व्यक्तिहरु देखिँदैन थियो होला ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सूर्योदय वोमी लघुवित्तको ६८ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

युनिक नेपाल लघुवित्तको १ लाख ४० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

अर्थमन्त्रीले लिए बजेटबारे ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध