काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनले सबैलाई समस्या परेकोले लकडाउनलाई समान्य अवस्थामा लाने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले जुममार्फत गरेको कार्यकममा बोल्दै मन्त्री भट्टले अब कोरोनासगँ डराएरभन्दा पनि सावधानीका उपाए अपनाएर उद्योग कलाकारखाना चलाउने तयारी भएको बताए ।

सरकारले सुरुमा कोरोना नेपालमा भित्रिनै नदिने भने पनि नेपालमा कोरोना फैलिदै गएको छ । अब कोरोना भइरसबाट सावधानी अपनाएर अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउदै लैजाने तयारीमा सरकार रहेको भट्टले जानकारी दिए ।

‘भारतसगँ सीमाना जोडिएका क्षेत्रहरुमा समस्या बढ्दै गहिरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सर्तकता अपनाउदै लकडाउन अवाश्यक हो कि हैन भनेर बहस गर्दै जाने बेला आएको छ, उद्योग कसरी सहज तरिकारले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग, श्रम, कृषि र अर्थमन्त्रायले अध्ययन गरिरहेका छन्’, मन्त्री भट्टले भने ।

सरकारले तोकेका ४४ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा भएको समस्याको बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । सबैले अब अर्थतन्त्रमा सामान्य अवस्थामा लैजान भनिरहेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम पनि नरोक्न आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रको संगठनसगँ नजोडिएका उद्योगहरुले पनि उद्योग विभागमा गएर निवेदन दिएपछि त्यसलाई हेरेर विभागले पास दिने गरेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । देश अत्मनिभर हुनेतर्फ लाग्नुपर्ने भन्दै उनले उद्योगलाई अवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको रहेको उनले जानकारी दिए ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएकाहरुलाई जग्गा बैंकमार्फत रोजगारी दिने सकिने बताए । सो अवधारण अनुसार जग्गा भएका व्यतिmले आफ्नो जग्गा डिपोजिट राख्न सक्ने र जग्गा प्रयोग गर्न चाहनेले जग्गा लिएर काम गर्न सक्ने छन् । अरुको जग्गा लिएर काम गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि सरकारले सहयोग गर्ने सचिव केसीले बताए ।

चैत र बैशाखको मजदुरको तलबको विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको र अब जेठ र असारका लागि मजदुरलाई कसरी काममा लगाउने र तलब दिने भनेर निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर छलफल गर्ने बेला आएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्तले सरकारले निजी क्षेत्रलाई र्यापिट किट ल्याउन दिए कोरोना परीक्षणको लागि सहज हुने बताए । उनले औषधी उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको कोरोना परीक्षण गर्न समस्या भएकाले सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने पनि बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य कृष्ण ज्ञावालीले सकारले निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्रले सरकारलाई दोष दिएर मात्रै नहुने बताए । निजी क्षेत्र र सरकार नै अब नयाँ तरिकारले अगाडी बढ्नु पर्ने समय आएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘हामी पुरानो कानुनमा नै चलिरहेका छौं, उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा कुनै माग लग्यो भने पनि सुन्दैनन्, त्यसखालको व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्नु पर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

लगानी बढाउन रसियाका उद्योगीलाई परिसंघको आग्रह, ३ संस्थासँग समझदारी

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता, लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

एक करोड लागतमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुँदै