‘भी-सेप’ मन्दीको सिद्धान्त र नेपाली अर्थतन्त्र फक्रिने सम्भावना

  २०७७ वैशाख २५ गते १४:३१     प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेल

कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेको आपूर्तिमुखी (सप्लाई-साईड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरुको खरिदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् । विश्वव्यापी रु मै आपूर्तिको जालो अव्यवस्थित भएको छ ।

उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्तिमा बढ्दै गएको अनिश्चितताले घर गृहस्थीकोस्तरबाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ भने अर्कोतिर कोभिड -१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोलि, मानिसलाई अत्त्याईदिएको छ । खान पाउनेको र खान नपाउनेको मानसिक सन्तुलन बिगारी दिएको छ। मानसिक तनावको नयाँ प्रवृत्ति अनुभव गर्न थालेका छौं ।

केही अध्ययन प्रतिवेदन आएका छन्, जसले देखाएको छ कि बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्न आमदानी भएका गरीबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य वीमाको अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टीले कोरोनाको शिकार को बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन् । अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्यु दरमा निम्न आमदानी भएका अफ्रिकन अमेरिकनको समूह बढी भएको देखिएको छ ।

अहिले विज्ञानलाई लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थी बनाएको बेला नेपालमा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पहिलेका कमिकमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पाण्डित्य मात्र प्रदर्शित नगरेर सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येताको सहयोगमा रेप्रिजेनटेटिभ स्याम्पल लिएर अर्थतन्त्रको लागत र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कार्यक्रमको सिफारिस गर्नु प्रशंसनीय योगदान हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको गतिमा अहिले पूर्णबिराम लागेको अवस्था छ । उत्पादन बाहेक बत्ती, टेलिफोन, कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायत अन्य फुटकर खर्चहरुको कारण ओभरहेड लागत बढेकोले कोरोना संकट क्रियाशील हुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र सामान्य जनताबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकामा हाम्रो चिन्तन मनन केन्द्रीत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

आफ्नो समस्याको उचित ड़ायगनोसिस आफैले गरेर योजनाको प्रस्तुतीकरण मजबूत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो शर्तमा मन्जुर गराउन सजिलो हुन्थ्यो । मुलुकभित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरीलाई गर्ने जस्तो दुर्वचन प्रयोग गर्ने तर दाताको प्रस्तावमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने विश्वासमा अन्धभक्ति देखाएर उनीहरुलाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो ।

अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटिसकेको छैन । त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक व्याजदरमा सेक्यूरिटी बंड निष्कासन गरेर वित्तीय अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ल्याईने आर्थिक औजार सरकारले पैसा उठाउने र व्यापारी ले व्याज दरको सुबिधाबाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधिमा सीमित भएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजले पनि यस्तो गतिविधि नियालिरहनु पर्दछ । कानूनी र नैतिक मूल्य को आधार मा आफ्नो नीतिलाई संचालित गर्न सके संकटपछि अवश्य आर्थिक गतिबिधि पुनर्जाग्रित हुन सक्छ ।

पहिलेको गल्तिबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछन् । यस्तोअवस्था केही समय अडाऊन सके सामान्यतः आमदानीमा वृद्धी हुन्छ । तर मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको बेला भएकोले आर्थिक असमानता बढ्छ । यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समयसम्म रहन्छ । त्यसैले आर्थिक नीतिले काम गरेको मुलुकमा केही समयपश्चात असमानता घट्ने गर्छ । यो आर्थिक नीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यसलाई हामी ‘ईन्भर्टेड यु‘ हाईपोथेसिस भन्छौं । तर विगतमा नेपालमा यसो हुन सकेन र अम्दानी बढोस्, घटोस् असमानता बढी नै रह्यो । चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशतको वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नू जीवनमा कुनै परिवर्तन को महशूस नगर्नु यसको राम्रो उदाहरण हो ।

बास्तवमा अहिले सबैको रुची भनेको वर्तमान मन्दी कहिलेसम्म रहन्छ र कति चांडो पुनर्ताजकी हुन सक्छ ? यसको उत्तर केही हदसम्म मन्दीले कस्तो आकृति लिन्छ, त्यसमा भर पर्ने उदाहरणबाट दिन सकिन्छ । आर्थिक मन्द को सामान्य तथा स्वाभाविक आकृति ‘भी-सेप’ मन्दीबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करीव ८ महिना रहेको थियो । तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएको थिएन । अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्रमा छोटो समयको लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरि आउँदछ । यस्तो किसिमको मन्दीमा साधारणतया रोजगारी, जीडीपी र औद्योगिक उत्पादनमा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरिन्छ । तर यस्तो गिरावट केही समयपछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा बलियो सुधार देखिन थाल्छ । त्यसैले सरकार छोटो समयमा खुशीले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तयार हुन्छ । नेपाल मा ‘भी-सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक अघि सारिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा आर्थिक नीति सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्धमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतिजामा सम्बन्ध विच्छेद भएकोले ‘भी-सेप’ मन्दीको चापबाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ । त्यसैले यस्तो मन्दीले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो, आईएमएफ र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन । यसको उपाय हामी आफैले खोज्नु पर्छ ।

सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रा स्फ़िती उच्च थियो । प्रारम्भमा दुवैको दवाब थोरै थियो – मुद्रा स्फिती कम र न्यून वेरोजगारी । तर अर्थतन्त्रमा गिरावट तल पुगेपछि धेरै समय यो रही रह्यो । यस्तो मन्दीले निश्चित समयपछि उच्च आर्थिक वृद्दी को बाटो लिने गर्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘यु-सेप’ मन्दी भनिन्छ । नेपालमा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्रमा गिरावट आएपनि त्यो लामो समयसम्म रहिरहन्छ । अचम्मको कुरा आर्थिक वृद्दी, न्यून मुद्रा स्फिती र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन । यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाहीको उदाहरण हो । हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर अवलोकन र मुल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएपछि बिस्तारै शासकीय प्रयासबाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन । त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ । भाग्यमानी भयौं, कृषि पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स उक्लियो, पर्यटनको योगदानले राम्रो गति पक्डियो भने अर्थतन्त्रले फेरि राम्रो गति लिन्छ । यो अवस्थामा उकालो चढ्नुअघि दुइ पटक ओरालो लाग्छ । यस्तो अवस्थाको मन्दीलाई हामी ‘डब्लु-सेप’ मन्दी भन्छौं । तर हाम्रो आर्थिक अवस्था ले यो शैधान्तिक मान्यतालाई पनि पछयाएको देखिन्न ।

कोरोनापछि क्षमता भएका मुलुकले आर्थिक स्टीमुलस अर्थात् प्रोत्साहन स्वरूप खबौं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन् । स्टीमुलसको लागि विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । किनभने अहिलेको संकटबाट विश्वको आर्थिक वृद्धि कम्तिमा पनि आधी अर्थात् १.५ प्रतिशत हुने देखिन्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँगको निर्भरताले गर्दा यस्तो विश्वव्यापी गिरावटले नेपालमा पनि असर पार्छ । ठुला राष्ट्रले संकटमा परेका उद्योगलाई बचाउन व्याज दर कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन् । साथै लक्षित समूहमा राहत रकम उपलब्ध गराऊन शुरु गरिसके । महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिदैंन कि !

हाम्रो मुलुकले एक त बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन, अर्को केही गरी स्रोत जुटिहाले पनि प्रशासनिक, शासकीय र कानूनी सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चांडो उँभो लाग्न सम्भव छैन। सेकेन्ड जेनरेशन रिफर्ममा ढिलाई नगरेर विकासका दीर्घकालिन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारीले गर्दा आन्तरिक र वाह्य दुबै कारणले हाम्रो विकास १० वर्षपछि पर्ने देखिन्छ । केही गरेर आगामी करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र महामारीकोआँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानमा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपालमा जागृत भएर सहमतिमा आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पायो भने वर्तमान यथास्थितिको अन्त्य भएर ‘भी-सेप’ मन्दीको सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुन सक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र फक्रिदै जान सख्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.