डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखिको लकडाउनको कारणले हामी अन्योलमा रहेका थियौं । विश्वमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न विद्धानहरुले पनि अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन् । यो परिवेशमा उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर दोधारमा थियौं । हामीले ७ दिनको बन्द हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर ४५ दिनसम्म उद्योग बन्द भएर विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ ।

सरकारले पनि ४५ दिनपछि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने मापदण्ड पनि बनायो । सरकारले बनाएको मापदण्ड त्यति परिपक्क भएन । हामीले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसगँ छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न भनिरहेका थियौं । तर, सरकार जहिले पनि चुकेको छ । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड बनाउदा उद्योगीहरुसगँ छलफल नै भएन ।

सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने वा दिनु पर्ने सुझावहरु दिरहेका थियौं । उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएको छ । तर, त्यसमा स्पष्ट छैन । उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न कोसगँ कसरी समन्वय गर्ने भनेर पनि भनेको छैन ।

उद्योग सञ्चालको लागि स्थानीय तहसगँ केन्द्रीय सरकारको कुनै किसिमको छलफल भएको छैन । संघीय सरकारको स्थानीय सरकारसगँ छलफल गर्ने कुनै उद्देश्य पनि देखिदैन ।

जस्तो कि नवलपरासीमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगी, मजदुर र उद्योगको गाडी सञ्चाल गर्न जिल्ला प्रशासन जादा अनलाइनबाट पास दिने भनिरहेको छ । तर सरकारले केही समयअघि अतिआवश्यक वस्तु ओसार पसारका लागि अनलाइन पासको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले मलामी, मूत्यूलगायतको विषेश परिस्थितिका काममा जानका लागि अनलाइन पास दिने भनेको थियो ।

संघीय सरकारले उद्योग सञ्चालनको लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । तर स्थानीय तहलाई केन्दीय सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा जानकारी नै छैन । सरकारबीच नै सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण नभएको देखिन्छ ।

देशभर नै उस्तै छ समस्या । सबै उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालका लागि समस्या भएको भनिरहेका छन् । उद्योग सञ्चालको लागि पनि विभिन्न समस्याहरु छन् । सरकारले ४४ किसिमका उद्योग खोल्ने भनेको छ । तर, अन्य उद्योगहरुको लागि सरकाले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

उद्योगहरु एक अर्काेबीच चेन सिष्टमा रहेका हुन्छन् । एउटा उद्योगको अर्काे उद्योगसगँ सम्बन्ध हुन्छ । सबै उद्योग नखुलेको कारणले पनि खोल्ने भनिएका उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सरकारले उद्योगीहरुसगँ प्रष्ट रुपमा छलफल गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि समस्या छ । निर्यात गर्ने देशहरुमा अहिले निर्यात गर्ने अवस्था पनि छैन । चीन खुले पनि भारत खुलेको छैन । छिमेकी देशहरु नखुलेको कारणले पनि कच्चा पदार्थहरु आयतमा समस्या भइरहेको छ ।

उद्योगहरुका लागि उद्योग सञ्चालन भएको जिल्ला, बाहिरी जिल्ला र विदेशबाट समेत मजदुर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । हाल लकडाउनको कारणले उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु घर गएका छन् । उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु उद्योगमा ल्याउन पनि समस्या छ ।

ईटा उद्योगहरुको पनि मजदुरकै समस्या हो । नेपालमा ईटाको सिजन सकिएको छ । अर्काेतिर उद्योगमा भएको मजदुरहरुलाई कसरी घर पठाउने भन्ने समस्या छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा भिजिट नेपाल २०२० मनाउने भनेर उत्साहका साथ सबैले लगानी गरेका थिए । तर, कोरोनाको कारणले भिजिट नेपाल स्थगित भयो । जतिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, ती लगानीकर्ताको लगानी समस्यामा परेको छ । ठूलो आशाको साथ लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु निराशामा छन् ।

सरकारले पर्यटनका क्षेत्रमा केही राहात प्याकेज ल्याउन पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुको पनि त्यही माग छ । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन २ वर्ष जति लाग्ने देखिन्छ । सरकारले त्यस क्षेत्रमा सहयोगको नजरले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निर्माण क्षेत्रका लागि अन्य जिल्लाबाट ल्याएका मजदुरहरुलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने भनिएको छ । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । यसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्दा निर्माणमा लागत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा स्वादेशीहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रका साथीहरुले पनि त्यही माग गरिरहनु भएको छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ ।

कोरोनाको कारण बन्द रहेर पुन सञ्चालनमा आउन लागेका उद्योगहरुको आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई हेरेर काम गर्नेे बेला पनि आएको छ । उद्योगहरु लयमा फर्कन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नगद प्रवाह, वस्तु पुन उत्पादन, श्रम व्यवस्थापन, उर्जा लगायतको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले भनेका कुराहरुमा सरकारले सहयोग र छलफल गर्दै अगाडी जानु पर्नेछ । सबै उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई लिएर लिपिवद्ध रुपमा सरकारलाई बुझाउँ ।

सरकारले ल्याएको उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा ४/५ वटा कुरा भन्नु नै पर्छ । उद्योग सञ्चालनमा भएका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोच्नु पर्नेछ । उद्योगले मजदुरलाई उद्योगमा नै कार्यव्यवस्था अनुसार राख्ने भनेको छ । केही गरी मजदुरलाई रोग लाग्यो भने के गर्ने ? रोग लागे त्यसको जिम्मा रोजगारदाताले मात्रै लिने भन्ने छ । त्यसलाई रोजगारदाताले मात्रै जिम्मा लिन सक्दैनन् ।

मन्त्रीले पनि हामी जिम्मा लिन्छौं भनेका छन् । मन्त्रालयबाट लिखित रुपमा नै हामीलाई पत्र आउनु पर्छ । उद्योगमा नै मजदुरलाई खानपान र बसोबास गर्ने व्यवसथा गर्न सकिदैन । यसले उत्पादन लागत वृद्धि गर्छ । यस्तो विषयमा व्यवसायीलाई बाध्य गरिनु हुदैन । कच्चा पदार्थ आयात तथा उत्पादन भएको बस्तु सहज तरिकाले बजारमा पुर्याउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ । उत्पादन गरेको वस्तु वा कच्चा पदार्थ बजारमा लान सकिएन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कथा जस्तो मात्रै हुन्छ । हालको अवस्थामा सबै मजदुरलाई काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन । मजदुरहरुलाई उद्योगमा आंशिक रुपमा मात्रै काम दिन सकिन्छ । त्यसमा सहमति छ भने मजदुर युनियनलहरुले सहमति गर्नुपर्छ । मजदुरलाई उद्योगले दिएको पासलाई प्रशासनले मान्यता दिनुपर्छ । मजदुर घर जाने र घरबाट उद्योगसम्म काम गर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

उद्योगको सूचना अनुसार काममा आउने मजदुरलाई मात्रै तलब दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई मालिक जसरी निर्देशन दिने गरेको छ । अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सरकारले केही दिनु नपर्ने भनेर भनिरहेका छन् । जटिल अवस्थामा पनि ती व्यवसायहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अतिआवश्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

उद्योगले पहिले नाफा कमाएको थियो । बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भइरहेको छ । तर, उद्योगमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । सरकारले उद्योगलाई स्वास्थ्य राख्ने काम गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सरकारले नै लंगडो बनायो भने देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । सरकारले निर्देशन दिने मात्रै काम गरेर हुदैन ।

सरकार भगवान जस्तो हुनु भएन । भगवानसगँ मागेको कुरा सुन्न वा पाउन धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकार पनि त्यस्तै भयो । सरकारले भगवानको जस्तो रुप लिनु भएन । सरकारले अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्नुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

निजी क्षेत्र कोरोनाको कारणले समस्यामा छन् । समस्या भएको बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिले आयोजना गरेको ‘प्रोसेस एण्ड च्यालेन्जेज फर इन्डष्ट्री टू रिजुम लकडाउन’ विषयक वेबनारमा सभापति श्रेष्ठले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी