काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियान्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेकाे लकडाउनका कारणा उत्पन्न असहज अवस्थाबाट पार पाउन निजी क्षेत्रले सहुलियतदरकाे व्याजदर कर्जा पाउनुपर्ने माग दाेहाेर्याएकाे छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतकाे अर्थ समितिले गरेकाे छलफलमा नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गाेल्छाले सस्ताे दरमा कर्जा पाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

उद्योगीहरुले ४५ दिनसम्म बन्द भएका उद्योगहरुलाई सरकारले सहजीकरण गरेर ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भनेका हुन् । यस्ताे कर्जामा सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा रकम उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क थप गरेर ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

‘उद्योग क्षेत्रमा पहिलेको जस्तो बन्द हड्ताल हैन, विद्युतमा पनि समस्या छैन, भूकम्पका कारणबाट पनि छोटो समयमा नै रिकभर पाएको थियो, तर अहिले अवस्था सजिलो छैन्, यो समयमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ,’ गोल्छाले भने ।

राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा बैंकहरुलाई ऋण दिएर बैंकहरुले ५ प्रतिशतमा उद्योगीहरुलाई ऋण दिन पनि सकिने गोल्छाले बताए । दक्षिण एसियामा नेपालका बैंक सबैभन्दा बलियो अवस्था रहेकाे पनि उनले बताए ।

काेराेनाकाे कारण थला परेकाे अर्थतन्त्र विगतमा जस्तो त्यत्ति सजिलै र छिट्टै रिकोभर नहुने भन्दै उनले पर्यटन क्षेत्र १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म रिकोभर नहुने भएकाेले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत रकम नेपालमा मध्यपूर्वबाट आइरहेकोले साे क्षेत्रकाे राेजगारी गुम्ने खतरा अत्याधिक रहेकाे गाेल्छाकाे भनाइ छ । ती देशमा कोरोनाको असर र तेलको मूल्यमा कमी आएकाले ५ लाख रोजगारी कटौती हुने र त्यसकाे असर नेपालमा पर्ने गाेल्छाकाे भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स कम हुदा शोधनान्तर र उपभाेगमा चुनाैति आउँने भन्दै गाेल्छाले महासंघले अहिले बजेट निर्माणका लागि दिएको सुझाव अनुसार अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान, परनिर्भरता घटाइ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द मल्लले सरकारले नयाँ आउने बजेटमा देश आत्मनिभरका लागि उत्पादन वृद्धिगर्ने योजना ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘लकडाउनले नै नेपालमा कोरोना रोकीएकोले लकडाउन पालन गर्नुपर्छ, जडिबुटीबाट नेपालमा नै औषधि बनाउने योजना पनि यो बजेटले समेटनु पर्छ,’ मल्लले भने । निर्जीवन बीमा गर्दा धेरै पैंसा विदेश गएकाे भन्दै उनले यसलाई रोक्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कृषिमा लागेकाहरु पनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न आउन थालेको बताए । यस्तै उनले प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमकाे रकम पनि निर्माण क्षेत्रमा ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरौ, नेपाली कम्पनीहरुले नै गर्न सक्ने काम बिदेशिलाई दिनु भएन, नेपाली निर्माण कम्पनीले काम पाउनु पर्छ,’  अध्यक्ष सिंहले भने ।

नेपाल उद्योग परिसघंका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले चीनले विभिन्न देशमा लगानी गर्न खोजिरहेका समयमा नेपालले लगानी भित्राउनु पर्ने बताए ।

‘एसेम्बल गर्ने उद्योगहरु चीनले विभिन्न देशमा स्थापना गर्न लागिरहेका बेला सरकारले त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ,’ चौधरीले भने ।

नेपाल साना तथा घरेलु महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले साना उद्योग भनेर सरकारले पनि सानो तरिकाले सोचेकाे बताए ।

‘हामीले सरकारसगँ बिशेष राहात प्याकेज माग गरेका छौं, २६ लाखलाई हामीले रोजगारी दिएका थियाैं, सरकारले उद्योग चलाउने भनेको छ, गाँउ गएका मजदुरहरुलाई कसरी ल्याउने भनेर पनि सरकारले सोचनु पर्यो,’ सिंहले भने ।

विदेशबाट आएकाहरुलाई न्युनतम तलब दिएर महासंघले ६ महिना तालिम दिने र यसका लागि सरकारले पनि सहयोग गरिदिनु पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष सिंहले साना उद्योगमा चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत पुनर्कजा चाहिने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल