२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र तत् पश्चातका पराकम्पनहरू तथा २०७५ साल चैत्र महिनामा बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडो नामको आँधिबेहरीका कारण नेपालमा ठूलो मात्रामा जनधनको नोक्सान भएको थियो ।

विगतमा पनि नेपालले यस प्रकारका दैवी प्रकोपका कारण असंख्य मात्रामा जनधनको नोक्सानी वहन गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालका अधिकांश मानव वस्तीहरु जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै छन् । बढ्दो शहरीकरण र यातायातको पँहुचको कारण जोखिमग्रस्त क्षेत्रहरुमा नै बसाईको क्रम बाक्लिदै छ । यस्ता क्षेत्रका वस्तीहरु बाढी, पहिरो, भुकम्प, हावाहुरी तथा चट्याङ्ग आदिका कारण बढी प्रवाभित भएका छन् ।

यी अनेक प्रकारका विपत्तिको प्रभावले आर्थिक स्थिति कमजोर पारेर जाने र सोबाट मुक्त हुन आर्थिक रुपमा निम्नस्तरका जनतालाई बर्षौं लाग्ने हुँदा जनतालाई समृद्ध बनाउने सरकारी नीति असफल बन्ने मात्र नभई जनतास्तरमा समेत सम्बृद्धि नहुने पक्का छ ।

जनताले बहन गरेका जोखिम हस्तान्तरण गर्ने र भविष्यमा पर्न सक्ने प्राकृतिक विपदका कारण जनधनको क्षति भएमा सोको आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्ने गरी एक निश्चित भुगोल अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनताको दैवी प्रकोप दुर्घटना बीमा गर्न उपयुक्त भएकोले यो अबधारणा भित्र बीमालेख तयार गरी प्रचलनमा समेत आएको छ ।

बीमालेख तयारका क्रममा संबन्धित बिषय विज्ञ, जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको राय सुझावमा ‘प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा’ नामाकरण गरी बीमा समितिबाट स्वीकृतिसमेत लिई २०७६ चैत १ देखि कर्णाली प्रदेश सरकारले १७ लाख ७४ हजार जनताको लागि प्रतिनागरिक २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग यो बीमालेख खरिद गरेको छ ।

बीमालेखका विषेशताहरु

यस बीमालेखले प्राकृतिक विपद् जोखिम (बाढी, पहिरो, भु–स्खलन वा भुकम्प, हावा, हुरी तथा आँधिबेरी, चट्याङ्ग, हिमपात, सामुहिक आगलागी) का कारणले प्रदेशको भौगोलिक सिमाभित्र नागरिकहरुको मृत्यु भएमा बिमाङ्क रकम बराबर क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।

प्राकृतिक विपद्जन्य घटना बाहेक अन्य दुर्घटनाबाट भएको (सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, एकल आगलागी, खतरनाक खेलहरु, युद्धजन्य गतिविधि तथा खानी उत्खनन) हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति यो बीमालेखले गर्ने छैन । साथै यस बीमालेखले अन्य प्रदेशका नागरिकलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउने छैन । तर, निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी अन्य प्रदेशका भए पनि यो सुविधाबाट बन्चित हुने छैनन् ।

फाइदाहरू

–बीमाको पहुँचमा बृद्धी हुन्छ

–विपद्का बेला सरकारलाई ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त गराउँदछ

–नागरिकद्धारा अन्य बीमाको उपयोगमा बृद्धि हुन्छ

–एक बीमालेखबाट ठुलो संख्यामा बीमा हुने हुँदा प्रशाशनिक खर्चमा कमी आउछ

–सामुहिक बीमाको अवधारणा बृद्धी भई स्थानीय सरकारले जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्छ (विपन्न नागरिकहरुको छनौट गरी अन्य विषयका बीमा गर्न सकिन्छ, जस्तो प्रदेश २ मा रहेका बिपन्न वर्गका घरको बीमा योजना, भुकम्पपछि अनुदानमा निर्माण भएका आवाशीय भवनहरुको बीमा योजना)

–आफ्नो प्रदेशभित्रै नागरिकहरुलाई वस्न, स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्छ

–निजी बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ नयाँ बीमालेखको विकास गर्न बाध्य गराउँदछ

–निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय र विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई अन्य प्रदेशमा गई सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्छ

–बीमा ज्ञान र चेतनाको विकास हुन्छ

बेफाइदा

यसले नागरिकमा परनिर्भरता बढाउँदछ र स्वामित्व ग्रहण गराउदैन

अन्त्यमा

कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता, जटिलता, संवेदनशीलता र पटक पटकका विपद्का घटनाहरुलाई दृष्टिगत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न र नागरिकलाई बीमा मार्फत जोखिम सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्न आवश्यक भएकोले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गरी प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा ब्यवहारमा लागू भइसकेको पनि छ ।

सामुहिक बीमाको माध्यमबाट सुरुमा ठुलो रकम बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको देखिए तापनि यस्ता बीमाको परिणामको तुलना पहिलो बर्षमै गर्न सकिदैन । सम्मवतः पहिलो बर्ष एउटा पनि दाबी नपर्न सक्छ । यस प्रकारको बीमाको परिणाम ३ देखि ५ बर्षमा देखिने प्रक्ष्येपण गरिएको छ । अतः सम्बन्धित निकायले यो बीमालेखको निरन्तरता कम्तिमा पनि ३ बर्ष दिनु पर्छ । यस अवधीमा यसको आवश्यकता र महत्व आफै स्थापित हुनेछ र नागरिकहरुले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने समय आउने छ । यो अवधीमा सम्वन्धित बीमा कम्पनीले आफूलाई ब्यवसायिक बनाउनु भने भुल्नु हुदैन ।

यस्तो बीमाको अवधारणा सानो मेहनत र प्रयासले आएको भने होइन । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो बीमालेख नयाँ पनि थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई यो बीमालेखको अवधारणा विकास गर्न सहयोग गर्नुहुने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री माननिय नरेश भण्डारी, गृह मन्त्रालय विपद महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव ईन्दु घिमिरे, बीमा समितीका अध्यक्ष चिरन्जिवी चापाँगाई, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका पुर्नबीमा बिज्ञ स्व. शैलेन्द कुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संचालक समितिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र उपाध्याय लगायत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको साथ र सहयोगले नै यो सम्भव भएको थियो ।

(लेखक पराजुली राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बजार विज्ञका रुपमा कार्यरत रहेकै सममयमा गरिएको पहल स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा यस्तो बीमाको अवधारणा अघि सारिएको थियो)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल लाइफले सार्वजनिक गर्यो केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना

सूर्यज्योति लाइफ १७औं वर्षमा, थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने

सिद्धार्थ प्रिमियरद्वारा २१ करोडको बीमा दाबी भुक्तानी

सिटिजन लाइफको जेन जेड लक्षित कार्यक्रम तयार

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

बागलुङका गाउँमा स्वास्थ्य बीमा पुग्यो तर सेवा पुगेन