सीमित स्रोत साधनमा उल्लेख्य काम गर्यौं: दिल्लीबहादुर सिँह

  २०७७ वैशाख २५ गते ११:५८     विकासन्युज

आजकै दिन अर्थात वि.स २०७६ बैशाख २५ गते विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भयो । विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा आयोगलाई प्रभावकारी र सदृढ बनाउनका लागि धेरै प्रयासहरु गरेका छौं र गर्दै पनि आएका छौं । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी एक प्रभावकारी तथा निकाय बनाउनका लागि हामीले यो एक वर्षमा धेरै प्रयासहरु गरेका छौं ।

यस एक वर्षको यात्रामा साधन, श्रोत, जनशक्ति र संस्थागत संरचनाको अभावले उब्जाएको व्यवस्थापकीय पक्षका विभिन्न चुनौति तथा कठिनाईका बावजुद पनि आयोगले द्रुतगतिमा आफ्नो कार्य गरिरहेको सरोकारवालाहरुलाई विदित नै छ ।
नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी एवं सुदृढ़ बनाउन आवश्यक रहेकोले एउटा स्वशासित र संगठित नियमनकारी संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोग ऐन , २०७४ र विद्यत नियमन आयोग नियमावली , २०७५ अन्तर्गत विद्युत नियमन आयोग स्थापना भएको हो ।

नेपालमा विद्यत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि र विद्यतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार लगायतका कार्यलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनको लागि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसूल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैर्लाइ सर्वविदितै छ ।

यस आयोगले नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा सारभूत प्रभाव पार्ने भएकोले विद्युत सम्बन्धि अनुमति प्राप्त संस्था, ग्राहक, उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले यस आयोग माथि राखेका आशा र भरोसाप्रति आयोग सधैं सजग छ र आगामी दिनमा पनि रही रहनेछ ।

आयोगले नियमनको साथै आवश्यक परेको खण्डमा विद्युत क्षेत्रको समग्र विकास एवं प्रवर्दनका लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत खेल्नुपर्छ भन्नेमा आयोग विश्वास गर्दछ । यस अवधिमा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको लागि रिफाइनान्सिङ्गको व्यवस्था गरिदिन सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरेर सहजकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गरेको उदाहरण पेश गरिसकेको छ ।

एक वर्षका के गर्यौं ?

यस आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्दे्शिका २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्दे्शिका २०७३, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्दे्शिका २०७६, विद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि २०७६ जस्ता सातवटा विभिन्न आवश्यक विनियमावली, निर्दे्शिका तथा कार्यविधि छोटो समयमा तयार गरी कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ ।

यस्तै, आगामी वर्षमा विद्युत कम्पनीहरुको लेखाप्रणाली, लेखा परिक्षण विधिमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक मापदण्ड दोस्रो तहको जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्बन्धि विनियम विद्युत सेवा सम्बन्धि ग्रिड संहिता र वितरण संहिता, विद्युत प्रणलीको गणस्तर तथा सुरक्षा स्तर सम्बन्धि मापदण्ड, विवाद समाधान सम्बन्धि विनियमावली स अनुमति प्राप्त कम्पनीहरु आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट) , प्राप्ति ( एक्विजिसन ) वा (टेक ओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड जस्ता अन्य नियामकीय साधनहरु निर्माणधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

आफ्नो कार्य सञ्चालनको पहिलो वर्षमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गर्ने, विद्युत सम्बन्धि संस्थाको सार्वजनिक शेयर निष्काशनमा सहमति दिने, तथा अनुमति प्राप्त संस्थाको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न सहमति दिने कार्य पुरा गर्दै आएको छ । साथै यस आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन (O & M) सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सो बमोजिमका कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनरोध समेत गरिसकिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा विद्यत नियमन आयोगले शेयर संरचनाको परिवर्तनको लागि १३ वटा कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरेको, ४ वटा कम्पनीको विद्युत खरिद विक्री दर निर्धारण गरि विद्युत विक्री सम्झौतामा सहमति प्रदान गरेको, २५ वटा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको संसोधनमा सहमति प्रदान गरेको, १४ वटा प्राथमिक तथा हकप्रद शेयर निष्काशनको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकति प्रदान गरेको एवं अन्य नियमित कार्यहरु गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

नयाँ ऊर्जाका साथ आगामी दिनहरुमा यस आयोगले सार्क तथा बिमस्टेक क्षेत्रमा रहेका नियामक निकायहरुसंग सहकार्य गरि द्विपक्षीय , त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय विद्युत व्यापार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्नमा मद्दत गर्दै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिद्वारा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सघाउनेमा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पारेको क्षेत्रगत प्रभावलाई मध्यनजर गरी विद्युत नियमन आयोगले उत्पन्न प्रभाव सहजीकरण गर्ने किसिमको उपयुक्त नियमनकारी उपाय अपनाई महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरुले अपनाएका उपयुक्त अभ्यास समेतलाई अनुसरण गर्दै नेपालको विद्युत क्षेत्रमा परेको चनौती र कठिनाईको सामना गरी अघि बढ्नेछ भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विश्वास दिलाउन चहान्छौं ।

यी सबै असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत महसल निर्धारणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारद्वारा घोषित बन्दाबंदीको कारण हुन नसकेकोमा निकट भविष्यमा नै बिद्युत महसुल निधारण सम्बन्धी निर्णय गर्नाका साथै आयोगको संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा आवश्यक नियामक साधनहरूको निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता गर्दछौं ।

विद्युत नियमन आयोग, एक वर्षको छोटो समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक प्रर्ण गर्दै दृढता र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढिरहेको छ ।

(आयोगका अध्यक्ष सिँहले दिएको वक्तव्यका आधारमा तयार पारिएको)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.