२०७७ जेठ १ गते २०:१३ विकासन्युज
काठमाडौं । भारतले ६ सय खर्ब (६ लाख करोड भारु) को दोस्रो चरणको राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन अघि देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा ‘आत्मनिर्भर भारत’का लागि दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले दोस्रो चरणको राहत प्याकेज घोषणा गर्दै साना किसान, प्रवासी मजदुर, सडक व्यापारी र साना व्यवसायीलाई समेट्ने गरी एकिकृत राहत प्याकेज ल्याएको जानकारी गराएकी छन् ।
एकिकृत राहत प्याकेजमार्फत भारतले सबै विदेशी मजदुरलाई रासनको व्यवस्था गरेको छ । रासन कार्ड नभएका विदेशी कामदारले पनि दुई महिनासम्मका लागि प्रतिमहिना ५ किलो गहुँ वा चामल तथा १ किलो चना राहतका रुपमा पाउनेछन् ।
केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमबाट विदेशी कामदारलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्न पनि रकम खर्च हुनेछ । सरकारको यस्तो घोषणापछि विदेशी कामदारले सस्तोमा गुणस्तरीय आवास सेवा पाउने बताइएको छ ।
विदेशी मजदुरका समस्या सम्बोधन गर्नको लागि मात्रै पनि ११ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो योजनाबाट भारतमा रहेका ८ करोड विदेशी कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ । राहत कार्ड हुनेहरुले भने ‘वान नेसन वान रासन कार्ड’ योजना अन्तर्गत भारको कुनै पनि सरकारी खाद्यान्न डिपोमार्फत खाद्यान्न पाउने सुविधा दिएको छ ।
भारत सरकारले सबैभन्दा धेरै साना किसान लक्षित कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । किसानलाई १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधा दिइएको छ । सरकारको यस्तो कार्यक्रमबाट साढे २ करोड किसानले यो सुविधा पाउने बताइएको छ । किसानकै लागि ३० खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरको इमर्जेन्सी वर्किङ क्यापिटल फण्ड स्थापना गरिएको छ । सबै किसानले ३ महिनासम्मको व्याज छुट पाउनेछन् ।
वार्षिक ६ देखि १८ लाख भारतीय रुपैयाँ आम्दानी हुने मध्यमस्तरीय आय समूहका मानिसहरुका लागि हाउजिङ कर्जामा सहुलियत दिइएको छ । कर्मचारीलाई न्युनतम तलब सुविधा, सबै श्रमिक तथा मजदुरलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य तथा वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य चेकचाँज अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायतका नियम लागू गर्ने पनि भारत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्युनतम ज्यादा बढाएर २ सय २ भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मध्यम आयस्तरका व्यक्तिहरुको उद्यमशीलता विकासका लागि ‘मुद्रा स्किम लोन’ अन्तर्गत ५० हजारसम्म शिशु लोन, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म किशोर लोन र ५ लाखदेखि १० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म तरुण लोनको स्किम ल्याइएको छ ।
विद्युत वितरण गर्ने कम्पनीहरुका लागि ९४ खर्ब भारतीय रुपैयाँ र गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी, हाउजिङ र फाइनेन्स कम्पनीहरुका लागि ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद अनुदानको घोषणा गरिएको छ । आयकर तिर्ने समयसीमा आगामी जुलाई ३१ सम्म बढाइएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
