हरेक वर्ष जेठ १ व्यवसायिक बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिद्धारा बिगत केही वर्षदेखि बीमा दिवस औपचारिक रुपमा मनाइदै आएको छ । बीमा उद्योगसँग सम्बन्धितहरुको लागि यो दिनको बिशेष महत्व छ ।

बीमा सम्बन्धमा बिचार बिमर्श गर्ने, बीमा उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपायहरु सुझाउने, समस्या र चुनौतिहरु पर्गेल्ने, अवसर र संभावनहरु खोतल्ने, र विगतका कमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनहरुमा सरोकारवालाहरु बीच आपसी सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा बीमा दिवशलाई लिन सकिन्छ ।

बीमा दिवस बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कमिकमजोरीहरुलाई मिहिन ढंगबाट केलाउने र तिनको सुधारका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव ग्रहण गर्ने साथै आगामी दिनमा एक शसक्त नियमकको रुपमा आफूलाई उभ्याउनका लागि नयाँ योजनाको खाका तयार गर्ने काम हुन सक्दछ । बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकका सरसल्लाह र सुझाव ग्रहण गर्र्दै ग्राहकको सन्तुष्टि हाम्रो लक्ष्य भन्ने नारालाई सफलिभूत बनाउनु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरुको पृष्ठपोषण कम्पनीको लागि पोषकतत्व हुन सक्दछ । बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरका आफ्ना समस्याका पोका फुकाउने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष आफ्ना भनाई राख्ने एक अवसर हुन सक्दछ ।

आज हामी कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । र, यस दुष्चक्रबाट उम्कनाका लागि नयाँ रणनीति बनाइरहेका छौं । मानिस मासिनबीच भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण भेटघाट, सभा गोष्ठी गर्न संभव नभएकोले लेख रचनाबाटै छलफलमा भाग लिने जमर्को मैले गरेको छु ।

आज हामीले नेपाली बीमा उद्योगमा लामो समय खर्चनु हुने विद्वानहरुको स्वकर्म, व्यवसाय, अनुसन्धान र अनुभवबाट आर्जन गरेको ज्ञान, अनुभव, शिक्षा र कलालाई एकीकृत गर्दै संश्लेषण गर्नु पर्दछ । विदेशीको पूरा नक्कल गरेर होइन, उनीहरुबाट पनि सिक्दै आफ्नो देश र समाज सुहाउँदो, विशिष्ट खालको रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ ।

१. बीमा ऐन

नेपालमा विक्रम सम्बत् २००४ सालमा पहिलो बीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर, त्यसको एक दशकभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालमा भारतीय कम्पनीहरुद्धारा बीमा कारोबार हुँदै आएको थियो । यद्यपि बीमा कम्पनी स्थापना भएको २१ वर्षपछि मात्रै २०२५ सालमा बीमा ऐन जारी भयो । समानान्तर रुपमा अर्को ऐन, जुन राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाका लागि ल्याइएको थियो, त्यो पनि एकै दिन जारी भयो ।

यी जुम्ल्याहा ऐनमध्ये बीमा ऐन २०२५ खारेज भई २०४९ आयो । तर, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन कायमै रह्यो । हाल नयाँ बीमा ऐन २०७६ को मस्यौदामा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ को खारेजी गरी एक वर्षपछि कम्पनीमा लैजाने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा नियमन ऐन जत्तिकै शक्तिशाली बिमकको ऐन जारी गरेर कसरी बीमा नियमन प्रभावकारी हुन सक्थ्यो र ? तर, पनि आजसम्म यस कुरामा ध्यान दिएको देखिदैन ।

बीमा बजार वयस्क भएपछि जन्मिएको बीमा ऐन, २०२५ ले नियमनका लागि अध्यक्षसहित ५ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको थियो । समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको कार्यकाल ३ वर्षको थियो । बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि न्युनतम २० लाख रुपैयाँ पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो भने ३ महिनाभित्र बिमकले लेखापरीक्षण गरी बार्षिक हिसाब किताब समितिमा पेश गर्नु पर्दथ्यो । बीमाको संचालक, कर्मचारी र अभिकर्तालाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाइ नीजहरुलाई गरिने कारवाही, दण्ड र जरीवाना बराबर कायम गरिएको थियो ।

२०४८ सालपछि निजी क्षेत्रलाई बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त वातावरण दिने उद्देश्यले बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । फलस्वरुप ५ कम्पनीबाट २५ वर्षमा ३५ वटा नयाँ कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए । नियमनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ बीमा ऐनको आवश्यकता महसुस गर्दै सो अन्तर्गतको बीमा समितिलाई कानूनी रुपमा शक्तिशाली बनाइयो ।

बीमा समितिको अर्धन्यायिक अधिकार जिल्ला अदालत सरहको हुने व्यवस्था गरियो भने सरकारको आधिकारिक सल्लाहकारको मान्यता दिइयो । आर्थिक रुपमा समितिलाई स्वनिर्भर बनाउनका लागि कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन पाउने, बजारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने र बीमा बजारलाई ब्यवस्थित गराउनका लागि आवश्यकता परेको खण्डमा जुनसुकै काम गर्ने अधिकार समितिले पायो ।

बीमा कम्पनीलाई इजाजत प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा चाही निर्जीवन बीमालाई आफैं दिन सक्ने भए तापनि जीवन बीमाको हकमा भने लाइसेन्स दिने अन्तिम अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने भनी ऐनमा नै उल्लेख गरियो । बीमा समितिको लाइसेन्स दिने अधिकारलाई अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगायो । यसै कारण बीमा समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरहको स्वायत्तता नभएको गुनासो सुन्न पाइन्छ । यो भनाइमा सत्यता छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ सदस्यीय संचलक समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा अर्थ सचिव मात्रै हुन्छन् भने ३ जना विज्ञहरु र ३ जना नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारी हुने गर्दछन् । जबकि बीमा समितिको संचालक ५ जनामा २ जना नेपाल सरकारका २ सहसचिव र ३ जना विज्ञ बाहिरबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ तर बीमा समितिमा कार्यरत अधिकारी केवल सचिवको रुपमा मात्रै काम गर्न पाउँछन् । समितिका कार्मचारीहरुलाई नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि छैन । र, महत्व पनि दिएको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक अलग र बैंकिग सम्बन्धी ऐनहरु छन् । तर, बीमा क्षेत्रमा केवल एउटा मात्रै ऐन रहेको छ, जुन अपर्याप्त छ ।

बीमाको क्षेत्रमा आएको फैलावट, करारमा आएका जटीलता, बीमा कम्पनीहरुको कारोवारमा हरेक साल हुने गरेको बृद्धि र नेपालको अन्तर्राष्टिय बजारसँग सम्बन्धले गर्दा नेपालको बीमा उद्योगको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जालसाजी र ठगीका घटनामा पनि बृद्धि भएका छन् । जोखिम र पुँजीबीचको सम्बन्ध सरल नभई बाङ्गोटिङ्गो हुन पुगेको छ । हालसालै जारी बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशिकाले बिमकको जोखिमलाई पनि बढाएको छ । जसले गर्दा मौजूदा ऐनका प्रावधानहरु अपर्याप्त छन् । त्यसैले नयाँ बिधेयक बनेको छ । र, सो उपर सार्वजनिक रुपमा नै छलफल पनि भइरहेको छ । संसदले सुझाव लिइरहेको छ । आशा छ, नयाँ बीमा ऐन संसदबाट छिटै पारित हुनेछ ।

नयाँ ऐनका कतिपय व्यवस्था नयाँ छन्, प्रगतिशिल पनि छन् भने धेरै कुराहरु पुरानै ऐनको फोटोकपी भएको छ । र, कतिपय कुराहरु हटाउनु पर्ने पनि छन् । कतिपय विषयहरु विरोधाभाषपूर्ण पनि नभएका होइनन् । तर नयाँ ऐनको मुल जरोमा नै समस्या छ । त्यो मूल जरो भनेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिको गठन व्यवस्था हो । संचालकहरुमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु दुई जना र दश वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरेका दुई जना विज्ञहरु रहने भनिएको छ ।

