सेना नै चाहिने हो की ? कृषि क्रान्तिका लागि पनि

  २०७७ वैशाख २९ गते १५:३३     हरिकृष्ण उप्रेती

नेपाली सेना देशकै एक दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्थापित छ । यसले देशको समग्र सुरक्षाका अतिरिक्त कठीन कार्यहरु सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ । बाँदर लड्ने तारेभिरहरुमा बाटो (ट्रयाक) खोलेर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने देखि काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्य्राक) सम्मको निर्माणमा होस् या दैवि विपत्ती, बाढी-पहिरो, आगजनी, भूकम्प अनि हाल महामारीको रुपमा संसारै आक्रान्त भैरहेको कोरोनाको कहर समाल्ने लगायतका घटनाका बेला नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा अग्रपंक्ति र सबैभन्दा छिटो परिचालन हुने दक्ष जनशक्ति पनि सेना नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

जस्तोसुकै कठीन परिस्थिती अनि कार्यहरुमा पनि साहश जुटाएर पार लगाउने नेपाली सेनाले पछिल्लो समय बन्द-व्यापारमा दिल लगाउन थालेको संकेत पनि यदाकदा देखिन्छ । कहिले जलविद्युत परियोजना बनाउने खबर आउँछ त कहिले बैंक खोल्ने अनि कहिले स्वास्थ्य सँस्थालाई डिपार्टमेण्टल स्टोर बनाउने । त्यसो त पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा धेरै अगाडि देखि नै नेपाली सेना संलग्न छ । अन्ततः कोभिड-१९ को महामारीबाट बच्ने/बचाउने स्वास्थ सामग्री खरिदमा समेत सेनाको प्रवेश भएको छ । त्यसैले सबैखाले संकटका बेला देशले सेनाकै भरपरेको दृष्टान्तहरु राजतन्त्र देखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उस्तै छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु वा शिकार आरक्षको सुरक्षामा त यसले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय नै मान्छन् यसका जानकारहरु । नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान नगर्ने होभने निकुञ्ज-आरक्ष बचाउन न विगतमा सकिन्थ्यो न भविष्यमै सकिन्छ भन्नेसम्मको तर्क र वहश-पैरवी हुने गरेको छ । भलै कञ्चनजंघाजस्ता संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायले व्यवस्थापन गर्न थालेको पनि दशक नाघि सकेकोछ । त्यसकै सिको गरेर नै होला सायद ! लकडाउन घोषणा हुनु केही महिना अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई पनि समुदायले सञ्चालन गर्ने चासो देखाई पहल थालेका थिए । तर सरकारको चाहना त्यसतर्फ नगएको खबरहरु छापामा आए ।

निकुञ्ज-आरक्षमा यदाकदा घटेका घट्नाका कारण सेनाको गतिविधि विवादमा आउने गरेको पनि देखिन्छ/सुनिन्छ, सेना र स्थानीयबीचको विवाद सतहसम्म छचल्केर आइपुग्दा । अनि भनिन्छ, देशको सुरक्षार्थ अहोरात्र खटिनुपर्ने सेनाले आफ्नो दक्षता थप निखार्नेभन्दा अन्यक्षेत्र र मूलतः व्यापार-व्यवसाय र धन आर्जनमा लागेर एक कुशल, दक्ष र व्यवसायिक सेना हुनबाट क्रमशः च्युतहुँदै व्यापारिक घराना बन्न थाल्यो । तर सेनाको निरन्तर लगावले नै कैयन् कठीन भनिएका खोज तथा उद्धारका कार्यमा सघाउ पुगेको जोकोहीले देखे-भोगेकै छन् ।

सेनाकै संलग्नतामा जलविद्युत परियोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण अनि प्रयोग भैरहेको र जलविद्युत परियोजनाकै सुरक्षार्थ पनि खटिएको छ नेपाली सेना । तर पछिल्लो समय अर्ध-सैन्य दस्ताको रुपमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले विस्तारै जलविद्युतका परियोजनालाई सुरक्षा प्रदान गरेर विकल्प दिन थालेकोछ ।

यसरी मुलुकको विकास-निर्माणको विविध आयामलाई भरथेग गरेको सेनाको साथ र सहयोग अब जनस्तरबाट लगभग शून्यमा पुगेको वा राज्यको नीतिको कारण संकटमा पुर्‍याइएको कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित पेशाको रुपमा पुनःस्थापित नहुञ्जेलसम्मका लागि किन नलिने ?  किनकी कठीन कार्य अनि सबैखाले संकट पार लगाउने जिम्मेवारी आखिर सेनाकै काँधमा आइरहेकै छ हिजो होस् या आज ।

यतिवेला कृषिक्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने कार्य लगभग असम्भव प्रायः भएको छ । फलतः सबैको त्याज्य बनेकोछ कृषिक्षेत्र । मुलुकले रेमिट्यान्स मार्फत वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने नीति अङ्गीकार गरेर गाउँघरका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गर्न थालेपछि गाँउघर युवा-युवती विहीन भएका छन् र खेतबारी बाँझिएको छ । कोभिड-१९ बाट जोगिन गरेको लकडाउनकै बीचपनि बैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले इपिएस प्रणालीमा उत्तिर्ण भएका युवालाई फेरि कोरिया पठाएर रेमिट्यान्सलाई नै बढावा दिई अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने पुष्टि गरेको छ । यसरी आफ्नो बलियो पक्ष (कृषि) लाई व्यवहारतः नकारेर रेमिट्यान्सको भरपर्न खोज्नु निश्चय नै कालिदास बन्ने बाटो रोज्नु हो ।

दलालहरु यस्तै निर्णयको मौका छोपेर राज्यले असुरक्षित भनी निषेध गरेका इराकजस्ता अत्यधिक जोखिमयुक्त देशहरुमासमेत मानव तस्करको सहारा लिएर नेपाली युवा-युवती पठाइरहेका/गैरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले गाउँघर युवा बिहिन मात्रै भएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेकोछ र विगतमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल, आज परनिर्भरतामा अडेको छ । त्यसका अतिरिक्त बर्षेनी ब्यापार घाटाको पारो अनियन्त्रीत ढङ्गले बढिरहेको छ । कोरोना संकटले अझै थप कति विषम परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने हो थाहा छैन । अहिलेभने विकसित देशमा बस्ने नेपालीसमेत स्वदेश फर्कन पाएहुन्थ्यो भन्ने आवाजहरु आएका छन्। ३५ सय युवालाई कुबेत सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काउने तयारी गरेको खबर आउँदै गरेपनि सरकार रेमिट्यान्सकै आशमा अगाडि बढेको छ । भिषाको म्याद सकिएर अवैध रुपमा मलेशियामा रहेका नेपालीलाई फर्कन त्यहाँको सरकारले तिन हप्ताको म्यादसहित सूचना जारी गर्दा नेपाल सरकारभने नसुने जस्तो गरेर बदलामा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर युवालाई कोरिया पठाउन हतार गरिरहेको छ ।

बुढा भएका बाउआमाको जिम्मेवारीमा मात्रै खेतबारी छोडेर धन कमाउन विदेशिएको छोरो उस्तैपरे बाकसमा फर्केर परिवार नै छिन्नभिन्न भएका कैयन् उदाहरण भेटिन्छन् । लकडाउनले गर्दा अहिले पनि एकसय लास विदेशमा रोकिएका खबर आएका छन् । केही समय अघि अत्यधिक चर्चा कमाएर करोड क्लबमा उक्लेको प्रकाश सपुत र शान्तिश्री परियारले गाएको ‘बोलमाया’ गीत नै यसको सबैभन्दा पछिल्लो ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

धेरै कमाउने र सुखी अनि खुशी जीवन जीउने आशमा विदेसिए पछि बुहारी र बालबच्चाभने उन्नत शिक्षा-दीक्षा दिलाउने रहरमा सहरको रमझममा अभ्यस्त हुन थाले । फलतः बारीको कान्लोमै चितुवा डुल्न थालेको तर गाँउ छोड्न नसक्ने निम्छरो परिवारका स-साना केटाकेटीलाई खेल्दाखेल्दै दिनहुँजसो चितुवाले टिपेर लगेको तनहुँ वा कास्कीको निरन्तरका घटनाले खेतबारी क्रमशः वनजङ्गलमा परिणत हुँदै गएको पुष्टि भएको छ । यसले वनक्षेत्रका विज्ञ/अध्येताहरुलाई त केही नगरी आफै वन बढेको देख्दा वन जोगाउन सकिएकै छ नि भनि गर्व गर्ने अवस्था बनेको होला ! तर वन्यजन्तुले दुःख दिएको निमुखा र गरिब परिवारको अवस्था कस्तो भएको होला ? ‘सुट एट साइट’ को सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर सरोकारवाला निकाय पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन् ।

केही समय अघिसम्म गाँउघर हराभरा थिए । युवा-युवती मेलापर्म गरेर खेतीपाती लगाउँथे अनि अन्नपात पनि त्यसैगरि थन्क्याउँथे । तर अहिले त्यो अवस्था विल्कुलै छैन । देशभित्र रहेका उत्पादनशिल वर्गका युवापनि कृषि बाहेकका क्षेत्र र व्यवसायमा झुम्मिने गरेका छन् । ती मध्ये केही युवा गैर-सैनिक सुरक्षा क्षेत्र जस्तैः बैक तथा वित्तीय सँस्थाका सुरक्षार्था खटिएका छन् । तिनले कृषिको आम्दानीभन्दा न्यून सेवा-सुविधा भएपनि कृषि बाहेकका रोजगारीको अवसरलाई पछ्याउने गरेका छन् । नेपालका ग्रामीण युवाहरुको चाहना सर्सर्ती नियाल्दा मूलतः बेलायती सेनाको भर्ती पहिलो प्राथमिकतामा पर्छभने दोस्रोमा भारतीय अनि तेस्रोमा मात्रै नेपाली सेना र सुरक्षाका अन्य संयन्त्र जस्तैः सशस्त्र प्रहरी वा जनपद प्रहरीमा ।

कोरोनाको कहर छल्न अहिले १०औंलाख सर्वसाधारण गाँउ फर्केर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन् । आखिर अप्ठ्यारोमा गाँउकै सहारा खोज्नुपर्ने भएपछि अब सबै र सँधै गाँउमै बस्ने र युवालाई गाँउमै रम्नसक्ने वातावरण बनाउन कुनै कसर बाकी राख्न सरकार किन चाहँदैंन वा सक्दैन भन्ने बुझ्न कठिन भैरहेको छ । युवाशक्ति बाहिरिए सरकारको कुशासनको विरोध गर्ने जमात अनि नारा जुलुस/धर्ना कम गर्न सकिन्छ भन्ने त लागिरहेको छैन कतै  सरकारलाई ? र जसरी पनि युवालाई बाहिर जानै प्रेरित गरिरहेको छ ?

त्यसैले अब नेपाली सेनालाई आलोपालो वा निकुञ्ज संरक्षण वा सडक निर्माणका लागि खडा गरिएका निर्देशनालयकै जस्तोगरि कृषिक्षेत्रमै समर्पित हुने छुट्टै निर्देशनालय खडा गरी वा तिनकै मातहत इकाई गठन गरी वा खेतिपातिमा काम गरिरहेका युवालाई छनौट गरी सेनाको कृषि निर्देशनालयको सेवामा ल्याउने (विगतमा भलिबल खेलाडि बनेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका रमेश खरेल डिआईजी बनेर निबृत्त भएको अभ्यास छँदैछ) अनि विशेषज्ञ सेवालिन कार्यदल गठनगरि सेनालाई सघाउने र त्यस्ता कृषकको सबै उपज कम्तिमा सुरक्षा क्षेत्रले राशनको रुपमा उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ की ? अन्यथा हाम्रो कृषिको अवस्था थप दुरुह हुने लगभग निश्चित छ । राज्यले भूमि बैंकको परिकल्पना गर्दैगर्दा कम्तिमा बर्षको दुईपटक वा दुई मौसममा सेनामा कार्यरत युवाको सेवा भूमिबैंकमा आएका/ल्याइएका कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नेहोभने पनि कृषिमा एकहदसम्मको लय फर्काउन सकिन्छ ।

नेपालको मुख्यबाली धानलाई मान्ने गरिएको सर्वविदितै छ । त्यसको लागि पहिलो पटक खेती लगाउने समय अर्थात् असार-साउन र दोस्रो पटक धानबाली थन्क्याई गँहु वा तेलहन/दलहन/नगदे/हिउँदे बाली लगाउने । सेनाको साथ पाएपछि त्यसको सिकाई क्रमशः स्थानीय कृषकले पनि गर्ने नै छन् । विदेशबाट  फर्केर कृषि कर्ममै फर्कन चाहने युवा पनि त्यसतर्फ प्रेरित हुन सक्छन् । दैवि विपत्तीका बेला सेना अगाडि लागेपछि त्यसकै सिको गर्दै देशैभरका युवा-युवती सहयोगी हात लिएर सरिक हुने गरेको सुनौलो इतिहास पनि हामीसँग सम्पत्तीकै रुपमा सुरक्षित छ । राजनैतिक दल र तिनका भातृसंगठन पनि यसतर्फ जाकरुक भैहाल्छन् की ? साँच्चै भन्ने होभने त पार्टीहरुले आ-आफ्नो स्वार्थका लागि भातृसंगठनलाई ह्वीप नै जारी गरेर परिचालन गरिरहेको देखिन्छ । कोरोनाजस्तो महाव्याधिका बेला कता गए खै ? माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ बनाएका छन् दल विशेष र तिनका भातृसंगठनका सदस्यहरुले । आन्तरिक राजनीतिमा चर्का चर्का स्वरले गुट-उपगुटको पक्ष र विपक्षमा उत्रनेहरु कृषिमा लागिपरे कस्तो हुँदो हो ?

पंक्तिकारको विद्यालय जीवनका बेला, शैक्षिक क्यालेण्डर कृषिलाई ध्यानमा राखेर बनाए जस्तो लाग्छ अहिले सम्झदा । त्यसबखत सबै विद्यालय असार-साउनका दुईमहिना बिदा हुन्थ्यो र प्रत्येक माध्यमिक तहमा पढ्ने छोरा-छोरीले बाली लगाउने (मकै थन्क्याई, धान रोप्ने देखि गोडमेल र कोदो रोप्नेसम्मका) कार्यमा घरका अन्य सदस्यलाई सघाउँथे । मंसिरमा पनि बार्षिक परीक्षा सकेपछि धान थन्क्याउने र गँहु-आलु लगाउन घरकालाई सघाउन भ्याउँथे । तर अहिलेको शैक्षिक क्यालेण्डर बैशाखमा शुरु भएर फागुन-चैतमा सकिने बनाएर कृषिमा विद्यार्थीले पाइला टेक्न नसक्ने अवस्था राज्यले नै बनाएको छ । गर्मीमा १५ दिन र जाडोमा १५ दिन विदा दिएर यता न उताको बनाएर व्यवहारतः कृषिलाई लथालिङ्ग बनाउन राज्य नै उद्दत भएको त होइन भन्ने देखिएको छ । बलियाबाङ्गा छोरा-छोरी कृषिबाट विमुख गर्ने/गराउने शिक्षा पद्धती अपनाएर कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ र सरकार ? त्यसैले कृषिमा अब नमूना कार्यक्रमकै रुपमा भएपनि समयावधि (५-१० वर्ष) तोकेर सेनाको सहयोग लिएर हेरौं एकपटक ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.