काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस निकट अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम बराबरको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा संलग्न अर्थशास्त्रीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सुझावहरुमा कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, स्वास्थकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्सासहन भत्ता शतप्रतिशत बृद्धि गरेर १ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा गराउनु पर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

पूर्व उद्योग मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नविन्दराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. पृथ्बीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा आयोगकै पूर्व सदस्य प्राडा पुष्कर बज्राचार्य सदस्य थिए । समितिका अन्य सदस्यहरुमा डा. कुसुम शाक्य, डा. अर्विन्दकुमार मिश्र, महेन्द्र यादव र वशन्ती आचार्य थिए । समितिको सदस्य सचिव डा. दधी आधिकारी थिए ।

यस्ता छन् सुझावहरु

१. परीक्षणको दायरा व्यापक गर्नेः सरकारले समुदायस्तरमा गएर व्यापक रुपमा कोरोना भाईरस संक्रमणको पीसीआर परीक्षण गर्नु आवश्यक छ । संक्रमणलाई व्यापकरुपमा गरिएको परीक्षणको माध्ययमबाट नियन्त्रण गर्न सफल राष्ट्रहरुको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने नेपालले कम्तिमा ३ लाख ६० हजार (करिब १.२ प्रतिशत) परीक्षण गर्नु पर्दछ । अतः परीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा स्वास्थ्य कर्मचारीको व्यवस्था तुरन्त गर्ने । सरकारलाई यसले करिब ५ अर्बको व्ययभार थप गर्ने देखिन्छ । यसका साथै जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने ।

२. स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा तथा प्रोत्साहन भत्तामा बृद्धि गर्नेः कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिका योद्धाहरु हुन । अतः स्वास्थ्यकर्मीहरुकै स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पर्ने उच्चगुणस्तरका पीपीई, मास्क र अन्य उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस बाहेक स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता शतप्रतिशत बढाउने र १ करोडको बीमा गरिनु पर्दछ । कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन, बीमा र भरोसाको आवश्यकता पर्दछ र यी कुराहरुको सुनिस्चितता सरकारले गर्नु पर्दछ । अहिले देशमा करिब २ हजार ३ सय गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा २६ हजारभन्दा बढी चिकित्सकहरु र नेपाल नर्सिङ काउन्सीलमा ९५ हजारभन्दा बढी नर्सहरु दर्ता छन् । सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थासँग समेत समन्वय गरेर देशमा उपलब्ध भौतिक तथा मानवीय क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

३.अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगार र रोजगारी गुमाएका व्यक्ति तथा उनीहरुको परिवारलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्नेः सहयोग गर्ने कार्यको संयोजन पालिकाले सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत गर्ने । यसरी सहयोग गर्दा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको आधारमा भरसक उत्पादनशिल काममा लगायर पोषण भौचर दिने । बेरोजगारहरुलाई स्थानीय सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, तथा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले गर्दा एकातर्फ आमनागरिकको जीवनयापनका समस्या समाधान हुनेछन् भने अर्कोतर्फ आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने छ । उदाहरणका लागि नेपालमा स्थानीय धुले सडकको लम्बाई ४३ हजार ६६ किलोमिटर रहेको छ । यसलाई स्थानीय सामाग्री प्रयोग गरेर ग्राभेल र पिच गर्न सकिन्छ । यस्तै प्रत्येक वर्ष देशमा १२ हजारभन्दा वढि पहिरो जान्छन् । राष्ट्रिय रुपमा रोजगार व्यवस्थपन गर्न राष्ट्रिय रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने ।

४. स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी लकडाउन क्रमिक रुपमा खुकुलो बनाउनेः स्मरण रहोस लकडाउनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रत्येक दिन करिब १० अर्ब बराबरको नोक्सान व्यहोरिराखेको छ । यसरी लकडाउन खुकुलो पार्दा पालिका, निर्माण स्थल, र औद्योगीक परिसरहरुलाई लकडाउन जोन बनाई एक लकडाउन जोनबाट अर्को लकडाउन जोनमा आवतजावत नियन्त्रण गर्ने । प्रत्येक लकडाउन जोनमा स्वास्थ्यका उच्चतम उपायहरु अबलम्बन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्ने । आर्थिक गतिविधिको संचालनसँगै उत्पादन, बजार र खपतबीच सामान्जस्यता कायम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आपूर्ति श्रृङखलाको व्यवस्थापन गर्ने ।

५. एसईई परीक्षा सधैका लागि अन्त गर्नेः यो बर्षको एसईई परीक्षाको सट्टा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षालाई आधार मानी बिद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने । विद्यालयले दिने खाजा बराबरको रकम विद्यार्थीको अभिभावकलाई दिने ।

६. अनलाईन कक्षा संचालन गर्नेः नेपालमा आमनागरिकको प्रविधिमा पहुँच कम भएको सन्दर्भमा अनलाईन कक्षा संचालन दीर्घकालिन समाधान नहुने भए तापनि कोभिडको वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई स्कूल प्रणालीसँग जोडी राख्न यो उपयोगी छ । अतः सरकारले प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना ६० जीबी डेटा निशुल्क उपलब्ध गराउने र कक्षा संचालन गर्न लगाउने । स्मरण रहोस, हाल देशमा १७ प्रतिशत मानिससँग मात्र वायर्ड ब्रोडव्याण्ड र ५५ प्रतिशत मानिससँग मोबाईल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सुविधा छ । अनलाईन पहुँच नभएका ठाऊँमा सरकारी तथा निजी संचारमाध्यमको सहकार्यमा टिभी, रेडियो, एफ एम, र मोबाईल फोन मार्फत कक्षा संचालन गर्ने ।

७. शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने: नेपालमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरी जम्मा २ लाख २६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । लकडाउनको बेलामा शिक्षकहरु घरमै बस्नु पर्दा उहाँहरुको ज्ञान र शिप खेर गै राखेको छ । अतः यो बेलामा खाली बसिराखेका शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षाका पाठ्यक्रमतथा पाठ्य सामाग्री निर्माण गर्न लगाउने ।

८.स्कूल जोनिङ प्रणाली लागू गर्नेः सार्वजनिक शिक्षामा क्षेत्र स्कूल जोनिङ प्रणाली अर्थात कुनै एक पालिका वा वार्डमा बस्ने विद्यार्थी त्यही वार्ड वा पालिकाको निर्धारित विद्यालयमा पढ्नु पर्ने नियम लागू गर्नेतर्फ कार्य गर्ने । त्यसका लागि सबै बिद्यालयको गुणस्तर समान बनाउने कार्यको थालनी गर्ने ।

९.निजी क्षेत्रका कर्मचारीको ज्याला यथावत राख्नु पर्नेः कोभिडको कारणले संचालनमा नभएका निजी क्षेत्रका उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका कर्मचारीको जीवनयापनको समस्यालाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुले प्राप्त गरिराखेको ज्याला वा पारिश्रमिक अविच्छिन्न राख्नको लागि राज्यले अधिकतम जिम्मेवारी एवं लचकता प्रदर्शन गर्दै राज्य, कर्मचारी, र निजी क्षेत्रबीच छलफल र सम्झौताको आधारमा तय गरिनु पर्ने नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी करिब २० लाख रहेको अनुमान छ ।

१०. बैंकहरुले ऋणमा लिने व्याजदर बृद्धि नगर्नेः राष्ट्र बैंकले मुद्राप्रदायका उपकरणहरु जस्तै पुनक्र्रय अनुबन्ध (रिपर्चेज एग्रिमेन्ट), बट्टादर (डिस्काउन्ट रेट) तथा रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट मार्फत समग्र रुपमा व्याजदर कम गर्नेतर्फ काम गर्नु पर्दछ ।

११.पालिका र जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिबृद्धि गर्नेः प्रत्येका पालिकाका हेल्थपोष्ट र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आईसोलेसन बेड राख्ने । सबै जिल्ला अस्पताललाई तत्काल पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराई कोभिड परीक्षण केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने ।

१२.कृषि उत्पादनमा प्याकेजमा सहयोग दिनेः संघीय सरकारले पालिकामार्फत किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषिऔजार, किटनाशक औषधी, निशुल्क बीमा, कम्तिमा एक वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान, उपलब्ध गराउने । यसका साथै किसानहरुकै सहकारीहरुलाई समेत संलग्न गराई कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिने ।

१३. दीर्घरोगका बिरामीलाई विशेष सहयोग गर्नेः कोभिड–१९ संक्रमण नभएका तर दैनिक औषधी सेवन गर्नुपर्ने दीर्घरोगका बिरामीको औषधी र परीक्षणको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने । यसका साथै अकास्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरुको लागि आकस्मिक कक्ष खुला राख्नु पर्ने । अस्पतालको ओपीडी संचालन गर्ने । अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्न पालो कुरिरहेका विरामीहरुको अपरेसन (शल्यक्रिया) गर्ने ।

१४. कृषकलाई नगद अनुदान दिनेः कृषि उत्पादनमा बृद्धि तथा उत्पादित विद्युत उर्जा खपत गर्न तराई तथा पहाडमा विद्युतीकृत साना सिंचाई योजनामा (स्यालो ट्यूबवेल, डीप ट्यूववेल, सोलर पम्प) नगद अनुदान दिने ।

१५. कर नबढाउनेः अहिलेको समय विस्तारित वित्त नीति अबलम्बन समय हो । यो अवस्थामा करमा बृद्धि गर्नु घातक हुन सक्छ । अतः करको दायरामा बृद्धि गरे तापनि दरमा बृद्धि नगर्ने ।

१६. साना तथा मझ्यौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नेः साना तथा मझ्यौला उद्योगको जोखिमलाई ३५ अर्बको कोष (स्पेसल पर्पाेज भेहिकल–एसपीभी) बनाई उक्त कोषमार्फत कम गर्ने । यस्तै साना तथा मझ्यौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १ महिनाभित्र दर्ता तथा संचालन प्रक्रिया पुरा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने । दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन अटोमेसन प्रक्रिया संचालनमा ल्याउने । संयूक्त लगानी, बैदेशिक लगानी, यूवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने, उद्योग व्यवसाय दर्तालगायतका सेवाहरु अनलाईनबाट लिन सकिने, द्रुतरुपमा गर्ने आदि कुरामा आवश्यक कुराहरुलाई प्रभावकारी नीतिगत सुधार यहि मौकामा गर्ने ।

१७.सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक विस्तार गर्नेः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, कृषि, मनोरञ्जन, सेवा जस्ता क्षेत्रहरुमा ईकमर्स, ईहेल्थ, ईलर्निङ, ईव्याङ्किङ, ईलेन्डिङ, राइड सेयर, सफ्टवेयर निर्माण, एनिमेसन आदिमार्फत व्यापक रुपले डिजिटलीकरण गर्ने । सूचना प्रविधिको विकासमा व्यापक लगानी गर्ने । स्टार्टअपहरुलाई यूवाहरुलाई प्रविधि विकासमा प्रेरित गर्ने ।

१८. तथ्याङ्कयीय आधार तयार गर्नेः पालिकास्तरमा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्यमा तिब्रता दिने र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक पर्ने आमनागरिकका व्यक्तिगत विवरण जस्तै ठेगाना, लिङ्ग, उमेर, आम्दानी, स्वास्थ्यस्थिति, जैविक पहिचान, राष्ट्रिय पहिचान नम्बर जस्ता कुरा केन्द्रिय तथ्याङ्क प्रणलीसँग आवद्ध गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने । तथ्याङ्क संकलन र भण्डारण गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने ।

१९. निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नेः लकडाउनको बेलामा पनि शुसासन, पारदर्शिता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने । आमनागरिकलाई तथ्यपरक सुचना प्रवाह गर्ने ।

२०.सुशासन र पारदर्शिता सुनिस्चित गर्नेः कोभिड–१९ अन्तर्गत गरिएको खर्चको अनुगमन नागरिक समाजका अगुवाहरु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, थिङ्कट्याङ्कका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनििध सम्मिलित एक स्वतन्त्र निकायले गर्ने र खर्चको लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्ने ।

२१. जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्बको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनेः सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात करिब २ खर्ब बराबरको कोरोना केन्द्रित आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने । यसको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था मितव्ययिता अवलम्बन गरेर, खर्च नभएका मन्त्रायबाट खर्च नभएको रकम तानेर, गतवर्ष खर्च नभएको रकम प्रयोग गरेर, अनावश्यक समिति, आयोग, र परिषद खारेज गरेर, विदेशी दातृ संस्थाबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर गर्न सकिन्छ । आर्थिक प्याकेजको खर्च एक अनुगमन समितिमार्फत पारदर्शी रुपमा गर्ने र आवश्यक परेमा राहत प्याकेजको लागि खरिद कानून संसोधन गर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा