२०७७ वैशाख २५ गते १४:३५ डाेमी शेर्पा
काठमाडौं । जिनी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याव्सन) ले आफुहरुसँगको छलफल बिना नै गरेको सरकारको निर्णयले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउने आरोप लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा धेरै क्षेत्रहरु संकटमा परेको अवस्थामा सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भन्ने निर्णयले निजी विद्यालयलाई समस्यामा पार्न खोजको आरोप लगाएका हुन् ।
निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको उनले बताए ।
‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने ।
‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले भने ।
विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अब सरकारले आफुहरुलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.