काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिले नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्नेमा सरकारी निकाय अझै अलमलमा छन् । विशेष गरेर कति स्वदेशभित्रका कति नेपालीले रोजगारी गुमाउँछन् र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कति नेपाली फर्कने हुन् भन्नेमा अधिकारीहरु नै अलमलमा परेको पाइएको छ ।

मानव संसाधन समाजले गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कति नेपाली बेरोजगार हुन्छन् भन्ने यकिन अझै नभएको बताए । विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण खाडी राष्ट्रमा कार्यरत धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउन सक्ने खतरा रहेको डा. भट्टको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली फर्केको अवस्थामा थप रोजगारीको आवश्यकता पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले तत्काल थप रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

नेपालको निजी क्षेत्रले विगतमा राजनीतिक अस्थीरता, द्धन्द्ध, सीमा अवरोध, हड्ताल, १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ जस्ता प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरेको भएपनि अहिलेको परिवेश भिन्न भएकोले थप रोजगारी सिर्जना गर्न कठिन हुने गोल्छाको भनाइ छ ।

डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक 

एक शताब्दीपछि विश्वभर सबैभन्दा ठूलो संक्रमण फैलिएको छ । यसले संसारको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दै गरेको बेलामा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । नेपाल त झन विकासको बाटोतिर लाग्दै गरेको देश हो ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण कतिले रोजगारी गुमाउने भन्ने विषयमा अझै यकिन भएको छैन । यसको असर कति हुन्छ भनेर यकिन गर्न यो भाइरस कति समयसम्म रहन्छ भन्नेमा भर पर्छ । यसको संक्रमणबाट पछिल्लो सयम करिब २० लाख मानिस प्रभावित भइसकेका छन् ।

असंगठित क्षेत्र मारमा परिरहेको बेलामा नेपालका कतिले रोजगारी गुमाउन्छन् भन्ने अझै अड्कल लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा भने लामो समयसम्म प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एउटा निकायले मात्र गरेर हुने कुरा छैन । यसको असरको कारण कस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ ।

कोरोना एक अवसर पनि बनेर आएको छ । यसको प्रभावकै कारण डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढ्दो छ । आगामी दिनमा बाहिरबाट फर्किएका नेपालीलाई देशमा नै रोजगारी प्रदान गर्न कृषि तथा साना र मझौला व्यवसाय नै हो । यसले आन्तरिक उत्पादन पनि बढाउँछ । देश आफै आत्मनिर्भर हुनेतिर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य २ दशक यताकै न्युन भएसँगै मध्यपूर्वी तथा खाडी मुलुकमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रेमिट्यान्स पर्ने हुँदा विदेशबाट फर्किएर आउनेको सिप अनुसार काम तथा व्यवसायमुलक कार्यमा लागेर आयात घटाउनु पर्छ ।

उदाहरणका लागि वार्षिक कृषि सामाग्री ९० अर्ब रुपैयाँको, २४ अर्बको विद्युत खरिद्, खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको यातायातका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जाको व्यवस्था गरेको छ । आगामी वर्षहरुमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कसरी बढाउने प्रयास पनि जारी रहने छ ।

कोरोनाले पारेको असरको सामना गर्दै अर्काे आर्थिक वर्षमा कसरी आत्मविश्वास बढाएर काम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

विनोद केसी, सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

५/७ लाख मानिस विदेशबाट फर्किएर आउँदा सरकारले सिप, रोजगारी तथा व्यवसायका लागि प्रोत्साहन गरि अगाडी बढ्नुपर्छ । विशेष गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर ठूलो संख्यामा यस क्षेत्रमा रोजगारी पैँदा गरी उत्पादन बढाउँनु पर्ने देखिन्छ ।

करिब ६० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् । यसमध्ये ४३ लाख खाडी तथा पूर्वीमध्यका देशमा थिए । संसारभर नै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई कसरी कुन क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको छ । पूँजी, रोजगार र सहज पहुँचमा केन्द्रित भई काम गर्नु पर्नेछ ।

कसरी धेरैलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुन तयारी गरी काम अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

यो अवस्थामा विदेशमा जोखिममा रहेको व्याख्या गर्दै गर्दा कस्तो जोखिम हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरी कसलाई छिटो ल्याउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपालको निजी क्षेत्रले सामना गरेको कोभिड १९ नै पहिलो चुनौती भने होइन । नेपालको निजी क्षेत्रले विगतमा प्राकृतिक, राजनीतिक अवस्था र दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेको थियो । भूकम्पपछिको नाकाबन्दी जस्ता धेरै कुराको सामना गरेको अनुभव नेपाली निजी क्षेत्रसँग छ ।

विगतका दिनमा यी सारा चुनौतीलाई निजी क्षेत्रले विश्वास, बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो सहयोग जस्ता कारणले नेपाली अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सक्यो ।

मध्यपूर्वमा पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण फैलिएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब देशमा नै रोजगारी कसरी दिने भन्ने विषय सरकार तथा निजी क्षेत्रको कुरा भइरहेको छ । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्दै ठाँउ अनुसार उत्पादन हुने कृषिजन्य सामाग्री लगाउन स्थानीयस्तरमा जोड दिनुपर्छ ।

हाल नेपालमा ५ लाख भारतीय नागरिकले काम गरिरहेका छन् भने ५० लाख नेपाली मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुक एवं अन्य रोजगार गन्तव्य मुलुकको रोजगारीमा छन् ।

त्यस्तै नेपालमा निजी संघसंस्था (औपचारिक क्षेत्रमा) मा करिब १५ लाख नागरिकहरुले काम गरिरहेका थिए ।

कोरोनाको महामारीले पर्यटन, होटल व्यवसाय तथा उद्योगहरु बन्द भइरहेको र तत्काललाई कोरोना नियन्त्रण भएपछि पनि पर्यटन क्षेत्र तथा होटल व्यवसायीलाई पहिलाको अवस्थामा फर्किन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

कृषिमा जोड दिई साना उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्न गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिन किन पनि आवश्यक छ भने यो अवस्थामा उद्योगमा त्यति धेरै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था भने छैन ।

यो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध सवै पक्ष एकै ठाउमा उभिएर विभिन्न क्रियाकलापमा सही समयमा सही निर्णय गर्न नसके धेरै समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । तरल व्यवस्थापन, श्रमिक, उर्जा र नीतिगत व्यवस्थापन पर्छ आवश्यक छ ।

तरल व्यवस्थापनः व्याजदरमा कमी आउनु पर्छ । पुनकर्जा २ प्लस २ व्याजदरमा मा हुनुपर्छ । धेरै उद्योगहरु कोभिड १९ को कारण बन्द भइरहेका छन् भने लाखौं श्रमिक बेरोजगार छन् । यस्तो बेलामा सबै पक्ष मिलेर गम्भीर पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

श्रमिक व्यवस्थापनः कोरोनाले नेपालीको आर्थिक अवस्थामा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषले श्रमिकको तलब ५० प्रतिशत दिनु भनेको छ । त्यस्तै कोरोनापछिका दिनमा स साना व्यवसाय संचालन गर्न तथा कृषि क्षेत्रलाई तिनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

निजी कम्पनीले लामो समयदेखि नोक्सान बेहोर्दै आएको हुँदा पुरै तलब भुक्तानीमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । लकडाउसँगै दैनिक ८ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म उद्योग क्षेत्रले घाटा बेहोदैँ आएको छ ।

सरकारसँग अड्किएर बसेका पैसा निजी क्षेत्रलाई दियो भने त्यसको व्यवस्थापन गरेर निजी क्षेत्रले राम्रो काम गर्ने थियो । बाहिरको कुरा त छदै छ, पहिला घरभित्रकै समस्याको समाधान गर्नु आवश्यक छ । अबका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली ठूलो संख्यामा भित्रिने देखिएकोले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्र, निर्माण आयोजना तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा त्यस्तो जनशक्तिको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता हो ।

मोहदास मानन्धर, कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन विकास केन्द्र 

काेरोना संकटको आंकल अझै गर्न सकिएको छैन भने यसैको कारण हरेक दिन ८ अर्बसम्म नोक्सान भइरहेको छ ।

यो परिवेशमा जीवन रक्षा नै पहिलो आवश्यकता भएको हुँदा कसरी आफ्नो कार्य, व्यवसाय, उद्योगमा केन्द्रित हुने भन्ने अर्काे विषय छ । देशमा भएका सबै उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गर्दा बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जाने र बजारमा बस्तुको अभाव नहोला भन्न सकिदैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आएका नेपालीलाई कहाँ आवद्ध गराउने भन्ने विषयमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रको दायित्व रहन्छ । कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय संरचना निर्माणका लागि केन्द्रीत गर्न सकिन्छ ।

अझै व्यवसाय तथा उद्योगभन्दा पुरानै शैलीमा चल्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धानबाट नयाँ ढाँचामा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । क्षेत्रगत रुपमा कुन क्षेत्रमा के उत्पादन तथा कुन निर्माणका आयोजना कस्तो कुन क्षेत्रमा बनाउने भन्ने विषयमा तिनै तहको सरकारबीच छलफल हुनु जरुरी छ ।

पर्यटन, होटललगायतका व्यवसाय तत्काल सुचारु गर्न सक्ने अवस्था छैन् । देशमा नै लाखौं संख्यामा रोजगारी गुमिरहेको बेला विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा आफैमा एक गम्भिर समस्या हो ।

गोकर्ण अवस्थी, आर्थिक विश्लेषक

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसले कस्तो असर पार्छ र कतिले रोजगारी गुमाउँछन् भन्ने विषयमा तत्काल आंकलन गर्न सकिदैन ।

मध्यपूर्वमा मे महिनाको अन्त्यसम्म कोरोना नियन्त्रण हुने सिंगापुरमा भएको एक अध्ययनले जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली आउन चाहेको खण्डमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकारको सहयोगमा क्षेत्र अनुसार के कस्तो उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।

सरकारले राखेको आर्थिक बृद्धिदरको ८.५ प्रतिशत लक्ष्य घट्ने भनेर प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरियो । तर बजेटको मध्यावधिक मुल्यांकनमा त्यसको दर घटाएर करिब ६.५ प्रतिशतमा झारियो । सरकारले प्रक्षेपण गरेको संसोधित अनुमान अनुसारको लक्ष्य भेट्टाउन अर्थतन्त्रको आकार जुन हिसावले बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।

खासगरी कोरोनाको प्रभाव उद्यमी, व्यवसायी तथा श्रमिकमा परेको छ । पछिल्लो समय नेपाल होटल संघले दशै तिहारपछि मात्र होटल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय तथा उद्योग संचालनका लागि ऋण लिएका हुन्छन् । यो अवस्थामा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता घट्दा खराब कर्जा बढ्छ । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापले सरकारको राजश्वमा त घट्ने नै भयो । आर्थिक वर्षको १० महिना आउँदा करिब साढे पाँच खर्ब राजश्व उठेको छ । जसले राज्यको साधारण खर्चको लागि पनि पुग्ने अवस्था छैन ।

सरकारले ४ लाख ८० हजारलाई रोजगारी दिएको हो । निजी क्षेत्रको सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । गाँउमा रहेका सहकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको मातहतमा काम गर्दा विचौलीया हटाउन सक्नेछ ।

सुदुरपश्चिममा ७ लाख मानिस भारतमा काम गर्छन् । हाल २ लाख जति नेपाल आईसकेका छन् । त्यस्तै अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो नै रहेको हुँदा कसरी व्यवस्थापनगर्न सकिन्छ भन्नेमा सबै तहको सरकारबीच समन्वय हुन पर्ने देखिन्छ ।

करिव ६० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् भने श्रममन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार करिब ४३ लाख नेपालीहरु रोजगारीकै लागि खाडी तथा मध्यपूर्वका देशमा रहेका छन् । उनीहरुको अवस्था के छ ? आगामी दिनमा नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई कसरी रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल भई कार्ययोजना बनाउँनु जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता