काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण धेरै क्षेत्रहरु संकटमा छन् । ती उद्योगी व्यवसायीहरुले आफुहरु संकटमा पर्यौं भनेर राहतको माग पनि गरिरहेका छन् । सरकारले कोरोनाबाट ऊर्जालगायत समग्र क्षेत्रमा परेको नोक्सानीको ठोस मूल्याङ्कन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने बताएकाे छ ।

सरकारले  निर्माणाधीन आयोजनाकाे राहतका लागि राहत प्याकेज ल्याउने बताएकाे हाे । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै  छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।

उर्जा जलस्राेत तथा सिचाइँ मन्त्री वर्षमान पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताए । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरे पनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारण केही दिन जटिलता पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैँ सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

डेरामा बस्नेलाई पनि छुट

कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहो¥याए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उनले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीनरूपमै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिए । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिकरूपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे ।

जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उनले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

एक प्रदेश एक परियोजना

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एक प्रदेश एक ठूला परियोजनाको अवधारणाका साथ काम गर्ने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर एक प्रदेश एक योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही योजनाअनुसार आगामी आवमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचौँ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभसर्न आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन लागेको सरकारले जगदुल्ला, फुकोटलगायतका चार आयोजना पनि शुरु गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती र एसआर सिक्सलाई जोडेर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले चैनपुर सेतीको समेत अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवं कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभए पनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विसं २०६७ मा सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुई वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएका कारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उहाँले भने, “ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानूनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ ।” कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

अर्थतन्त्र जोगाएर लगानी

हाल निर्माणको क्रममा तीन हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै उनले कूल छ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको तथ्यलाई ध्यान दिएर स्पष्टरूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नु जरुरी रहेको अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । यस्तै छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।

विद्युत् क्षेत्रमा रु छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता भएको छ भने झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी छ । सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने होे भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत समस्यामा पर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत समस्यामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एकाध आयोजनालाई उद्धार गर्ने मात्रै नभइ समग्र क्षेत्रको हितमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

आगामी आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । चालू आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने अवस्था रहेको भए पनि कोरोनाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी आवमा धकेलिएका हुन् । चालू आवमा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनासमेत आगामी आवमा धकेलिएका छन् । विद्यमान विद्युत् र आगामी आवको समेत थपिँदा झण्डै दुई हजार २०० मेगावाटभन्दा माथि विद्युत् क्षमता हुने भएकाले त्यसलाई आन्तरिकरूपमा खपत गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छ ।

खपत बढाउने तयारी 

मन्त्री पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको थप प्रसारण प्रणाली बनाउने र अन्य भौतिक संरचनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी आवको बजेटमार्फत काम गरिने जानकारी दिए । उनले लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । वर्षा लाग्न थालेका कारण नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले थप विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई समेत खपत गर्नेतर्फ सरकार योजनाबद्ध प्रयासमा लागेको उनको भनाइ छ ।

प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा होङ्सी सिमेन्टलाई ६० मेगावाट र कोहलपुरमा स्थापना हुने एक स्टिल उद्योगका लागि ३० मेगावाट विद्युत् दिन सकिने अवस्था छ । यस्तै औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ४५० मेगावाट जतिको विद्युत् माग भए पनि प्रसारण प्रणाली तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् दिन नसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास थालिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि सार्थक पहल भइरहेको र निकट भविष्यमा नै सार्थक परिणाम हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ऐसले फर्निचर शोरुम अब नेपालमा, नयाँ युगको शुरुवात गर्ने (फोटो फिचरसहित)

फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयमा बन्छ, लागत बढेको छैनः प्रधान सेनापति

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

बर्दिवासमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?