अध्यक्ष बाहेक अन्य संचालकहरु बैठकमा मात्रै उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था छ भने बीमा समितिभित्रका विशिष्टस्तरका कर्मचारीहरुलाई संचालकमा रहने व्यवस्था कानूनमा गरिएको छैन । न त पूर्णकालिन सदस्यको व्यवस्था नै गरिएको छ । जरा नै कमजोर भए पछि रुख स्वतः कमजोर हुने नै भयो । जबसम्म बीमाको गहिरोे ज्ञान र अनुभव भएका ५ देखि ७ जना व्यक्तिहरुलाई पूर्णकालिन संचालक सदस्यको रुपमा नियुक्ति हुने ब्यवस्था हुँदैन। तबसम्म ‘वान म्यान आर्मी’को ढाँचामा एक जना अध्यक्षले मात्रै काँध थापेर बीमा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन ।

२. बीमा समिति

ऐन नियमका प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने निकाय, बीमा उद्योगलाई दिशा निर्देश गर्ने निकाय, संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने निकाय, नयाँ आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको बीमा समिति हो । समितिमा अध्यक्ष, सदस्य, मातहतका कर्मचारीहरु लगायत सल्लाहकारहरु हुन्छन् । बिमक, सर्भेयर र अभिकर्ताहरु त्यसका अन्य अंग हुन् । कार्यन्वयनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिताको मापन गर्ने सचेत ग्राहकहरु समितिका आँखा हुन् । समितिलाई खबरदारी गर्ने समालोचक विज्ञ र विश्लेषकलाई समितिले आफ्नो मित्र र हितैषीको रुपमा लिन सक्नु पर्दछ ।

बीमा समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बेलाबेलामा सचेत बनाउने निस्वार्थ, अनुभवी र निष्पक्ष पत्रकारहरुसंग बेलाबेलामा अन्तरक्रिया र परामर्श गर्ने संस्कृतिको बिकास समितिले गर्नु फलदायी हुन्छ । स्वेच्छाचारिताको दिशामा जान सक्ने खतारबाट रोक्नका लागि अत्यन्तै क्षमतावानहरुको टिम अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारमा हुनु पर्दछ । बीमा कम्पनी, तिनका संचालक र प्रमुख कार्यकारीहरुलाई ग्राहक , लगानीकर्ता र समाजप्रति उत्तरदायि बनाउँदै सही दिशा निर्देश गर्ने काम बीमा समितिको हो ।

आफ्ना कर्मचारी र अभिकर्ताहरुको आचारणमा शुद्धताका लागि बिमकको संचालक समिति जिम्मेवार हुनु पर्दछ । हुन त स्वतन्त्र संचालकको आचारसंहिता बीमा समितिले बनाएको छैन । केही हदसम्म स्वतन्त्र संचालकले बिमकलाई सही बाटो हिडाउनका लागि सहयोग गर्दछ । त्यसको अपेक्षा राखिएको हुँदा बीमा समितिले बेलाबेलामा स्वतन्त्र संचालकहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रस्ताबित बीमा ऐनको दायरा मौजूदा ऐनको भन्दा फराकिलो छ । केही नयाँ प्रावधानहरु पनि छन् । तर, नयाँ ऐन नआएको अवस्थामा पनि चाहेका काम अघि बढाउनु पर्दछ । किनकि, बीमा समितिले चाहेमा मौजुदा बीमा ऐनबाटै धेरै काम गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा बिगत केही वर्षमा भएका काम बाट पनि प्रष्ट हुन्छ । जस्तो कि इन्सुरेन्स इन्स्टिच्युट अफ नेपालको गठन भएको छ, माइक्रो इन्सुरेन्स पोलिसीलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने अन्य निकै महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्नका लागि अगाडि बढ्ने सोचलाई हतोत्साही बनाउने खालको कुनै शक्तिलाई परास्त गर्न नसकिने भने होइन ।

समितिभित्रको मुख्य समस्या भनेको प्राविधिक ज्ञान र सीपले निपुर्ण दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको कमी, तिनलाई परिचालन गर्ने व्यवस्थापन, श्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाट अंकुश लगाउने सामन्ती र नोकरशाही प्रबृत्ति नै हो । समितिको सेवा चुस्त र दुरुस्त नहुनु र लामो समयसम्म निर्णय हुन नसक्नुको कारणले गर्दा बिमक, लगानीकर्ता र ग्राहकले सास्ती ब्यहोनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने बीमा उ्रद्योगको तथ्यांक सार्वजनिक नहुँदा र क्रियाकलापहरुको बारेमा सरोकारवालाहरुले जानकारी पाउन नसक्दा कुन दिशा तर्फ दौडिरहेको छ, गति कति छ र कुनै अप्रत्याशित दुर्घटना हुने सम्भावना पो छ कि बाहिर बस्नेहरुलाई सोको अनुमान लगाउने कुनै आधार छैन ।

बीमा बजारको अर्को गंभीर समस्या ठगी हो, जसका कारण दाबी भुक्तानी सहज हुन सकेको छैन । गलत मानिसले सजिलै दाबी पाउने र सही मानिसले बर्षौं कम्पनी धाउनु पर्ने अवस्था आउँदा बीमा बजारप्रति मानिसको वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ, जसको मूल्य अत्यन्तै महंगो हुन्छ ।

दाबी सही हो कि गलत भन्ने छुट्याउनका लागि बीमा समितिले नियम बनाउनु पर्दछ । जालसाजी अनुसन्धानका लागि आफूसँग मात्रै होइन, बिमकसँग पनि दक्ष जनशक्ति तयार हुनु पर्दछ । तलदेखि माथिसम्म जेलिएको जालसाँजीको जरोलाई फेदैबाट उखेलेर फाल्नका लागि बीमा समिति नैतिक रुपमा मात्रै बलियो भएर हुँदैन कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सशक्त हुनु पर्दछ ।

३. बीमा दिवश

बीमा दिवश बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको लागि महत्वपूर्ण दिन हो । यो महत्वपूर्ण घडीमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ । किनकि माहामारीको कारण बीमा क्षेत्रले पनि धेरै खालका समस्याहरु झेल्नु पर्नेछ । कठीन घडीमा पनि कम्पनीहरुबीच अस्वस्थ्य र अपारदर्शी प्रतिस्पर्धा छ । त्यसबाट कम्पनीलाई कसरी बचाउने, ग्राहकलाई कसरी स्तरीय सेवा दिने, कर्मचारी तथा अभिकर्ताहरुलाई कसरी सन्तुष्ट तुल्याउने, बीमा उद्योगलाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पहिरनमा छिरेका दुई चार दिनका पाहुनाहरुको गलत क्रियाकलापबाट बीमा उद्योगलाई कसरी बचाउने ताकी सक्कली सरोकारवालाहरुले आजीवन वा पुस्तौं पुस्ता यो उद्योगलाई सवल र दीगो बनाउन सकियोस् ।

बीमा दिवशको उपलक्ष्यमा सबैले एक पटक वाचा गरौं, म बीमालाई कहिल्यै कुनै पनि अवस्थामा दुरुपयोग गर्ने छैन । बीमालाई आम जनताले बुझ्न सक्ने, अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने सहज उपकरणको रुपमा बिकास गर्ने तर्फ आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताले भ्याएसम्मको कोशिश गर्नेछु । बीमालाई अज्ञेय र कठीन साधनको रुपमा व्याख्या गरी एकाध मानिसको बुद्धिबिलासको विषय बनाउने छैन । बीमालाई आम जनताको पहूँचामा पुग्ने गरी काम गर्नेछु । यही नै बीमा दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । जय बीमा ।

(डा. घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयको स्कूल अफ विजनेसका एसोसिएट प्रोफेसर हुन्)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालकमा नेपाल बैंकका अधिकारी

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु